मराठ्यांची जात बदलून कुणबीकरण करणार्‍या जी.आर. विरोधातील लढाई मुंबई हायकोर्टात

ओबीसी आरक्षण वाचविणेस न्यायालयाच्या रणांगणात अ‍ॅड.ढोबळे आणी अ‍ॅड.भाटे

(भाग-1)
    जात बदलण्याची अ-संविधानिक परवानगी देणार्‍या 2 सप्टेंबर 2025 च्या कु-जरांगे जी.आर. च्या विरोधात आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे प्रा. श्रावण देवरे यांच्या नावाने 26 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 11.45 वाजता मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या न्यायालयीन लढाईच्या रणांगणात ओबीसी राजकीय आघाडीची बाजू मांडण्यासाठी प्रा.श्रावण देवरे यांचेसोबत सुप्रसिद्ध विधीतज्ञ अ‍ॅडव्होकेट प्रदिप ढोबळे व अ‍ॅड. संजय भाटे हे दोन अभ्यासू व अनुभवी योद्धे उतरलेले आहेत. ही रिट पिटिशन मुंबई हायकोर्टाने 7 जून 2026 रोजी दुरुस्त्यांसह दाखल करून घेतली आहे.
   कालेकर आयोग, मंडल आयोग, ओबीसी आरक्षण, क्रिमीलेअर, उपवर्गीकरण, संविधान समीक्षा, ओबीसी जनगणना व जातनिहाय जनगणना, मराठा आरक्षण, ओबीसी-मराठा मोर्चे अशा अनेक चळवळींच्या अनेक टप्प्यांवर प्रत्येक वेळी जनतेचे प्रबोधन करण्यासाठी प्रा. श्रावण देवरे यांना लेख, व्याख्याने व पुस्तके लिहावी लागली आहेत. या विविध विषयांवर बोलण्यासाठी श्रावण देवरे यांना राज्यभरातून निमंत्रणे येत असतात. ओबीसी आरक्षणातील मराठा घुसखोरी विरोधात श्रावण देवरेंना तीन पुस्तके लिहावी लागलीत व जन-जागृतीसाठी महाराष्ट्राचे अनेक दौरे करावे लागलेत. या एकमेव विषयावर श्रावण देवरेंच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे लोकसभा निवडणूका लढवल्या. आताही 2 सप्टेंबरच्या काळ्या कु-जरांगे जी.आर. विरोधात श्रावण देवरेंना महाग्रंथ लिहावा लागला आहे. याचिका दाखल केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी या ग्रंथाचा पहिला खंड (27 डिसेंबर 2026 रोजी) मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या भवनात मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायधिश आनंद निरगुडेंच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. सुप्रसिद्ध आंबेडकरवादी विचारवंत ‘सुनिल खोब्रागडे’ सहलेखक आहेत. ज्यांना आमच्या मुंबई हायकोर्टातील या याचिका बद्दल माहीती जाणून घ्यायची असेल त्यांनी या ग्रंथाचे दोन्ही खंड वाचणे आवश्यक आहे.या याचिकेची पहिली सुनावणी 15 जुलै 2026 रोजी पार पडली. मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी विरोधात रस्त्यावरची जीवघेणी लढाई लढता-लढता ओबीसींनी फार मोठा न्यायालयीन संघर्षही केलेला आहे. त्याचा थोडक्यात तपशील पाहिल्यानंतर या याचिकेतील मुद्दे,संदर्भ व पुरावे जातीअंताशी कसे निगडीत आहेत, हे आपण पाहणार आहोत. कारण दोन वेगवेगळ्या जातीतील संघर्ष जातीअंतासाठी केला जातो तसा तो जातीव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी व ती अधिक मजबूत करण्यासाठी ही केला जातो.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे थोडक्यात सांगायचे तर शोषक-शासक (पुढारलेल्या) जातीच्या विरोधात शोषित-शासित (मागास) जातींचा लढा म्हणजे जातीअंताचा लढा होय! परंतू आज जे जाती-लढे आम्ही पाहत आहोत ते शोषित जाती आपसातच लढत आहेत. महार विरुद्ध मातंग, आदिवासी विरुद्ध धनगर हे जाती-लढे म्हणजे प्रतिक्रांतीचीच लक्षणे आहेत. ओबीसी विरुद्ध मराठा हा संघर्ष केवळ दोन जातीतील संघर्ष नसून शासक-शोषक असलेल्या मराठा-ब्राह्मण जाती विरोधात शासित-शोषित असलेल्या ओबीसी जातींचा हा लढा आहे आणी म्हणून तो जातीअंताचा लढा आहे. आज हा एकमेव सघर्ष जातीअंतासाठी सुरू असलेला दिसत आहे. बाकि सर्व जाती-लढे जातीय स्वार्थ व जातीय ईगो साठी चाललेले लढे आहेत. आपल्याच एका जातीच्या ताटात सर्वकाही आले पाहिजे, यासाठी आपल्याच कॅटेगिरितील बंधू जातीच्या विरोधात लढले जाणारे हे जाती-लढे डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांशी गद्दारी करणारे लढे आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सिद्धांतानुसार आज एकमेव ओबीसी कॅटेगिरी जातीअंताचा लढा लढते आहे. या लढ्याचाच एक भाग म्हणजे आम्ही हायकोर्टात मराठा आरक्षणाविरुद्ध  दाखल केलेली ही याचिका होय! ओबीसी लढत असलेल्या या न्यायालयीन जातीअंताच्या लढाईचे तीन टप्पे आहेत. त्यांचा थोडक्यात तपशील आपण पाहू या!
   2013 सालापर्यंत मराठा आरक्षणाचा विषय हा संघर्षाचा विषयच नव्हता. या काळात मराठा आरक्षणासाठी साधे 5-10 लोकांचे धरणे आंदोलनही मराठा जात करू शकलेली नाही. त्यामुळे मराठा मुख्यमंत्री असूनही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गंभीरपणे कोणीच घेतला नाही. मराठा आरक्षणाचे समर्थन करण्याचा विषय बामसेफचे वामन मेश्राम-बोरकर, ओबीसी सेवा संघाचे प्रदिप ढोबळे-श्रावण देवरे व मराठा सेवा संघाचे पुरुषोत्तम खेडेकर-प्रविण गायकवाड या सामाजिक नेत्यांच्या स्टेजवरील भाषणबाजीत मिरवत होता.इतर सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यांच्या लेखी हा विषय उकीरड्यावर फेकलेल्या (मेंढ्यांच्या) लेंड्या म्हणजे शेण होत्या!
  1981 साली आण्णा पाटील यांनी मराठा महासंघाची स्थापना करून मंडल आयोगाविरोधात व ओबीसींच्या आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले. ‘‘मंडल आयोग बंडल आयोग आहे’’ व ‘‘ओबीसींना आरक्षण दिले तर मराठा समाज उभा महाराष्ट्र पेटवून देईल’’ अशा वल्गना आण्णा पाटलांनी केल्यावर ओबीसी विरूद्ध मराठा संघर्ष उघडपणे सामाजिक पटलावर आला. परंतू शांत स्वभाव असलेला ओबीसी समाज पाटलांच्या अशा कोल्हेकुईला महत्व देत नसल्यामुळे जाती-संघर्ष पेटला नाही. देश पातळीवरच्या ओबीसी नेत्यांनी आपला मंडल आयोगाचा लढा शांततेच्या लोकशाही मार्गाने सुरूच ठेवला व शेवटी ब्राह्मण-मराठ्यांच्या अडथळ्यांवर मात करीत 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मंडल आयोग मिळविलाच!
        न्यायालयीन संघर्षाचा पहिला टप्पा-
2014 च्या लोकसभा निवडणूका जिंकण्यासाठी संघ-भाजपाने 2011 पासून अण्णा हजारे आंदोलन, निर्भया आंदोलन पेटविले व 2013 पासून ‘‘हर हर मोदी, घर घर मोदी’’चा जयघोष सुरू केला. मोदींच्या कपाळावर ‘‘ओबीसी-नेता व भावी प्रधानमंत्री’’ ही दोन लेबल लावल्यामुळे अखिल भारतीय 52 टक्के ओबीसींची वोट बँक अगदी सहजपणे भाजपाच्या खिशात जाऊन बसली. कॉंग्रेसविरोधी असंतोषाचे (Anti-incumbent) वातावरण भारतभर तयार झाल्यामुळे भाजप केन्द्रात सत्तेत येण्याची गॅरंटीच निर्माण झाली. देश पातळीवरील भाजप-मय वातावरणामुळे महाराष्ट्राचे तत्कालिन कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री चव्हाण घाबरले. लोकसभा निवडणूकीनंतर सहा महिन्याच्या आतच विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने ते आपल्या जातीच्या वोटबँकेची बांधणी करू लागलेत. चव्हाणांच्या घाबरण्याचे कारण ऐतिहासिक होते.‘‘जिकडे सत्ता तिकडे मराठा’’ हा कु-सिद्धांत इतिहासात अनेकवेळा सिद्ध झालेला आहे. काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून पटापट उड्या मारून मराठा नेते सत्ताधारी भाजपाच्या जहाजात जाऊन बसतील, अशी रास्त भीती पृथ्वीराज चव्हाणांना वाटत होती, ती नंतर खरी ठरलीच. पळपुट्या मराठा नेत्यांचे पलायन रोखण्यासाठी मराठा वोटबँक पक्की करण्याची गरज पृथ्वीराज चव्हाणांना भासत होती.
    2013 पासूनच चव्हाणांनी मराठा आरक्षणाचा जयघोष सुरू केला.मराठा जात ही सत्ताधारी जात असल्याने ती सत्तेचा गैर-वापर करून स्व-जातीच्या हितासाठी कायदे-कानून, नितिमत्ता व संविधान धाब्यावर बसवुन मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणात घुसवण्याची शक्यता वाटू लागली होती. हा संविधानविरोधी धोका आम्ही सर्वप्रथम ओळखला आणी त्या विरोधात रस्त्यावरच्या लढाईची तयारी आम्ही सुरू केली. ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाचा रस्त्यावरील व न्यायालयातील लढाईचा ‘पहिला टप्पा’ येथून सुरू होतो. कॉंग्रेसचे माजी आमदार ज्येष्ठ ओबीसी नेते डॉ. नारायणराव मुंडे व प्रा. श्रावण देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘‘ओबीसी आरक्षण बचाव समिती स्थापन करण्यात आली. या समिती तर्फे 9 एप्रिल 2013 रोजी मुंबई आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले.हे धरणे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी कमलाकर दराडे व प्रा. शंकरराव महाजन या दोन तरूणांनी खुप परिश्रम घेतले. या धरणे आंदोलनाकडे एकही ओबीसी राजकीय नेता व एकही ओबीसी विद्वान फिरकला सुद्धा नाही. (या आंदोलनाची लिंक- पुढीलप्रमाणे-
 https://youtu.be/haEnZw5Di5Q?si=Blu9cYiF8E1UneOp

 ओबीसी आरक्षणातील मराठ्यांच्या घुसखोरी विरोधातील ओबीसींची ही पहिली रस्त्यावरची लढाई होती.
    2014 च्या लोकसभा निवडणूकीत देशभर कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला आणी चव्हाणांची घाबरगुंडी उडाली. कारण यानंतर सहा महिन्यांच्या आतच विधान सभेच्या निवडणूका होत्या. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर चव्हाणांनी ‘उकीरड्यावर फेकलेल्या लेंड्या’ गोळा केल्यात व घाई-घाईत मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. परंतू भाजपच्या ब्राह्मणांकडे जसे संघाच्या विद्वानांचे बौद्धिक बळ आहे तसे वैचारिक बळ कॉंग्रेसच्या मराठ्यांकडे पुर्वीही कधी नव्हते व यानंतरही ते कधीच नसणार आहे. कारण ते नेहमीच ब्राह्मणांनी दिलेल्या वैचारिक उसनवारीवर जगत असतात. स्वतःची उपजत वैचारिक व बौद्धिक क्षमता नसल्याने कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारी 2014 ला ‘बोगस’ राणे समितीची बेकायदेशीर स्थापना केली आणी येथेच ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाची भक्कम पायाभरणी झाली.‘बोगस’ आणी ‘बेकायदेशीर’ हे दोन शब्द आम्ही का वापरलेत ते नीट समजून घ्या.
   सुप्रिम कोर्टाच्या 1992 च्या मंडल जजमेंट नुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागास आयोगाची स्थापना केलेली होती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कारकिर्दीत हा ओबीसी मागास आयोग सक्षमपणे कार्यरत होता! मराठा जातीचे मागासलेपण वा पुढारलेपण शोधून काढून मराठा जातीला ओबीसी आरक्षणाच्या यादीत सामील (Inclusion) करून घ्यायचे की वगळलेलेच (Exclusion) राहू द्यायचे याचा निर्णय हा अधिकृत राज्य मागास आयोगच घेऊ शकत होता. मात्र तज्ञांचा अधिकृत राज्य मागास आयोग अस्तित्वात असतांना (फेब्रुवारी 2014 मध्ये) अनाडी राजकीय पुढार्‍यांची अनधिकृत बोगस राणे समिती नेमून तीच्या मार्फत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेणे म्हणजे संविधानविरोधी कृत्ये करणे व सुप्रिम कोर्टाचा अपमान करणे होय! मुख्यमंत्री चव्हाणांची ही सर्वात मोठी वैचारिक व बौद्धिक दिवाळखोरी होती. अर्थात ब्राह्मणांकडून बुद्धी उसनवार घेतली तर अकलेचे दिवाळे निघणारच हे निश्चित!
   महाराष्ट्र सरकारने बे-कायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या बोगस राणे समितीकडे ‘‘मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण दिले पाहिजे’’अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या! राणे समितीने समाजशास्त्रीय सर्व्हेक्षण करण्याऐवजी महाराष्ट्रभर फिरून फक्त निवेदने गोळा करण्याची कामे केलीत व मराठा-पक्षपाती अहवाल सादर केला. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसीत घुसविण्याची शक्यता वाढत होती. मात्र आमच्या मुंबई आझाद मैदानावरील 9 एप्रिल 2013 च्या धरणे आंदोलनाचा परिणाम असा झाला कि, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याएवजी त्यांना स्वतंत्रपणे 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले. धरणे आंदोलनामुळे तात्पुरती का होईना परंतू ‘ब्याद’ टळली. हे धरणे आंदोलन ज्येष्ठ ओबीसी नेते माजी आमदार डॉ. नारायणराव मुंडे,प्रा.श्रावण देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झाले होते. कमलाकर दराडे व प्रा. शंकरराव महाजन यांच्यासह महाराष्ट्रभरातून विविध ओबीसी जातींचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या धरणे आंदोनामुळे 27 टक्के ओबीसी आरक्षणात मराठा घुसखोरांची ‘ब्याद’ तात्पुरती तरी टळली होती.
मात्र ही ‘मराठा ब्याद’ टाळण्यासाठी 5 टक्केही लोकसख्या नसलेल्या मराठ्यांना एकही मोर्चा न काढता व कुठेही धरणे आंदोलन न करता 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यावरही आमचा आक्षेप असा होता की,‘‘चव्हाण सरकारने मराठा जातीला ओबीसीचा दर्जा दिला होता, जो ‘अ-संविधानिक’ होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘Inclusion and Exclusion’ या सिद्धांताच्या विरोधात जाऊन हे मराठा आरक्षण दिलेले होते.’’ 2014 साली मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर होताच तो न्यायालयाच्या मैदानात पोहोचला.पहिल्या न्यायालयीन लढाईच्या मैदानात कोकण कुणबी समाजन्नोती संघटनेचे नेते चंद्रकांत बावकर (कुणबी), मुंबई चे ओबीसी नेते कमलाकर दराडे (माळी), अ‍ॅडव्होकेट महादेव आंधळे (वंजारी), राजाराम पाटील (आग्री-कोळी), ओबीसी अभ्यासक प्रा.शंकरराव महाजन (माळी), व नवीनचंद्र बांदिवडेकर (भंडारी) हे ‘अग्रदल’ होते.
   अनेक नॉन-ओबीसी वकील या लढ्यात केवळ व्यक्तीगत करीयर करण्यासाठी उतरले होते, कारण नंतर ते पसार झालेत. या नॉन-ओबीसी वकीलांचा मराठा आरक्षणावर एवढा एकच आक्षेप होता की, ‘या मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे!’ मात्र ओबीसी लढवैयांचा या मराठा आरक्षणावर मुख्य आक्षेप हा होता की, ‘मराठा जात पुढारलेली असल्याने तीला ओबीसी दर्जा देउन आरक्षण दिले जाउ शकत नाही.’ न्यायालयीन लढाईच्या या पहिल्या लढ्यात ओबीसी लढ्याला मोठे यश प्राप्त झाले. मराठा आरक्षणाला स्टे देतांना हायकोर्टाने ओबीसी फिर्यादींचा मुद्दा मान्य केला व 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला स्टे दिला तो कायमच राहीला. या स्टे मधून मुसलमानांना दिलेले 5 टक्के आरक्षण वाचले, कारण ईस्लाम धर्मातील मागास जाती या ओरिजिनल मंडल आयोगाच्या यादीतील जाती आहेत. मराठा घुसखोरांपासुन ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या न्यायालयीन लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात ओबीसी योद्ध्यांचा विजय झाला. ‘जातीसाठी माती’ खाल्ल्याची शिक्षा चव्हाणांना मिळाली. ओबीसी मतदारांनी चव्हाणांना व त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षाला 2014 च्या विधानसभा निवडणूकीत सत्तावंचित करून वनवासात पाठविले ते अजूनही मुंबईत परतले नाहीत.

लेखकःरविन्द्र सोलनकर महासचिव, धोंडू मानकर, सचिनदादा माळी संघटक
ओबीसी राजकीय आघाडी,ईमेलः obcparty@gmail.com