“स्त्री स्वातंत्र्याची लढाई: लुजैन अल हाथलुल ते भारतीय संविधान”

बातमी शेअर करा.

गोड हास्य व तमाम महिलांचे नेतृत्व: बंदिस्त होणार?

फोटोतील मुलगी आहे लुजैन अल हाथलुल. वय 31. ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठातून पदवीधर झालेल्या लुजैन सौदी अरेबियातील सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्या स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी लढत होत्या, पण आता त्या लढू शकणार नाहीत. कारण त्यांना तब्बल 6 वर्षांची शिक्षा झाली आहे. आहे.

लुजैन अल हाथलुलचा “गुन्हा”लुजैन यांनी पुरुषी पालकत्व कायदा नाकारला. सौदी अरेबियात महिलांना पुरुष पालकाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेता येत नाहीत.एकटी स्त्री घराबाहेर पडू शकत नाही.तिला बँकेत जाता येत नाही, खरेदीसाठी जाता येत नाही.पासपोर्ट काढणे, लग्न करणे, घटस्फोट घेणेही पुरुषांच्या परवानगीवर अवलंबून आहे.लुजैनने या व्यवस्थेला विरोध केला. 2018 मध्ये त्यांनी दुसरा “गुन्हा” केला: गाडी चालवणे. सौदीत स्त्रियांना गाडी चालवण्यावरही बंदी होती. या कारणांसाठी त्यांना “राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका” मानून तुरुंगात डांबण्यात आले.

भारतीय स्त्रियांसाठी संविधानाचे योगदानभारताच्या सनातनी संस्कृतीतही स्त्रियांना पुरुषसत्तेखालीच राहावे लागत होते.पण भारतीय संविधान लागू झाल्यावर, 1950 मध्ये स्त्रियांनी हक्क आणि अधिकार मिळवले.1951 च्या पहिल्या निवडणुकीत भारतीय स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.2015 मध्ये सौदीच्या स्त्रियांना हा अधिकार मिळाला; म्हणजे भारताच्या तुलनेत तब्बल 65 वर्षांनी!भारतात आज स्त्रिया गावपातळीवर सरपंच होतात, राष्ट्रपतीपदावर पोहोचतात. संविधानामुळे त्यांनी सामाजिक आणि राजकीय स्वातंत्र्य मिळवले आहे. मात्र, भारतातील अनेक स्त्रिया संविधानाच्या महत्त्वाला अजूनही पुरेशी ओळख देत नाहीत.

भारतीय स्त्रियांचा सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोनसावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या पहिल्या मुलींच्या शाळेबद्दलही अनेक भारतीय स्त्रियांना माहिती नसते.एका वृत्तवाहिनीवरील प्रश्नोत्तरात अनेक मुलींना सावित्रीबाईंच्या कार्याची ओळख नव्हती.मात्र, त्यांच्या हातात धार्मिक साहित्य आणि उपवासासाठी लागणाऱ्या वस्तू होत्या.हा विरोधाभास स्पष्ट करतो की, भारतीय स्त्रियांना अजूनही धार्मिक रुढी आणि परंपरांपेक्षा संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य समजून घेणे गरजेचे आहे.

महिला सक्षमीकरणाचे कायदे-

स्त्रियांनी संविधानातील महत्त्वाचे कायदे समजून घेणे आवश्यक आहे:

1. हिंदू कोड बिल

2. सती प्रथा विरोधी कायदा, 1987

3. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा, 2005

4. राज्य धोरणातील निर्देशक तत्वे (कलम 42)

हे कायदे स्त्रियांच्या सामाजिक सन्मान आणि अधिकारांसाठी महत्त्वाचे आहेत.

लुजैनची प्रेरणादायक टिप्पणीलुजैनला एका मुलाखतीत विचारण्यात आले, “मूलभूत हक्कांसाठी लढताना तुम्हाला शिक्षा झाली. याचे कारण काय आहे?” लुजैनने उत्तर दिले: “आमच्या देशाला बाबासाहेब आंबेडकर लाभले असते, तर मी आज राष्ट्राध्यक्ष असते. तुमची ही मुलाखत तुरुंगात नव्हे, तर राष्ट्राध्यक्ष भवनात झाली असती.”

भारतीय महिलांनी संविधानाचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. फुले-आंबेडकरांच्या कार्याचे स्मरण ठेवून, स्त्रीसाठी उघडलेल्या अनेक संधींचा उपयोग करण्याची वेळ आली आहे. आज भारतात महिलांना मिळालेली स्वातंत्र्ये फुकट नाहीत, त्यामागे असंख्य महापुरुषांचे योगदान आहे. म्हणूनच आपण रोज म्हणायला हवे: “थँक यू बाबासाहेब, थँक यू महात्मा फुले, थँक यू सावित्रीबाई!”

संकलन: सागर तायडे, मुंबई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *