ऑपरेशन टायगर’ आणि पक्षांतर बंदी कायदा: लोकशाही संकटात’

भारताच्या संविधानाने स्वीकारलेली संसदीय लोकशाही ही केवळ एक शासन पद्धती नसून ती लोककल्याण, सामाजिक न्याय आणि नैतिक मूल्यांवर अधिष्ठित असलेली एक जिवंत व्यवस्था आहे. अब्राहम लिंकन यांच्या ‘लोकांनी, लोकासांठी, लोकांद्वारे चालवलेले राज्य’ या लोकशाहीच्या वैश्विक व्याख्येला भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘मानवहित आणि सामाजिक समता’ जोडत अधिक व्यापक केले. परंतु, आताच्या भारतीय राजकारणाचे निरीक्षण केल्यास, सिद्धांतातील लोकशाही आणि व्यवहारातील राजकारण यांमध्ये एक फार मोठी दरी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट दिसते. ‘ऑपरेशन कमळ’ किंवा ‘ऑपरेशन टायगर’ सारख्या संज्ञा जेव्हा राजकीय पटलावर उघडपणे वापरल्या जातात, तेव्हा ते केवळ सत्तेचे हस्तांतरण नसते, तर तो संविधानाचा संकोच, राजकीय नैतिकतेचा संहार आणि जनमताचा उघड अपमान असतो. एक राज्यशास्त्राचा अभ्यासक आणि तटस्थ विश्लेषक म्हणून, या घटनांकडे केवळ सत्तासंघर्ष म्हणून न पाहता, संविधानाचा मूळ ढाचा, संस्थांची स्वायत्तता आणि लोकशाहीची नैतिकता या त्रिसूत्रीच्या आधारे पाहणे आज अनिवार्य बनले आहे.
     आताच्या राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’ ही संकल्पना लोकनियुक्त सरकारे पाडण्यासाठी आणि राजकीय पक्षांमध्ये कृत्रिम फूट पाडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या छुप्या, संघटित आणि अफाट संसाधनांनी युक्त अशा मोहिमांचे प्रतीक बनली आहे. राज्यशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार, लोकशाहीत सत्तेचे परिवर्तन हे निवडणुकांच्या माध्यमातून आणि मतदारांच्या इच्छेनुसार होणे अभिप्रेत आहे. परंतु, ‘ऑपरेशन्स’च्या या नव्या युगात संविधानाने दिलेल्या स्वायत्त संस्था, केंद्रीय तपास यंत्रणा, अफाट आर्थिक बळ आणि सत्तेचा गैरवापर करून लोकप्रतिनिधींचे मतपरिवर्तन केले जाते. रातोरात आमदारांना चार्टर्ड विमानाने दुसऱ्या राज्यात नेणे, पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये त्यांची बडदास्त ठेवणे आणि बहुमताचे आकडे गोळा होईपर्यंत त्यांना एका प्रकारे डांबून ठेवणे, हे चित्र जागतिक पातळीवर भारताच्या लोकशाही प्रतिमेला तडे देणारे आहे. हा प्रकार केवळ राजकीय पक्षांमधील स्पर्धा नसून, तो संविधानाने प्रस्थापित केलेल्या ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ (नियंत्रण आणि समतोल) या तत्त्वाचा उघड पराभव आहे.जेव्हा कायदेमंडळातील संख्याबळ हे लोकभावनेपेक्षा ‘संसाधनांच्या’ बळावर ठरते, तेव्हा लोकशाहीचे रूपांतर ‘धनिकशाहीत’ (Plutocracy) होऊ लागते.
    भारतीय राजकारणातील पक्षांतराचा आजार नवा नाही. संसदेच्या सुरुवातीच्या दशकांमध्ये प्रस्थापित झालेली एक-पक्षीय वर्चस्वाची पद्धती (One-Party Dominance System) जेव्हा १९६७ च्या निवडणुकीत मोडकळीस आली, तेव्हा प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आणि तिथूनच अस्थिरतेचे पर्व सुरू झाले. १९६७ मध्ये हरियाणातील आमदार गयालाल यांनी अवघ्या १५ तासांत तीन वेळा पक्ष बदलला. या ऐतिहासिक घटनेतूनच भारतीय राजकारणाला ‘आया राम, गया राम’ हा कलंकित शब्दप्रयोग मिळाला.१९६७ ते १९८३ या काळात देशात हजारो पक्षांतरे झाली. निव्वळ मंत्रीपद, सत्ता आणि आर्थिक लाभासाठी लोकप्रतिनिधी सकाळी एका पक्षात आणि संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करत असत. या राजकीय अनैतिकतेमुळे अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली. सरकारांचे आयुष्य काही महिन्यांचे किंवा दिवसांचे उरले होते. या अस्थिरतेमुळे प्रशासनाचा बोजवारा उडाला आणि सामान्य नागरिकांचे हित पूर्णपणे दुर्लक्षित झाले. राजकीय व्यवस्थेतील हाच नैतिक सडत चाललेला भाग रोखण्यासाठी संविधानात कायदेशीर हस्तक्षेप करणे भाग पडले.

    राजकीय अस्थिरतेला कायदेशीर चाप लावण्यासाठी १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि संविधानात ‘१० वे परिशिष्ट’ (10th Schedule) समाविष्ट करून ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मूळ उद्देश लोकप्रतिनिधींना पक्षाशी आणि मतदारांशी प्रामाणिक राहण्यास भाग पाडणे हा होता. सुरुवातीला पक्षातील १/३ सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्यास त्याला कायद्याने मान्यता होती. परंतु, या सवलतीचा गैरवापर होऊ लागल्याने, २००३ मध्ये ९१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ही अट २/३ सदस्य अशी कडक करण्यात आली.परंतु, राज्यशास्त्राच्या दृष्टीने विचार केल्यास, हा कायदा मूळ आजारावर उपाय करण्याऐवजी पळवाटांचे केंद्र बनला आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’ सारख्या आधुनिक मोहिमांमध्ये याचे जिवंत उदाहरण पाहायला मिळते. जेव्हा एखाद्या पक्षाचे ‘९ पैकी ६ आमदार’ एका रात्रीत फुटतात, तेव्हा ते केवळ पक्षांतर नसते तर तो कायद्यातील २/३ (दोन-तृतीयंश) या अटीचा अत्यंत हुशारीने केलेला गैरवापर असतो. पूर्वी ‘वैयक्तिक पक्षांतर’ होत असे, तर आता या कायद्याच्या संरक्षणाखाली असे ‘घाऊक पक्षांतर’ (Wholesale Defection) केले जाते. ९ पैकी ६ आमदारांचा आकडा गाठून मूळ पक्षावरच हक्क सांगण्याची नवी पद्धत रूढ झाली आहे.यात सर्वात दुर्दैवी भूमिका ही विधानसभा अध्यक्षांची राहिलेली आहे. अध्यक्ष हे एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचे असतात. कायद्यानुसार त्यांना ‘अर्ध-न्यायिक’ अधिकार दिलेले असतानाही, अनेकदा त्यांच्याकडून राजकीय पूर्वग्रहातून निर्णय घेतले जातात किंवा निर्णय घेण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जाते. परिणामी, जो कायदा पक्षांतर रोखण्यासाठी ढाल बनणार होता, तोच कायदा आता ९ पैकी ६ आमदार फोडणाऱ्या राजकीय फुटीला घटनात्मक वैधता देण्याचे साधन बनला आहे.
     लोकशाहीचा पाया ‘सोशल कॉन्ट्रॅक्ट’ (सामाजिक करार) या तत्त्वावर आधारलेला आहे. मतदार जेव्हा मतदान करतो, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीला मत देत नाही, तर तो त्या उमेदवाराच्या पक्षाला, त्याच्या जाहीरनाम्याला आणि त्याच्या विचारसरणीला आपले मत समर्पित करतो. परंतु, जेव्हा एखादा निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्षांतर करतो, तेव्हा तो त्या लाखो मतदारांच्या सामूहिक इच्छेचा, राजकीय निष्ठेचा आणि विश्वासाचा उघडपणे लिलाव करत असतो.राजकीय अनैतिकतेच्या या वातावरणामुळे मतदारांमध्ये एक प्रकारची राजकीय उदासीनता आणि नैराश्य निर्माण होत आहे. “आपण कोणालाही मत दिले, तरी शेवटी सत्तेचे गणित रिसॉर्ट्स आणि पैशांच्या जोरावरच ठरणार आहे,” ही सर्वसामान्यांची भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. लोकशाहीत मतदाराचा विश्वास उडाला, की त्या व्यवस्थेची वैधता संपुष्टात येते. निष्ठा, तत्त्वे आणि विचारधारा यांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणणारे हे राजकारण नैतिकतेच्या सर्व कसोट्यांवर अपयशी ठरले आहे.जेव्हा देशातील कायदेमंडळ (संसद) आणि अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा संविधानाच्या रक्षणात अपयशी ठरतात, तेव्हा जनतेची शेवटची आशा ‘न्यायव्यवस्था’ असते. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून किंवा दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर (PIL) अत्यंत गतिमानतेने, कायदेशीर कसोटीवर आणि कठोरतेने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.अनेकदा पक्षांतराचे खटले न्यायालयात वर्षानुवर्षे रेंगाळतात, तोपर्यंत संबंधित सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करते. यामुळे मिळणाऱ्या न्यायाला काही अर्थ उरत नाही. “Justice delayed is justice denied” (उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो) हा नियम येथे तंतोतंत लागू होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या ‘मूलभूत ढाच्याचे’ (Basic Structure) रक्षण करण्यासाठी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून, पक्षांतराच्या प्रकरणांवर निकाल देण्यासाठी ‘कालबद्ध मर्यादा’ (Time-bound limit) निश्चित केली पाहिजे. लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने आक्रमक भूमिका घेणे ही काळाची गरज आहे.

       राजकीय सिद्धांतानुसार, कोणत्याही शासनाचे अंतिम ध्येय हे ‘मानवहित’ (Human Welfare) आणि ‘कल्याणकारी राज्य’ हेच असायला हवे. परंतु, जेव्हा संपूर्ण राजकीय व्यवस्था केवळ सत्ता टिकवणे आणि सत्ता मिळवणे या चक्रात अडकते, तेव्हा जनतेचे आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, शेती आणि पायाभूत सुविधा यांसारखे मूलभूत प्रश्न पूर्णपणे बाजूला पडतात. नोकरशाही सैरभैर होते आणि सुशासनाचा (Good Governance) अंत होतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि मानवी हिताचे रक्षण करण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्यात खालील कडक आणि तातडीच्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे.२/३ ची कायदेशीर सवलत पूर्णपणे रद्द व्हावी: पक्षातील फूट कितीही मोठी असली, तरी ज्या लोकप्रतिनिधीने मूळ पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक जिंकली आहे, त्याने पक्ष सोडल्यास त्याचे सदस्यत्व त्याच क्षणी रद्द झाले पाहिजे. पक्षांतराला कोणतीही कायदेशीर पळवाट असू नये.निवडणुकीवर आणि पदांवर दीर्घकालीन बंदी: पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला पुढील ५ वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास आणि कोणतेही सरकारी लाभ किंवा मंत्रीपद भोगण्यास कायदेशीर बंदी असावी.तटस्थ न्यायाधिकरणाची (Tribunal) स्थापना: पक्षांतराचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांऐवजी निवडणूक आयोग आणि निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या एका ‘स्वतंत्र आणि तटस्थ न्यायाधिकरणाकडे’ सोपवावे, जेणेकरून राजकीय पक्षपातीपणाला जागा उरणार नाही.पक्षीय निष्ठा आणि ‘व्हिप’ (Whip) चा मर्यादित वापर: पक्षाच्या आदेशाचा (Whip) वापर केवळ सरकारचे अस्तित्व धोक्यात असताना (उदा. अविश्वास ठराव) याच वेळी बंधनकारक असावा. इतर सामान्य आणि जनकल्याणकारी विधेयकांवर लोकप्रतिनिधीला आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार मत देण्याचे स्वातंत्र्य असावे, ज्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही टिकून राहील.
     ऑपरेशन टायगर’ सारखे छुपे खेळ संविधानाचा आणि लोकशाहीचा गळा घोटणारे आहेत. राजकारणातील नैतिकतेचा आणि निष्ठेचा पूर्णपणे अंत झाला असून, सत्ता हेच अंतिम साध्य बनले आहे.जर आपण आताच याविरुद्ध कायदेशीर आणि सामाजिक स्तरावर आवाज उठवला नाही, तर ‘लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ ही व्याख्या बदलून ‘पैशांनी, पैशांच्या जोरावर चालवलेले राज्य’ अशी होईल.पक्षांतर बंदी कायद्यात अधिक कडक सुधारणा करण्याची आणि लोकशाहीची प्रगल्भता टिकवण्यासाठी राजकीय नैतिकतेची गरज आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यातील पळवाटा बुजवून, राजकीय निष्ठा जपून मतदारांच्या पवित्र मताचा आदर राखणे, हेच भारतीय संविधानाला, लोकशाहीला आणि मानवी हिताला जिवंत ठेवण्याचे एकमेव साधन आहे.
(टिप:या लेखात कोणत्या पक्षाची बाजू घेतलेली नाही भारतीय संविधान आणि लोकशाही मुल्य यावर तटस्थ लिहिले आहे)
                  संगीता हत्तीमारे -पालकर
                  (एम.ए.राज्यशास्त्र)