विशेष प्रतिनिधी : मुंबई – राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अधिकार,प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करणे व कामगार संघटनांना अर्ज करण्याचे अधिकार देणे बाबत कामगार विभाग प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंगल यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली.शिष्टमंडळाच्या वतीने प्रामुख्याने कॉ.शंकर पुजारी,सागर तायडे, विनिता बालीकुंद्री व राजकुमार होळीकर यांनी चर्चेमध्ये अभ्यासपूर्ण सहभाग घेऊन भूमिका मांडल्या.
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाचे प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंगल याना दिलेल्या निवेदनामध्ये अशा मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत की,मुंबई उच्च न्यायालय आदेशानुसार आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी बांधकाम कामगारांना ऑनलाईन कामकाज करण्यासंबंधी जे सर्व अधिकार व पद्धती होती ती पूर्ववत सुरू करण्यात यावी.
राज्यातील 26 लाख बांधकाम कामगारांचे सर्व प्रलंबित अर्ज जे लाभ मिळण्याचे, नूतनीकरण व नवीन नोंदणी बाबत एका महिन्यात मंजूर करण्यात यावेत.सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या आदेशानुसार आणि महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या आदेशानुसार बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांनी 2017 साली जो निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्यानुसार कामगार संघटनांना बांधकाम कामगारांचे काम करण्याबाबत निश्चित अधिकार ठरवून मिळावेत.या मागण्यांच्या बाबत बोलत असताना कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती विनिता सिंगल यांनी सांगितले की निवेदनामधील तीन मांगण्या संदर्भात लवकरच निर्णय करण्यात येईल. १) कामगारांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे अधिकार २) थकीत अर्ज मंजूर करणे एका महिन्यामध्ये व ३) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार कामगार संघटनांना नेमके अधिकार देण्याबाबतचा निर्णय करण्यात येईल.
यानंतर मंत्रालय जवळील बागेमध्ये कृती समितीच्या सदस्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.या बैठकीमध्ये असा निर्णय करण्यात आला की जरी प्रधान सचिव यांनी सकारात्मक चर्चा शिष्टमंडळ बरोबर केलेली असली तरी अद्याप बोनसचा विषय सुटलेला नाही.माजी कामगार मंत्र्यांनी जाहीर केल्यानुसार 5000 रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावे.३५८ तालुका केंद्र,राज्य सरकारचे? मंडळाचे? की कंत्राटदाराचे? हा मोठा प्रश्न आहे.आणि प्रधान सचिव यांनी निर्णय घेतल्याबद्दल त्याची अंमलबजावणी त्वरित पूर्ण करण्यात यावी. हे होईपर्यंत 18 डिसेंबर 2024 रोजी चा नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर प्रचंड लक्षवेधी मोर्चा निश्चित करण्यात आलेला असून त्यात प्रत्येक तालुका,जिल्ह्यातील संघटनांनी नांव नोंदणी, नूतनीकरण आणि लाभा पासून वंचित असलेल्या बांधकाम कामगारांनी हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
मागितल्याने मिळत नाही. संघर्षा शिवाय पर्याय नाही. बेधडक दे धडक हा मंत्र डोळ्यासमोर ठेऊन प्रधान सचिव कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई येथे शिष्टमंडळाने धडक दिली.यात कॉ.शंकर पुजारी सांगली,सागर तायडे मुंबई,विनिता बाळेकुंद्री नवी मुंबई,राजकुमार होळीकर लातूर,मिलिंद गायकवाड सोलापूर,अमोल पोहेकर अमरावती,अविनाश कांबळे बार्शी सोलापूर,मोबीन शेख अकोला,खालिदभाई सिद्धीकी कांदिवली मुंबई,बबन चव्हाण बार्शी सोलापूर,ज्ञानेश्वर देशमुख नातेपोते सोलापूर,बालाजी मिरजगावे अहमदपूर लातूर,अजय कांबळे उदगीर लातूर,अनिल वाघमारे बदलापूर ठाणे जिल्हा,प्रभाकर शिंदे बदलापूर ठाणे जिल्हा, विश्वनाथ घाडी गोरेगांव,इत्यादी पदाधिकारी यांनी धडक देऊन चर्चा केली.सुरवात गरमागरमी ने झाली पण शेवट शांतेने गोड छायाचित्र कडून झाला.मायबाप सरकारचे प्रधान सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंगल यांनी वेळ देऊन चर्चा केली त्याबद्दल यांचे सागर तायडे यांनी मनपूर्वक आभार मानले.
