गुलाम बनलेल्या कंत्राटी कामगारांनो जागे व्हा,जागे व्हा,

तुमच्या कष्टाचा,मेहनताना, पगार मागा घाणीचे काम करणाऱ्या,लाखो कंत्राटी कामगार माझ्या माता बंधू बहिणींना युवा-युवतीना किमान वेतन कायद्यानुसार किमान वेतन न देणाऱ्या,त्यांना भर पगारी चार सुट्ट्या न देणाऱ्या,त्यांचा ईपीएफ व इ एस आय सी न भरता त्यांचा अर्ध्यापेक्षा जास्त पगार हडप करणाऱ्या त्यांना पगार स्लिप न देणाऱ्या संबंधित शेण खाणाऱ्या,त्यांच्या लेकरा बाळाचा तळतळाट घेतलेल्या,घेणाऱ्या भ्रष्टाचाराने झिंगाट झालेल्या अधिकाऱ्यांचा मी जाहीर निषेध करीत आहे,महाराष्ट्रातील कोणत्याच यंत्रणेकडे, कामगारांचे हजेरी पत्रक,त्यांना किमान वेतनानुसार बँकेतून पगार दिलेल्या बँक रिसीट,त्यांचा ईपीएफ व ई एस आय सी भरलेल्या रिसीट,नाहीत कामगारांना पगार स्लिप दिले गेले नाही,दिली जात नाही,मनुष्यबळ पुरविण्याचा व मनुष्यबळाकडून काम करून देण्याचा शासकीय परवाना नाही तसेच कंत्राटी कामगार काम करणाऱ्या यंत्रणेकडे शासकीय परवाना नाही कंत्राटी कामगारांच्या पगार हडप प्रकरणाला व त्यांच्या शोषणाला सर्व महानगरपालिकेचे आयुक्त,तथा,मुख्य नियुक्ता,व लेखा अधिकारी,व सर्व नगरपरिषद नगरपंचायत चे मुख्याधिकारी,तथा,मुख्य नियुक्ता,व लेखा अधिकारी जबाबदार आहेत मी सदरच्या पत्रात नमूद केलेली कागदपत्रे नसताना दरमहा कंत्राटदारांना बिले कोणत्या नियमातून दिलेली आहेत एकूणच वरील शासन यंत्रानेकडे ही कोणतीही कागदपत्रे नसताना सन 2015 ते आजतागायत लाखो कोटी रुपये कोणाच्या घशात गेले? याबाबत मायबाप सरकार एस आय टी स्थापन करून या कंत्राटी कामगार शोषण घोटाळ्याची चौकशी का करीत नाही? सर्वच पक्षांना राज्यकर्त्यांना कंत्राटी कामगारांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची मते हवी असतात मते घेतात मग विधानसभेत विधान परिषदेत सरकार दरबारी या कामगारांच्या शोषणाचा प्रश्न का उपस्थित केला नाही? मायबाप सरकार या शोषणाचे निर्मूलन का करीत नाही? मा कामगार मंत्री महोदय यांच्याकडील मा कामगार आयुक्त यांची यंत्रणा वरील मुख्य नियुक्तावर,व कंत्राट दारावर फौजदारी खटले का दाखल करीत नाहीत? तसेच या संपूर्ण लाखो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार घोटाळ्यावर मा प्रधान सचिव साहेब नगर विकास विभाग-2 मंत्रालय मुंबई व मा आयुक्त व संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय बेलापूर नवी मुंबई यांनी आजतागायत वरील आयुक्त, मुख्याधिकारी, लेखा अधिकारी, यांच्यावर आर्थिक अनिमित्तते प्रकरणी फौजदारी गुन्हे का दाखल केले नाहीत? व करीत नाहीत? भारत देशातील स्त्री-पुरुष कामगारांचे शोषण होऊ नये म्हणून भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले कायदेच आपणास मान्य नसतील कंत्राटी कामगारांच्या शोषणाचे निर्मूलन करायचेच नसेल तर आशा राज्यकर्त्या बाबत शोषित कुटुंबीयांनीच विचार करावा हीच अपेक्षा तूर्त एवढेच…
धन्यवाद!
आपला नम्र ज्येष्ठ नागरिक भाऊसाहेब रघुनाथ कांबळे:-9921887402
तथा संस्थापक अध्यक्ष जनहितार्थ जन आक्रोश सोशल असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) रा,भीम नगर कुर्डूवाडी तालुका माढा जिल्हा सोलापुर