काय होणार रे मोर्चे काढून…..?…..बहुसंख्य लोक असे म्हणतात.
“जो अपने हक की बात करेगा”,वो अर्बन नक्सल कहलायेगा ?.
त्या बहुसंख्य लोकांना माझे सांगणे आहे……!
बेकायदेशीर कृत्य आणि बेकायदेशीर संघटना या दोन शब्दांचे स्पष्टीकरण या विधेयकात नाही.मग हे बेकायदेशीर आहे हे कोण ठरवणार आहे ?.सरकारात असणारेच ना ?.सरकर !
मग तू जुनी पेन्शन मागू लागला तर ते त्यांच्या नजरेत बेकायदेशीर असेल…..?
तू रोजगार मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरशील तर ते बेकायदेशीर असेल……. ?
तू शेतकऱ्यांच्या हमी भावासाठी रस्त्यावर उतरला तर ते बेकायदेशीर असेल….. ?
तू असंघटीत कामगार म्हणून रस्त्यावर उतरला तर ते बेकायदेशीर असेल….. ?
तू अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात स्त्यावर उतरला तर ते बेकायदेशीर असेल….. ?
तू शिक्षणातील भ्रष्टाचार विरोधात रस्त्यावर उतरला तर ते बेकायदेशीर असेल….. ?
तू उपचारासाठी आरोग्यासाठी रस्त्यावर उतरला तर ते बेकायदेशीर असेल….. ?
कोणत्याही अन्याय अत्याचार विरोधात न्याय मागणे गुन्हा ठरणार?.सरकार मधल्या व्यक्तीने किंवा त्यांच्या पाल्याने किंवा त्यांच्या विचारधारेच्या लोकांनी एखाद्या चिमुकलीवर बलात्कार केला आणि तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी तू रस्त्यावर उतरला तर कदाचित ते कृत्य सुद्धा बेकायदेशीर असेल…..?
वेठबिगारासारख्या काम करणाऱ्या शाळेतील स्वयंपाकीण ताई,आशा वर्कर्स, अंगणवाडी ताई, सफाई कामगार…..जर किमान वेतन मिळावे म्हणून रस्त्यावर उतरणाऱ्यांची ताकद स्वतःमध्ये निर्माण करत असतील तर ते वर्तन बेकायदेशीर असेल…..?. शाळा काॅलेजमध्ये वाढणाऱ्या प्रचंड फी च्या विरोधात तुला एल्गार पुकारायचा असेल तर ते सुद्धा बेकायदेशीर असेल…..? सरकारी दवाखान्यात औषधोपचार मिळत नाही म्हणून मरणाऱ्या गरीबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाच्या विरोधात तू पाय रोवून उभे राहण्याचा प्रयत्न करत असशील तर ते सुद्धा बेकायदेशीर असेल….? पाचवी अनुसूची अनुसूची म्हणून तुला मालक व्हायची जी स्वप्ने पडतात…..ते पूर्णत्वासाठी उचललेलं तुझं पाऊल सुद्धा बेकायदेशीर असेल…..?
जल जंगल जमीनीचा तुझा वर्षानुवर्षाचा लढा बेकायदेशीर असेल…..?
शहरातल्या झोपडपट्टीत तुझ्या बापजाद्यांची जिंदगी गेली परंतु ती घरं अजूनही तुझ्या नावावर नाहीत…..ते घर माझ्याच मालकीचं आहे हा तुझ्या तोंडातून निघणारा हुंकार सुद्धा बेकायदेशीर असेल…..?.
तुझ्याच जमीनी धरणांमध्ये बुडवून तू तुझ्या पुनर्वसनासाठी झटत असशील तर ते सुद्धा बेकायदेशीर असेल…..?
धरणं तुझ्या जंगलात आणि पाणी मोठमोठ्या जमींदारांसाठी जेव्हा राखीव होईल तेव्हा तू तडफडशील…..हे तडफडणे सुद्धा बेकायदेशीर असेल…..?
तुझ्या डोळ्यादेखत मराठी शाळा विकल्या जातील,तू शिक्षणाच्या गमभण साठी पेन उचललास तर ते सुद्धा बेकायदेशीर असेल…..?
तुझ्या गावाकडे येणाऱ्या रस्त्यावर प्रचंड पैसा खर्चूनही जर खड्डे जसेच्या तसे असतील आणि ठेकेदार फोर्चुनर गाडीत फिरत असतील तर हा जाब विचारणे सुद्धा बेकायदेशीर असेल….
तू सीएसटीच्या विरोधात बोलला,तू गॅस सिलिंडर दरवाढीच्या विरोधात बोलला,तू पेट्रोल डिझेल भाववाढीच्या विरोधात बोलला,तू शेतकऱ्यांच्या खतांच्या भरमसाठ दरवाढीच्या विरोधात बोलला,गरीबांना होरपळवणाऱ्या महागाई विरोधात बोलला तरी ते बेकायदेशीर कृत्य असेल ?
कोणत्याही अन्याय अत्याचार विरोधात न्याय मागणे गुन्हा ठरणार?.अजून काय सांगू बहुसंख्य भावानो धोके तुम्हाला.हे सारं होऊ नये म्हणूनच आम्ही उन्हातान्हात रस्त्यावर,खेड्यापाड्यात, झोपडपट्टीत, गल्लीबोळात,डोंगर दऱ्यांमध्ये फिरतो आहे, हे सांगतो की,…..बहुसंख्यानो तुमचे स्वातंत्र्य धोक्यात आहे.
जन सुरक्षा विधेयक मंजूर झाले तर वरील हक्क अधिकारासाठी लढणाऱ्या साऱ्याच जातीधर्माच्या लोकांना बेकायदेशीर कृत्य किंवा बेकायदेशीर संघटना म्हणून ठरवले जाईल आणि अर्बन नक्सल म्हणून घोषित करण्यात येईल.जर असं झालचं तर न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनांना कायमस्वरूपी जायबंदी करुन टाकतील आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगात सडवून टाकतील?.संविधानाने दिलेल्या हक्क अधिकारासाठी लढण्याच्या अधिकाराला तडा जाईल आणि जे आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्ट्या दुर्बल व दुर्लक्षित घटक आहेत त्यांना आपल्या हक्क अधिकारासाठी लढता येणार नाही.व जीणे हराम होईल हा गंभीर धोका लक्षात घ्या.हे सारं होऊ द्यायचं नसेल तर…..
जिस देश की सडके,सुनी हो जाती है,
उस देश की संसद,आवारा हो जाती है…..!
संविधान आणि स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी झटणाऱ्या जागरूक संघटीत असंघटीत लोकांनी,त्यांच्या संस्था,संघटना,पक्ष यांनी याविरोधात जन जागृती केली पाहिजे.आजची पिढी जेव्हा संघर्ष करते,तेव्हा उद्याची येणारी पिढी स्वाभिमानी बनते. सन्मानाने जगते.आजची पिढी जेव्हा लाचार होते,बनते तेव्हा येणारी पिढी गुलाम बनून राहील.यावर प्रत्येक तरुणांनी गांभीर्याने विचार विनिमय करावा.नंतर वेळ निघून जाईल.
सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडूप,मुंबई.
अध्यक्ष :-महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती.
