ओबीसी आरक्षण वाचविणेस न्यायालयाच्या रणांगणात अॅड.ढोबळे आणी अॅड.भाटे
(भाग-३) तिसरा टप्पा-
या अधीच्या दोन टप्प्यात आपण पाहिले की मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांनी 2014 साली व फडणविसांनी 2018 साली मराठा आरक्षण देण्यासाठी कशी संविधानाची मोडतोड केली व सुप्रिम कोर्टाचा अवमान केला.आता तिसर्या टप्प्यात फडणवीस-शिंदे जोडीने मराठा आरक्षणासाठी अनैतिकतेचा कळस कसा गाठला हे पाहू या!
2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत ओबीसींनी फडणवीसांना सत्तावंचित करून वनवासात पाठविले होते.फडणवीसांचे कट्टर शत्रू असेले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झालेले होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना जर सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षण वैध ठरविणारे जजमेंट दिले तर सारे श्रेय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मिळेल. या भीतीपोटी फडणवीसांनी केंद्र सरकारतर्फे दबाव आणून सुप्रिम कोर्टाकडून मराठा आरक्षण रद्द करवून घेतले,असे म्हणायला जागा आहे, कारण 2014 पासून बहुतेक सर्वच न्यायालये संघ-भाजपच्या दबावाखाली काम करीत आहेत, हे उघड सत्य आहे. ‘‘फडणवीसांनी मराठा आरक्षण दिले परंतु उद्धव ठाकरे यांना ते टिकवता आले नाही,’’ असा आरोप करायला फडणवीस मोकळे झालेत.
राजकीय श्रेयवादात व ठाकरे-फडणवीस भांडणात मराठा आरक्षण अडकले व रद्द झाले. गैर-मार्गाने मिळविलेली वस्तू गैर-मार्गाने कशी हिसकावून घेतली जाते,याचे हे उत्तम उदाहरण! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जात्यंतक सिद्धांतानुसार व संविधानाच्या चोकटीत राहून मिळविलेली कोणतीही वस्तू मजबूत, टिकावू व गौरवास्पद असते. उदाहरणार्थः दलित,आदिवासी व ओबीसी जातींना मिळालेले आरक्षण! या उलट मराठा जातीला संविधानाने आरक्षण नाकारले,दोन राष्ट्रीय मागास आयोग व सहा राज्य मागास आयोग अशा सरकार-नियुक्त तज्ञांच्या एकूण 8 आयोगांनी मराठा जातीला आरक्षण नाकारले, हायकोर्ट-सुप्रिम कोर्टाने नाकारले आणी तरीही ‘मराठा जात आरक्षण पाहिजेच’ असा बालीश हट्ट वारंवार का धरते आहे. एकाद्या माणसाने ‘‘हाड्! हाड्!’’ म्हटल्यावर पुन्हा पुन्हा त्याच माणसाच्या दारावर जाऊन वारंवार ‘भीख’ मागणे गौरवास्पद निश्चितच नाही. मराठ्यांच्या तुलनेत दलित,आदिवासी व ओबीसींना मिळालेले आरक्षण निश्चितच गौरवास्पद आहे.ब्राह्मण मराठ्यांना जातीअंतासाठी आरक्षण नकोच आहे! त्यांना जातीव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आरक्षण हवे आहे. ब्राह्मणांसाठी EWS व मराठ्यांसाठी कुणबीकरण!
उद्धव ठाकरेंमुळे मराठा आरक्षणाचा विषय सुप्रिम कोर्टाने कायमचा गाडून टाकला होता. त्यामुळे मराठा जातीचे नेते हताश झाले होते. निराश झालेले मराठा नेते फडणवीस पुन्हा सत्तेत येण्याची वाट पाहात होते. 30 जुन 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंनी फडणवीसांचे टरबुजांचे पोते आपल्या पाठीवर घेतले आणी फडणवीस पुन्हा चोर दरवाज्याने सत्ताधीश झालेत. फडणवीस सत्तेत येताच हताश झालेल्या मराठ्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली व शेकडोंची धरणे आंदोलने व्हायला लागलीत.सत्ताधिश ब्राह्मणांच्या मदतीशिवाय मराठा नेते काडीइतकेही आंदोलन करू शकत नाहीत, हे पुन्हा सिद्ध झाले. यावेळी फडणवीसांनी मागच्या अनुभवातील चूका लक्षात घेतल्या.संविधानिक व लोकशाही मार्गाने मराठ्यांना आरक्षण मिळूच शकत नाही,हे लक्षात आल्यावर अ-संविधानिक मार्गाने, नितीमत्ता गहाण ठेवून व ठोकशाहीच्या मार्गाने मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले. त्यासाठी ‘जरांगे’ नावाचे बाहुले उभे करण्यात आले. ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाचा तिसरा टप्पा अशा पद्धतीने लादण्यात आला
जरांगेच्या उपोषणाला पाठींबा देण्यासाठी शरद पवार उपोषणाच्या मंडपात गेलेत व जरांगेच्या पायाजवळ बसले.अर्थात जरांगेच्या उपोषणाला पाठींबा देणारे प्रकाश आंबेडकर,महादेव जानकर,मार्क्सवादी कॉम्रेड क्षिरसागर,समाजवादी साथी कुमार सप्तर्षी,आमदार,खासदार,मंत्री, हायकोर्टाचे न्यायाधिश असे सर्वच दिग्गज नेते उपोषण मंडपात जरांगेच्या पायाशीच बसत होते.पुरोगामी-क्रांतिकारी चळवळीचे नेतृत्व असे लाचार व भेकड नेते करीत असतील तर ब्राह्मणी-पेशवाईच्या प्रतिक्रांतीला रोखणार कोण? शरद पवारांनी उपोषण मंडपात हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा काढला. हैदराबाद गॅझेटचा वापर करून सर्व मराठ्यांची जात बदलता येईल व त्यांना कुणबी जात देउन ओबीसी आरक्षण खतम करता येऊ शकते,असे पवारांनी सुचविताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगेच कामाला लागलेत व संपूर्ण प्रशासन आपली नित्याची शासकीय कामे सोडून हैदाराबदच्या गॅझेटमध्ये कुणबी शोधण्याचे एकमेव काम करू लागले. शिंदे समिती, शिक्रे राज्य मागास आयोग आदि समित्या कमिट्या व आयोग अ-संविधानिक मार्गाने स्थापून मराठा जात बदलून कुणबी जात देण्याचे काम अहोरात्र करू लागलेत.
ठाकरे सरकार असतांना हायकोर्टाचे माजी न्यायधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यतेखाली राज्य मागास आयोग स्थापन झालेला होता व त्यात अध्यक्षांसह निम्म्यापेक्षाही जास्त तज्ञ सदस्य ओबीसी जातींचे होते. शिंदे-फडणवीस-पवार या जातीयवादी ‘तीन-तिघाड्यांनी’ ओबीसी तज्ञ सदस्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. हे ओबीसी तज्ञ सदस्य भित्रे-भागूबाई असल्यामुळे त्यांनी शरद पवारांच्या आदेशाने पटापट राजीनामे दिलेत व त्यांचे जागी अ-तज्ञ मराठा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. ओबीसी निरगुडेंच्या जागी मराठा शुक्रे अध्यक्ष झाले.त्यामुळे मराठ्यांची जात बदलून कुणबी जात करणे सोपे झाले.जर ओबीसी जातीतील तज्ञ सदस्यांनी व अध्यक्ष निरगुडेंनी राज्य मागास आयोगाचा राजीनामा दिला नसता तर मराठा जातीतील शुक्रेंचा मराठा जातीयवादी राज्य मागास आयोग स्थापनच होऊ शकला नसता व मराठ्यांचे कुणबीकरण करणे शक्यच झाले नसते. परंतू ओबीसींचे दुर्दैव हेच आहे कि, ‘ओबीसी जातीत पैदा झालेले सर्वच राजकीय नेते व सर्वच्यासर्व ओबीसी तज्ञ-विद्वान हे हरामखोर आहेत व अठ्ठण्णी-चवण्णीला विकले जाणारे बाजार-बुणगी मेंढरं आहेत.’ इतक्या खालच्या थरावरचे षडयंत्रकारी राजकारण आजपर्यंत कोणत्याही लोकशाही राज्यात झालेले नाही. या विरोधात ओबीसी तरूण नेतृत्व पुढे आले व ओबीसी तरूणाईला रस्त्यावर उतरवून ब्राह्मण-मराठ्यांच्या नीच राजकारणाला उघडे पाडण्याचे काम केले.
ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाच्या या तिसर्या टप्प्यात रस्त्यावरच्या आक्रमक लढाई लढण्याची धुरा रविन्द्र टोंगे (कुणबी-चंद्रपूर),प्रा.लक्ष्मण हाके (धनगर-पुणे), नवनाथ वाघमारे (माळी-राहेरा), भरत निचिते (कुणबी-पालघर, मंगेश ससाणे (माळी-पुणे),विठ्ठल तळेकर (माळी-परभणी), रामभाऊ पेरकर (माळी-संभाजी नगर), प्रल्हाद किर्तने (वंजारी-भगवान गड) आदि तरूणांनी आपल्या मजबूत खांद्यावर घेतली. ओबीसींचे राष्ट्रीय नेते माननीय छगन भुजबळ यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देउन राज्यभर लाखांच्या सभा घेउन जरांगेला पळता भुई थोडी केली. भुजबळांच्या अंबड (जालना) येथील पहिल्या लाखोंच्या महासभेचे आयोजन करण्याची हिम्मत प्रा.सत्संग मुंडे यांनी दाखवीली व तेथून पुढे लाखोंच्या ओबीसी महासभा राज्यभर होऊ लागल्यात. मराठा-ब्राह्मणांनी बळजबरीने उभे केलेले जरांगेचे बुजगावणे ब्राह्मणी मिडियाने महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर बसविण्याचा प्रयत्न केला.परंतू उपरोक्त तरूण ओबीसींनी रस्त्यावरची लढाई करून तोडीस-तोड उत्तर दिले.परंतू,या आंदोलनाचा फारसा उपयोग नाही झाला. शेवटी सर्व मराठे जात बदलून कुणबी होतच आहेत.‘‘सत्तेच्या निर्णायक पटलावर ठरवून जाणीवपूर्वक पराभूत व्हायचं व नंतर उपोषण,धरणे,मोर्चे मेळावे घेऊन उगाच हवेत तलवारी फिरवून शूर-वीर (ढाण्या वाघ) असल्याचा आव आणायचा’’ हे ओबीसी नेते व ओबीसी तज्ञ-विद्वान यांचे शेपूट-घाले धोरण ब्राह्मण-मराठ्यांच्या हिताचे आहे. ओबीसी कॅटेगिरीतील प्रत्येक जातीत असे अठ्ठण्णी-चवण्णीला विकले जाणारे नेते व विद्वान पैदा झालेले आहेत. ही भेसळ हरामखोर पैदास जोपर्यंत खतम होत नाही तोपर्यंत ओबीसीतून प्रामाणिक, लढवय्ये व वैचारिक नेतृत्व निर्माण होणार नाही.
जरांगेने ओबीसीतूनच मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून वडीगोद्रीला उपोषण सुरू केले. जरांगेच्या या नौटंकीचे निर्माते-दिग्दर्शक शरद पवार असले तरी संघ-भाजपाच्या छुप्या पाठींब्याशिवाय ती नौटंकी यशस्वी होणे शक्य नव्हते.पवार-फडणवीसांच्या उघड दोस्तीचे फलित म्हणजे जरांगे फॅक्टर! राष्ट्रीय नेता असलेल्या सोनम वांगचूकच्या 20 दिवसांच्या उपोषणाकडे ढूंकूनही न पाहणारे भाजप सरकार,गल्ली-बोळातल्या छिचोर्या जरांगेच्या प्रत्येक उपोषणाला भाजपाचे मंत्रीमंडळ मुजरा करण्यासाठी हजर रहात होते. कम्टयनिस्ट,समाजवादी,फुलेवादी, आंबेडकरवादी अशा सगळ्या तथाकथित क्रांतीकारक (की प्रतिक्रांतीकारक?) नेत्यांनी आपली अक्कल छटाक्या जरांगेच्या पायाशी गहाण ठेवली. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे जात बदलून मराठ्यांना सरसकट कुणबी जात प्रदान करणारा 2 सप्टेंबर 2025 चा काळा जी.आर. होय! जात नष्ट करू ईच्छिणारे भारतीय संविधान ‘‘जात बदलण्याची परवानगी’’ देत नाही, त्याचप्रमाणे जातीव्यवस्था निर्माण करणार्या धर्मशास्त्रालाही जात बदलणे मान्य नाही.‘जात नष्ट करता येते, परंतू जात बदलता येत नाही’ इतके साधे व सोपे-सरळ आंबेडकरी तत्व आमच्या आंबेडकरवाद्यांना समजत नसेल तर कसला डोंबल्याचा यांचा अभ्यास??
जातीव्यवस्थेला मजबूत करणार्या या कु-जरांगे जी.आर.ला ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे आम्ही हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. जातीअंताच्या या न्यायालयीन लढाईत ओबीसी राजकीय आघाडीची बाजू मांडण्यासाठी दोन ढाण्या वाघ रणांगणात उतरले आहेत.प्रा.श्रावण देवरे यांच्या याचिकेला हायकोर्टात रिप्रेझेंट करण्याची जबाबदारी अॅड.प्रदिप ढोबळे व अॅड.संजय भाटे यांच्या मजबूत खांद्यांवर आहे. अॅड.प्रदिप ढोबळे हे ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष आहेत. ढोबळे हे विद्यार्थी दशेपासूनच पुरोगामी चळवळीत आहेत. झुंजार कामगार नेते व राष्ट्रीय समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडीस यांचे ते जवळचे विश्वासू अनुयायी होते. ढोबळे हे 10 वी मॅट्रिक परिक्षेतील टॉपर आहेत. एअर इंडिया सारख्या प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय कंपनीत ते उपमुख्य प्रबंधक या उच्च पदावर कार्यरत होते. ओबीसी सेवा संघाची स्थापना करून त्यांनी अनेक ओबीसी व दलित कर्मचार्यांचे प्रश्न संघर्ष करून सोडवले आहेत. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ त्यांनी पुस्तकेही लिहिली आहेत. मूळात इंजिनियरिंग क्षेत्रातील ढोबळेंनी स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन कायद्याचे उच्च-शिक्षण घेतले व ते आता प्रथितयश वकील म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
माजी न्यायधीश असलेले अॅड.संजय भाटे हे भटके-विमुक्त चळवळीतील एक जानकार नेते आहेत.सामाजिक चळवळीचे बाळकडू त्यांना त्यांच्या समाजवादी कामगार नेते असलेल्या वडिलांकडून मिळाले.मुंबई महानगर पालीकेत ते लॉ विभागाचे प्रमुख होते. हायकोर्टात व सुप्रिम कोर्टात अनेक केसेस यशस्वीपणे लढून त्यांनी मुंबई महापालिकेला फायदा करून दिलेला आहे. अॅड.भाटे आज प्रथितयश व अनुभवी वकील म्हणून सर्वत्र ओळखले जातात.
लेखाच्या पुढील भागात याचिकेच्या काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहोत. तोपर्यंत जयजोती जयभीम, जय पेरियार सत्य की जय हो!
लेखकःरविन्द्र सोलनकर- महासचिव, धोंडू मानकर,सचिनदादा माळी संघटक
ओबीसी राजकीय आघाडी,ईमेलः obcparty@gmail.com
महत्वाची सूचनाः या लेखाची pdf फाईल पुढील लिंकवर मिळेल-
1) https://drive.google.com/file/d/1D5pPHtdoDuUJjQZN0Xe1OoSLi1b3C0c2/view?usp=drivesdk
