संसद हे लोकशाहीचे मंदिर म्हणतात.पण या मंदिरात अनेकदा सामान्य माणसाच्या वेदना,त्याचे हुंदके आणि त्याची आर्थिक कोंडी यांचा प्रतिध्वनी फारसा ऐकू येत नाही. तिथे आकड्यांची जादू,योजनांची रंगीत स्वप्ने आणि घोषणांचा गजर ऐकू येतो; परंतु रोजच्या जगण्याच्या चाकावर पाय घसरलेल्या माणसाचा आक्रोश बहुधा दडपून जातो. अशा वेळी एखादा लोकप्रतिनिधी त्या आक्रोशाला शब्द देतो, तेव्हा तो केवळ खासदार राहत नाही.तो लोकांच्या आशेचा किरण ठरतो.राघव चड्ढा यांनी संसदेत उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ पक्षीय टीकेपुरते मर्यादित नाहीत; ते थेट सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याला भिडणारे आहेत. बँकांच्या एकतर्फी कपातीचा मुद्दा असो, मोबाईल कंपन्यांच्या २८ दिवसांच्या रिचार्जचा प्रश्न असो किंवा कररचनेतील विसंगती.या प्रत्येक मुद्द्यामागे सामान्य माणसाची पिळवणूक दडलेली आहे.बँकांच्या कपातीचे गूढ खाते नागरिकाचे,पैसा नागरिकाचा; पण त्यावर आकारले जाणारे शुल्क मात्र बँकांच्या मनमान्यतेचे! मिनिमम बॅलन्स चार्जेस,एसएमएस चार्जेस,एटीएम युज चार्जेस, चेकबुक शुल्क या साऱ्यांची बेरीज केली तर मध्यमवर्गीय खातेदार वर्षाकाठी हजारो रुपये गमावतो. मोठमोठी कर्जे ‘राईट ऑफ’ केली जातात,पण छोट्या खातेदाराच्या खात्यातील शंभर-दोनशे रुपयांची कपात मात्र अचूक होते. ही विसंगती प्रश्नांकित करण्याचे धाडस जेव्हा एखादा खासदार दाखवतो, तेव्हा लोकांना वाटते “कोणी तरी आहे आपल्यासाठी बोलणारा!”
मोबाईल कंपन्यांचा ‘२८ दिवसांचा महिना’
महिन्याची फी,पण सेवा २८ दिवसांची! वर्षात बारा नव्हे तर तेरा वेळा रिचार्ज हा हिशेब सामान्य ग्राहकाच्या लक्षात येतो; पण त्यावर संसदेत प्रश्न उपस्थित होणे ही वेगळीच बाब आहे. शिल्लक डेटा कॅरी फॉरवर्ड का होत नाही? रिचार्ज संपला तरी इनकमिंग कॉल का बंद? या साध्यासोप्या प्रश्नांची उत्तरे लाखो ग्राहक शोधत आहेत.कररचनेचा कोलाहल “इंग्लंडसारखे टॅक्स,सोमालियासारख्या सेवा”अशी उपमा देत करप्रणालीतील विसंगती मांडली जाते तेव्हा ती केवळ भाषणातील अलंकार राहत नाही; ती लोकांच्या मनातील असंतोषाचे प्रतीक ठरते.आयकर,जीएसटी,अप्रत्यक्ष कर-दहा रुपयांतले सात-आठ रुपये विविध मार्गांनी सरकारकडे जातात,असे जेव्हा सांगितले जाते, तेव्हा त्या पैशाचा उपयोग नेमका कुठे होतो,हा प्रश्न स्वाभाविक ठरतो.
मध्यमवर्ग : विसरलेला घटक?
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी काय, हा प्रश्न विचारला जातो आणि त्यावर मौन किंवा अस्वस्थ प्रतिक्रिया दिसते, तेव्हा लोकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकते. बेरोजगारांकडून अर्जफी घेतली जाते; नोकरी न मिळाल्यास ती परत का नाही? हॉस्पिटल्स जेनेरिक औषधे का लिहीत नाहीत? हे प्रश्न केवळ आकड्यांचे नाहीत.ते न्यायाचे आहेत.लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणे म्हणजे वैर धरणे नव्हे; ती लोकशाहीची प्राणवायू आहे. सरकार कोणतेही असो त्याला लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतात. आज जर एखादा खासदार सामान्यांच्या समस्या ठामपणे मांडत असेल, तर तो ‘हिरो’ ठरतो; पण खरे तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने हे कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.सरकारला जाणीवपूर्वक स्मरण करून द्यावेसे वाटते करदात्यांचा पैसा हा केवळ महसूल नसतो; तो विश्वासाचा ठेवा असतो.बँका,कॉर्पोरेट्स, कंपन्या यांना मोकळीक देताना सामान्य नागरिकाच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, याची खबरदारी घेणे हीच लोककल्याणकारी राज्याची खरी कसोटी आहे.आज देशातील तरुण, मध्यमवर्गीय, लहान व्यावसायिक आणि गरीब नागरिक यांना केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची गरज आहे. संसदेत उठणारा प्रत्येक प्रश्न हा केवळ राजकारणाचा भाग नसून लोकांच्या जगण्याशी निगडित आहे.जर एखादा आवाज या वेदनांना शब्द देत असेल, तर तो आवाज लोकांच्या हृदयात घर करणारच. मात्र, अंतिम ध्येय एकच सर्व लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून सामान्य माणसाच्या समस्यांना वाचा फोडावी. कारण लोकशाहीचा खरा ‘हिरो’ एक व्यक्ती नसतो; तो सजग नागरिक आणि उत्तरदायी व्यवस्था यांचा संगम असतो. जागो मतदार जागो!!
गजानन कुसुम ओंकार हरणे.संवाद…9822942623.
जिल्हा परिषद नगर,खडकी,अकोला.