ओबीसी आरक्षण वाचविणेस न्यायालयाच्या रणांगणात अॅड.ढोबळे आणी अॅड.भाटे
(भाग-२ ) दुसरा टप्पा-
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसी ब्राह्मणवादी असलेले पृथ्वीराज चव्हाण पायऊतार झाल्यानंतर त्यांच्या जागी अस्सल ओरिजिनल ब्राह्मणवादी फडणवीस मुख्यमंत्री झालेत. ‘सापनाथ’ गेलेत आणि अधिक ‘जहरीले नागनाथ’ आलेत.ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाचा फायदा भाजपाला निवडणुका जिंकण्यासाठी होतो,याचा प्रत्यक्ष अनुभव फडणवीसांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणूकीत घेतला होता. म्हणून फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचा विषारी फणा पुन्हा बाहेर काढला. मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती (Stay) दिलेला मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा 2018 साली ओबीसींच्या माथी मारण्यात आला. माजी मुख्यमंत्री चव्हाणांच्या खांद्यावर मरून पडलेले मराठा आरक्षणाचे ‘मढे’ फडणवीसांनी आपल्या खांद्यावर घेतले व त्याला जीवदान देण्याचा वायफळ प्रयत्न केला. या काळात ओबीसी जनगनना व जातनिहाय जनगणनेची लढाई शिगेला पोहोचणार होती, मात्र षडयंत्रकारी संघ-भाजपाने मराठा आरक्षणाची ‘‘फालतू’’ लढाई ओबीसींवर लादली व ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा कायमचा गाडला गेला.
फडणवीसांच्या सरकारी पाठींब्याने लाखांचे सरकारी मराठा मुक मोर्च काढून झाल्यावर 14 नोव्हेंबर 2018 रोजी फडणवीसांनी पत्रकार परीषदेत सांगितले की,‘‘मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आमचे सरकार स्वतंत्रपणे नवा SEBC प्रवर्ग तयार करीत आहे.’’ फडणवीसांनी OBC व SEBC या दोन संकल्पना वेगवेगळ्या असल्याचे सांगून महाराष्ट्राची दिशाभूल केली. फडणवीसांची ही शब्द-लबाडी प्रा.श्रावण देवरे यांनी उघड केली व तमाम टिव्ही चॅनल्सवर व सोशल मिडियावर फडणवीसांचा धादांत खोटारडेपणा जनतेसमोर आला. याही वेळी न्यायालयीन लढाईच्या आधी ओबीसींनी जोरदार रस्त्यावरची लढाई केली.
मराठा घुसखोरीपासून ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या लढाईचा हा दुसरा टप्पा 14 नोव्हेंबर 2018 पासून सुरू झाला. या दुसर्या टप्प्यात रस्त्यावरच्या लढाईचे नेतृत्व माजी आमदार प्रकाश शेंडगे (धनगरांचे नेते), बालाजी शिंदे (परीट-धोबी जातीचे नेते),अरूण खरमाटे (वंजारी नेते), टी.पी.मुंडे (वंजारी नेते),प्रमिलाताई साळी (कोष्टी नेत्या) चंद्रकांत बावकर (कुणबी नेते),जे.डी.तांडेल (आग्री नेते),तसेच शाहीर सचिन माळी, (पुणे), सचिनदादा माळी (कोल्हापूर),मंगेश ससाणे (माळी),मृणाल ढोले (माळी), (हे चारही युवा नेते) शंकरराव लिंगे (माळी नेते),प्रकाश राठोड व हरिभाऊ राठोड (दोन्ही बंजारा नेते), प्रताप गुरव आदी अनेक लढवैय्यांनी केले.ही नावे आम्ही नेहमीच घेतो कारण हे “लढ्याचे अग्रदल” आहे. अग्रदल का म्हणायचे? कारण या काळात मराठ्यांच्या हिंस्त्र व रानटी दहशतीला घाबरून बहुतेक सर्वच राजकीय ओबीसी नेत्यांनी डांगीत शेपूट घातलेले होते. आमच्या स्टेजवर येण्याची हिम्मतही हे ढाण्या वाघ म्हणविणारे ओबीसी नेते करू शकत नव्हते. ओबीसींच्या नावाने आमदारकी, खासदारकी व मंत्रीपदे मिळविणारे हे भेकड ओबीसी नेते मराठा आरक्षणाविरुद्ध ‘ब्र’ शब्दही उच्चारायला घाबरत होते. राजकीय नेत्यांच्या आश्रयाखाली आपली विद्वत्ता पाजळणारे ओबीसी विचारवंत मराठ्यांच्या दहशतीला घाबरून परदेशात जाऊन बसले होते.
29 नोव्हेंबर 2018 रोजी फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करून घेतल्यानंतर हे सरकारी विचारवंत परदेशातून आलेत आणी सरळ टिव्ही चॅनलच्या कॅमेरासमोर आपली अमुल्य मते मांडतांना दिसलेत. त्यांच्या अमुल्य मुद्द्यांपैकी एक मुद्दाफारच क्रांतीकारक होता. आपल्या अकलेचे तारे तोडतांना हे सरकारी विचारवंत टी.व्ही. कॅमेरासमोर म्हणाले- ‘‘आता मराठा जात ओबीसी झाल्यामुळे पुजनीय शरद पवार साहेब देशाचे भावी ‘ओबीसी प्रधानमंत्री’ म्हणून ओळखले जातील.’’ ‘‘ओबीसी ढाण्या वाघ,ओबीसी नेते,ओबीसी आमदार-खासदार-मंत्री व त्यांचे आश्रित असलेले ओबीसी विचारवंत’’ या सर्वांनीच मराठा दहशतीला घाबरून मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला पाठींबा दिला व ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला. काही दलित व ओबीसी संघटनांनी मराठा आरक्षणाचे स्वागत करण्यासाठी कट्टर मराठा नेते प्रविण गायकवाड यांना उद्घाटक म्हणून निमंत्रित केले. तर महात्मा फुले समता परीषदेने 28 नोव्हेंबर 2019 चा ‘‘महात्मा फुले पुरस्कार’’ भावी ओबीसी प्रधानमंत्री पुजनीय(?) शरद पवारांना फुलेवाड्यावर प्रदान केला. ब्राह्मणांच्या सांस्कृतिक दहशतीपेक्षा मराठ्यांची सरंजामी दहशत कीती भयानक असते, याची ही उत्तम उदाहरणे आहेत. अशा भयानक दहशतीच्या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी मराठ्यांच्या विरोधात लढ्याची सुरूवात करणे हे खरे धाडसाचे काम होते. उपरोक्त 8 ते 10 सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी अक्षरशः जीवावर उदार होऊन मराठा आरक्षणविरोधी लढा सुरू केला. हा लढा शिगेला पोहोचल्यानंतर अनेक नवे कार्यकर्ते येऊन मिळतात,त्यात फार थोडे प्रामाणिक असतात बाकीचे सर्व प्रसिद्धीला हपापलेले ‘हौसे-नवसे-गवसे’ असतात. त्यांची नावे येथे घेण्याची गरज नाही.या विविध ओबीसी जातींच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना ‘‘ओबीसी’’ म्हणून संघटित करण्याचे व वैचारिक कृती-कार्यक्रम देण्याचे काम प्रा. श्रावण देवरेंना करावे लागले. या सर्व योद्ध्यांनी न्यायालयीन लढाईसुद्धा जीवावर उदार होऊन लढली व जिंकली. सुरुवातीच्या काळात ‘मराठा आरक्षणाला फक्त माळी जातीतील नेते व कार्यकर्तेच विरोध करतात’, असे चित्र (Narrative) उभे करण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी कॅटेगिरीतील माळी जात वगळता इतर OBC जातींचा मराठा आरक्षणाला पाठींबा असल्याचा दावा मराठा नेते करीत होते. मराठ्यांचा हा दावा खोटा ठरविण्याचे काम प्रा. श्रावण देवरे यांनी 2018 साली केले. वरीलप्रमाणे सर्व अठरापगड जातींना सोबत घेउन प्रा. श्रावण देवरे यांनी मराठा आरक्षणाविरुद्दचा लढा यशस्वी केला. फडणवीसांनी 2018 साली दिलेले मराठा आरक्षण रद्द करण्यासाठी *कमलाकर दराडे, मंगेश ससाणे व मृणाल ढोलेपाटील या तीन तरूणांनी सुप्रिम कोर्टात जाऊन धडक मारली. 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविरोधात जजमेंट देतांना स्पष्ट सांगीतले की ‘‘माजी न्यायधीश गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखालील मागास आयोगाने मराठा जातीयवाद केला असून चुकीची आकडेवारी अहवालात सादर करून मराठ्यांना ओढून-ताणून मागास ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे, तो निषेधार्हच आहे. मराठा जात पुढारलेली असल्याने तिला मागास (OBC किंवा SEBC) आरक्षण देता येणार नाही.’’ असा स्पष्ट मुद्दा सुप्रिम कोर्टाने आपल्या जजमेंटमध्ये मांडलेला आहे.
ओबीसी योद्ध्यांचा हा दुसरा विजय होता. मराठा वोटबँकेवर दरोडा टाकण्यासाठी फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाची नौटंकी उभी केली होती. ‘फडणवीस’ नेहमीच जाहीर सभेत मोठ्या गर्वाने सांगतात- ‘‘आमच्या रक्तात ओबीसींचा DNA आहे.’’ रक्तात ओबीसींचा DNA मिरविणारे फडणवीस मराठ्यांना खूष करण्यासाठी ओबीसींना देशोधडीला लावीत आहेत.आधीच मटन-मच्छी खाऊन ढेकर देणार्या मराठ्यांना ओबीसींच्या तोंडातील घास हिसकावून तो मराठ्यांच्या घशात घालणारे फडणविस उपकार कर्त्या ओबीसींच्या पाठित खंजिर का खुपसत आहेत? ज्या बापाचा DNA नसानसातून वाहतो आहे अशा ओबीसी बापाच्या ताटातील भाकरी ओरबाडुन ती खोट्या बापाच्या ताटात टाकणार्या फडणविसांना 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत ओबीसींनी सत्तावंचित केले, कारण ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात घालून मराठ्यांना आरक्षण देणारे फडणवीस पुन्हा सत्तेत आलेत तर ते मराठ्यांना सरळ ओबीसीतच घुसवतील अशी रास्त भिती ओबीसींना वाटत होती,जी नंतर 2025 साली खरी ठरलीच. याच कारणामुळे 2014 साली चव्हाण सरकार व 2019 साली फडणवीस सरकार पराभूत झाले होते. त्यांचेसोबत मराठा आरक्षणही पराभूत झाले. यातून हेच सिद्ध होते की, “जर फडणवीस सत्तेत नसतील तर काडीईतकेही आरक्षण मराठ्यांना मिळू शकत नाही”
5 मे 2021 च्या सुप्रिम कोर्टाच्या जजमेंटने मराठा आरक्षणाचा कायमचा निकाल लावलेला होता. सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा विषय कायमचा गाडून टाकल्यामुळे समस्त ओबीसी समाजाने सुटकेचा श्वास सोडला होता.आता हा ओबीसी समाज जातनिहाय जनगणनेचा लढा लढण्यासाठी मोकळा झाला होता.जातनिहाय जनगणना व ओबीसी जनगणना म्हणजे ओबीसींसाठी स्व-अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठीचा लढा होय! परंतू जोपर्यंत काँग्रेस-भाजपा जिवंत आहेत तोपर्यंत ओबीसींचे अस्तित्व किती व कसे हे सिध्द होऊच शकत नाही, कारण ओबीसींचे अस्तित्व सिद्ध होणे म्हणजे ब्राह्मण-मराठ्यांच्या पक्षांचे अस्तित्व नष्ट होणे होय! ओबीसींच्या थडग्यावरच ब्राह्मण-मराठ्यांच्या मौजमस्तीची मधूशाला फसफसून उतू जात असते. मधुशालेची रंगबाजी आपल्या पुढच्या पिढ्यांनाही कायमस्वरूपी करता यावी म्हणून जातीसाठी माती खाण्याचा कार्यक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आला… तो कसा?
लेखकःरविन्द्र सोलनकर महासचिव, धोंडू मानकर, सचिनदादा माळी संघटक
ओबीसी राजकीय आघाडी ईमेलः obcparty@gmail.com