राष्ट्रीय रोस्टर राईट्स जस्टिस असोसिएशनचा शासनाकडे पाठपुरावा; SIT चौकशीमध्ये मूळ अभिलेखांची पडताळणी करण्याची मागणी.
विशेष प्रतिनिधी सातारा : आरक्षणाच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील आरक्षणाच्या बिंदुनामावलीची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि संभाव्य अनियमिततांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय रोस्टर राईट्स जस्टिस असोसिएशन, सातारा या संघटनेचे संस्थापक संदिप निवृत्ती फणसे गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.
आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना मूळ बिंदुनामावली, मंजूर पदसंख्या, भरती प्रक्रिया, निवड याद्या, नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ नोंदी आणि वेतन अभिलेख यांची परस्पर पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मात्र या प्रक्रियेत काही ठिकाणी अनियमितता झाल्याची शंका उपस्थित करून फणसे यांनी विविध शासकीय कार्यालयांकडे तक्रारी, माहिती अधिकार अर्ज आणि पुराव्यांसह निवेदने सादर केली आहेत.या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सुरू असून, चौकशी केवळ संबंधित विभागांकडून प्राप्त झालेल्या स्पष्टीकरणांपुरती मर्यादित न राहता संबंधित कार्यालयांतील मूळ अभिलेखांची स्वतंत्र पडताळणी करून व्हावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई येथे SIT चे अध्यक्ष चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना त्यांनी दहा पानी निवेदनासोबत ८०० हून अधिक पृष्ठांचे कागदोपत्री पुरावे प्रत्यक्ष सादर केले. त्यानंतर २९ ऑक्टोबर रोजी SIT चे सदस्य सचिव हारुण आतार यांना स्वतंत्र निवेदनासोबत ₹५०० मुद्रांकपत्रावरील नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दोन्ही निवेदनांच्या अधिकृत पोहोच पावत्या त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत.फणसे यांच्या मते, केवळ कागदपत्रे स्वीकारणे म्हणजे चौकशी पूर्ण होणे नव्हे. सादर केलेल्या पुराव्यांची संबंधित कार्यालयांतील मूळ अभिलेखांशी तुलना, मुद्देनिहाय प्रश्नोत्तरे आणि स्वतंत्र प्रतिपडताळणी होणे आवश्यक आहे. जून २०२६ मध्ये झालेल्या बिंदुनामावलीच्या पुढील तपासणीचे आदेश, तपासणी अहवाल, प्रत्यक्ष तपासलेले अभिलेख आणि त्यानंतरची कार्यवाही यांचीही स्वतंत्र तपासणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच पुढील सुनावण्यांचे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत अधिकृत ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात यावे, उर्वरित संवेदनशील पुरावे सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरक्षितरीत्या स्वीकारावेत आणि चौकशी अपूर्ण असल्यास घाईघाईने अंतिम निष्कर्ष न काढता सक्षम शासन प्राधिकरणाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
समाजातील समविचारी नागरिकांना आवाहन
आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ एका व्यक्तीचा किंवा एका संघटनेचा प्रश्न नसून, संविधानाने दिलेल्या प्रतिनिधित्वाच्या हक्काशी संबंधित महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्ये, पारदर्शक प्रशासन आणि आरक्षणाच्या हक्कांबाबत आस्था असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, विचारवंतांनी, विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आणि समविचारी नागरिकांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन या विषयाची वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, आपले विचार मांडावेत आणि लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या या प्रयत्नांना नैतिक पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन संदिप निवृत्ती फणसे यांनी केले आहे.या आंदोलनाचा उद्देश कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध द्वेष निर्माण करणे किंवा कोणालाही पूर्वनिर्धारितपणे दोषी ठरविणे हा नसून, मूळ अभिलेखांची निष्पक्ष तपासणी होऊन सत्य समोर यावे आणि पात्र घटकांचे संविधानिक आरक्षण हक्क सुरक्षित राहावेत, हाच आहे.“पुरावा, न्याय अन् सत्याचा ध्यास— रोस्टर हक्क हाच आमचा श्वास!”
संदिप निवृत्ती फणसे – 86682 53500,सातारा
संस्थापक- राष्ट्रीय रोस्टर राईट्स जस्टिस असोसिएशन.
