नवी मुंबई मनपा निवडणुकीत पाणीचोरीवर प्रचार रंगणार! वनमंत्री गणेश नाईक यांचा महायुतीला घरचा आहेर.
बारवी धरणाचं ४० एमेलडी पाणी गेल्या आठ महिन्यापासून नवी मुंबई मनपाला मिळत नाही.नवी मुंबई महानगर पालिकेतील प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आगरी कोळी ओबीसी नगरसेवकांच्या निवडणुका महाराष्ट्र शासन घेत नाही.लोकप्रतिनिधींच्या अभावी नगरविकास विभागाने (नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे) महापालिकेच्या माध्यमातून एक प्रकारे ओबीसींचे शोषण केले.असा आरोप गणेश नाईक यांच्याकडून होतोय.भूमिपुत्रांच्या त्यागातून (शोषणातून) तयार झालेला जमिनीच्या नफ्याचा निधी दुसऱ्याच ठिकाणी वापरला जातोय.
नवी मुंबईतील शूद्र ओबीसी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या असतानाही,आगरी कोळी कराडी प्रकल्पग्रस्तांना मदत करण्या ऐवजी सिडकोचा निधी (मराठा) राजकारणासाठी मुंबई ठाण्यात वापरला जात असल्याचा आरोप गणेश नाईक करत आहेत.नवी मुंबई पालिकेला अर्थात इथल्या भूमिपुत्रांच्या हक्कांचे भुखंड बिल्डर लोकांना विकून प्रचंड नफा कमावला जातोय.या साऱ्या आरोपांतून ओबीसींचा आक्रोश गणेश नाईक यांच्या मुखातून बाहेर येतोय.वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेतेही हा ओबीसी वरचा अन्याय आहे. हे बोलू शकत नाहीत.समस्त ओबीसी जातींचे हे दुःख आहे.हा न्यूनगंड आहे.गुलामी आहे.भाजपा सरकारच्या काळात मनुस्मृतीचा गळफास ओबीसी एससी एसटी यांच्या मानेभोवती घट्ट आवळला जात आहे.मरण जवळ आले असताना काही लोक शरण जात आहेत.काहीना झालेला अन्याय सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही.
ओबीसी मागासवर्गीयांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महात्मा जोतिबा फुले,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रचंड लिखाण केले आहे.माझ्यासारखे कार्यकर्ते ते पुनर्पणे वाचूही शकले नाहीत.परंतु प्रत्यक्ष अनुभवाने आलेले शहाणपण डोळ्यासमोर ठेऊन कधी कधी फेसबुक,वॉट्सप वर लिहितो.पुस्तके तीही मागासवर्गीय प्रबोधनाची वाचावी? असे आगरी कोळी ओबीसी लोकांना आजही वाटत नाही.आम्ही शूद्र ओबीसी आहोत. हे सत्य ते मान्यही करीत नाहीत.अशा वेळी मराठा ब्राह्मण राज्यकर्ते आम्हा ओबीसी एससी एसटी यांची जमीन,पाणी,जंगल,शिक्षण,आरक्षण यांची लूट करतात.वनमंत्री गणेश नाईक यांचा नवी मुंबईतील ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणातला प्रत्यक्ष अनुभव आहे.तरीही ते बोलू शकत नाहीत.लोकनेते दि बा पाटील यांनी ब्राह्मण मराठा राजकीय अत्याचारांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.सिडको विरुद्ध आंदोलनात वसंत दादा पाटील या मराठा मुख्यमंत्र्यांच्या गोळीबारात आगरी कोळी कराडी या पाच ओबीसी बांधवांचे बलिदान दिले.हजारोंचे रक्त सांडले.या मराठा क्षत्रिय राजकारणाचे प्रत्यक्ष अनुभव घेऊनही जे शहाणे होत नाहीत.त्यांनाच शूद्र ओबीसी म्हणतात.अर्थात सोप्या भाषेत वर्तमान भारतातली ही आधुनिक गुलामगिरी आहे.सभ्यता,सहिष्णुता भिडस्त राजकारण म्हणून अनेक आगरी कोळी ओबीसी लोक यावर बोलत नाहीत.
भारतातील उच्च जातींच्या शोषक स्वभावाची नोंद आपल्या संविधान सभेने घेतली आहे.अर्थात स्त्री शूद्र अतिशूद्र यांच्या हजारो वर्षांचे शोषण चार्वाक बुद्ध,महावीर, अलीकडे फुले शाहू आंबेडकर, पेरियार यांनीही घेतली आहे.याच समतेच्या चळवळीने भारतीय संविधानात ओबीसी या ५२ टक्के लोकसंख्येच्या सर्व प्रकारच्या अधिकारांचा पाया घातला आहे.परंतु भारताच्या धार्मिक विषमते विरुद्ध बोलायचे नाही.हा ओबीसी नेतृत्वाच्या गुलामीचा परिणाम,आपल्या अस्तित्वाची शेवटची घटका मोजणाऱ्या एससी एसटी आणि स्त्रियांवर फार विदारक होत आहे.
समतेच्या हक्कांची लढाई मैदानातून सोडून पळून जाणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.मागास वर्गीय अन्यायाबाबत अनेक लोक लिहित आहेत.यातून ब्राह्मण मराठा (क्षत्रिय) वैश्य हे इतरांवर अन्याय अत्याचार करतात.त्यांचे शोषण करतात.हे सगळ्यांना मान्य असेलच?. त्यामुळेच मागास लोकांचे शोषण करणाऱ्यांना मागास वर्गीयांच्या सुरक्षेसाठी न्यायासाठी असलेले आरक्षण मिळणार नाही.हे आपल्या संविधानाने सागितले.परंतु भारताच्या संविधानाने दिलेले आरक्षण मग ते सरकारी नोकऱ्या शिक्षण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच नवी मुंबई महानगर पालिकेतले राजकीय आरक्षण भाजपा सरकारने कसे संपविले? हे माहित असून वनमंत्री गणेश नाईक किंवा इतर आमदार बोलूच शकत नाहीत.माझ्यासारखे मनुवादी पक्षाच्या बाहेरचे लोक बोलले तरी ऐकणार कोण? हा प्रश्न आहे.परंतु मी बोलू शकतो हेही कमी नाहीच.मागच्या अनुभवा वरून आता असे वाटू लागले आहे की,आता ब्राह्मण क्षत्रिय उच्च जातीय लोकांविरोधात बोलणे थांबवून आता माझ्यातील आणि माझ्या ओबीसी जातीतील गुलामी विषयी बोलणे अधिक योग्य होईल.
मुंबई ठाणे रायगड पालघर येथील शेती कसणाऱ्या कुळाची लढाई ही मला माझ्या ओबीसी जातींची हजारो वर्षांची गुलामी विरुद्धचा संघर्ष आहे.हा संघर्ष समजून घेऊन २००५ पासून मी आजच्या क्षणापर्यंत लढत आहे.या संघर्षात आम्ही शेतजमिनी गमावून आता आगरी कोळी घरे आणि गावठाणाच्या लढ्यात उच्च जातींकडून चेंगरूण मरू अशी स्थिती आहे.या विषयात सातत्य पूर्ण संघर्ष करून ओबीसी बांधव जागा होत नाही.मदत करीत नाही.आमदार खासदार ही मंडळी आमच्या जातीची बाजू घेत नाहीत.त्यामुळे मुंबई कोकण परिसरावर ब्राह्मण मराठा राजकीय वर्चस्वच नाही तर राजकीय सामाजिक आर्थिक गुलामी ओबीसींवर लादली जात आहे.यापुढे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांचे जुलमी स्वभाव बदलणे मागास जातीच्या लोकांच्या हातात राहिले नाही.ओबीसी एससी एसटी जातींचे खोटे दाखले काढून आरक्षण संपविले जात आहे.उच्चवर्णीय राजकीय नेतृत्व आपल्या उच्च श्रीमंत जात बांधवांना कधी EWS आर्थिक मागास तर कधी आदिवासी, ओबीसी,एससी जातींचे दाखले देऊन सर्व मागास वर्गीय फायदे सवलती देत आहेत.ओबीसी आरक्षणाची लढाई आता मां उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
मी सुनावणीत सहभागी होतो.परंतु आमचे राजकीय.नेतृत्व तेथे एक रुपयाची मदत करीत नाहीत.सहभागी होणे दूरच आहे.मी ही मागासवर्गीय ओबीसी आगरी कुटुंबात जन्मलो आहे.मनात काही प्रमाणात हजारो वर्षांची गुलामी आहे.परंतु मला वाटते ही गुलामगिरी मी समजून घेतली आहे.आता आमच्या हक्कांची लढाई मला लढायची आहे.मागण्याची भाषा माझ्यासह सर्वांनीच सोडली पाहिजे.आपण आपल्यासाठी,आपल्या ओबीसी जातींच्या हक्कांसाठी आक्रमकपणे लढले पाहिजे.येणाऱ्या महानगर पालिकेतली सत्ता आम्ही ओबीसी लोकांनी टिकवली नाही,तर महानगर पालिकेतील सत्ताधारी एकनाथ शिंदे आमची गावठाणे ठेवणार नाहीत.हे सत्य कळले असेलच. अर्थात शोषण हाच उच्च जातीयांच्या सत्तेचा हेतू असतो. हे सर्वांना मान्य झालेच असेल.परंतु अन्याय सहन करणे हा ओबीसींचा धर्म नाही.ती तर गुलामी आहे.हे मनुस्मृतीच्या धर्माने लादलेले हिंदुत्व,शुद्रत्व आम्ही फेकून भारतीय संविधानाचे समतेचे नागरिकत्व स्वीकारणार की नाही?.या क्षणी जिवंत असणाऱ्या साऱ्या वयोवृद्ध आणि समज असलेल्या तरुणांनी भारताच्या खरा सामाजिक धार्मिक राजकीय स्वातंत्र्याचा हा लढा मरेपर्यंत,रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत लढला तरच, ८५ टक्के भारत खऱ्या मुक्ती पर्यंत पोहचू शकतो.एक बलवान साविधानिक भारत निर्माण करू शकतो.
जय भारत.जय भीम.
राजाराम पाटील ८३८६०३१४६३.उरण जिल्हा रायगड,
