बांधकाम कामगारांसाठी तालुका सुविधा केंद्रे म्हणजे पांढरा हत्ती

बांधकाम कामगारांसाठी सुरु केलेली तालुका सुविधा केंद्रे, ज्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले गेले आहेत, यामागील सरकार व संबंधित सचिवांचे उद्देश अस्पष्ट आहेत. जर खरोखर तळागाळापर्यंत नोंदणी प्रक्रिया पोहोचवण्याचा उद्देश असता, तर तालुका स्तरावर सुविधा केंद्र सुरू करण्यापेक्षा गावातील, गल्ली-बोळातील सेवा केंद्रे, तसेच सीएससी (CSC) केंद्रांचा वापर केला असता. या केंद्रांमार्फत नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभ वितरण सहज होऊ शकले असते.पण, 3,79,51,346 कोटी रुपये किमतीची बँक गॅरंटी घेऊन कोट्यावधी रुपये कंत्राटदारांना देणे आणि कमिशन वसूल करणे हे मुख्य उद्देश आहे, ज्यामुळे प्रशासन या उद्योगास चालना देत आहे. एका तालुका कामगार सुविधा केंद्राचे मासिक देयक 18,95,717 रुपये अधिक वस्तु व सेवा कर (GST) असणार आहे. यावरून प्रश्न निर्माण होतो, की 358 केंद्रे कोणासाठी सुरू केली जात आहेत? या खर्चामुळे कामगारांचे हित साधले जाते का?यावरून दिसून येते की, संबंधित विभागाचे मंत्र्यांद्वारे आणि सचिवांद्वारे चालवलेली यंत्रणा कामगारांच्या हितासाठी नाही. सचिवांद्वारे पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करून गोरगरीब असंघटित कष्टकरी बांधकाम कामगारांचा पैसा कंत्राटदारांच्या खिशात जाऊन, त्या पैशाने ‘पांढरा हत्ती’ पोसला जात आहे.आश्चर्यकारक म्हणजे, हे सर्व खर्च न करता, कामगार संघटनांच्या आणि सीएससी सेंटरच्या माध्यमातून साध्या पद्धतीने नोंदणी व लाभ वितरणाचे नियोजन केले जाऊ शकले असते. परंतु, प्रशासन व कंत्राटदार यांचे स्वार्थ अधिक महत्वाचे आहेत.आज, कामगार संघटनांचे खांद्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे, कारण प्रशासन व सचिवांच्या या पद्धतींमुळे, कामगारांचे हक्क टिकवून ठेवणे, ते खोटी निर्णय प्रक्रियेत सामील होण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत कामगार संघटनांचा सहभाग असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून कामगारांचा पैसा ‘पांढऱ्या हत्त्यां’मध्ये वाया जाऊ नये आणि त्याचा योग्य वापर कामगारांच्या कल्याणासाठी होईल.— जगदिश कांबळे, सांगली