सध्या एससी मधील अ ब क ड उपवर्गीकरणाच्या विषयी मागणीने संपूर्ण राज्यात जोर धरला आहे. या प्रवर्गातील फक्त बौद्धांचा विकास झाला असा आरोप मांगांकडून आणि इतर जातींकडून होतो आहे. हा फक्त बौद्ध द्वेष आहे. म्हणून आता एससी प्रवर्गातील इतर 58 जातींना समजावण्याच्या नादात न पडता बौद्धांनी राजकीय आरक्षणाचेही उपवर्गीकरण मागावे असा विचार प्रवाह बौद्धांमधून येऊ लागला आहे. या विचार प्रवाहाला संपूर्ण राज्यातून जवळपास चांगला प्रतिसाद मिळाला.परंतु या मागणीला काही विरोध ही झाला.
एका वाचकाने राजकीय आरक्षण फक्त दहा वर्षांसाठी असतो.त्याची भारतात कोणीही मागणी करीत नाही. कोणतीही सामाजिक संघटन हे आरक्षण मागत नाही. हे आरक्षण स्वतःहून काँग्रेस आणि बीजेपी वाढवत असतात. त्यातून त्यांना आरक्षित ठिकाणासाठी दलाल मिळतात.राजकीय आरक्षण मागाल नव्हे मागायला पाहिजे. म्हणजे बौद्धांचे सुद्धा दलाल पैदा व्हायला पाहिजे नाही का? आरक्षण ही बाबासाहेबांची संकल्पना नव्हती.ती गांधींनी पुन्हा पॅक करून आपणाला दिली.आपण अलग मतदारसंघ मागत होत अशा पद्धतीने अकलेचे तारे तोडले.अनुसूचित जातीच्या (एस सी) राजकीय आरक्षणाविषयी अशी प्रतिक्रिया देताना बाबासाहेबांना मूर्खात काढण्यासारखे आहे.कारण अनुसूचित जातीच्या राजकीय आरक्षणाविषयी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार हे केवळ सवलत नसून ती शोषित समाजाच्या आत्मसन्मानाची आणि सत्तेतील समतोल प्रतिनिधित्वाची लढाई होती. संविधानात त्यांनी या तरतुदीचा समावेश करतांना दूरदृष्टी ठेवली होती. बाबासाहेबांचे स्पष्ट मत होते की जोपर्यंत अनुसूचित जातींना संसद आणि विधानसभेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना न्याय मिळणार नाही. राजकीय सत्तेचा वाटा असल्याशिवाय या समाजाची प्रगती अशक्य आहे,असे बाबासाहेब यांचे मत होते. आणि ते ठाम मत होते.त्यासाठी संविधान निर्मिती पूर्वी स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व मिळवून देण्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला.स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी त्यांनी याच हेतूने केली होती.परंतु या मागणीला गांधींनी विरोध केला.पुण्याच्या येरवडा कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले.त्यामुळे बाबासाहेबांना तडजोड करावी लागली.1932 ला पुणे करार झाला.त्यानुसार स्वतंत्र मतदार संघ सोडून राखीव जागांचे तत्व मान्य करावे लागले. बाबासाहेब स्वतः राखीव जागांना ‘पांगुळवडा’ म्हणत. कारण त्यात सवर्णांची मते महत्त्वाची होती.पण तत्कालीन परिस्थितीत दलितांचे राजकीय हक्क टीकविण्यासाठी त्यांनी पुणेकरारला मान्यता दिली.
थोडक्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या राजकीय संक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र मतदार संघ ही मागणी लावून धरली होती.जी स्वातंत्र्यापूर्वीच्या दलितांच्या हक्काच्या लढ्यातील एक कळीचा मुद्दा होता.कलम 330 लोकसभा,कलम 332 विधानसभा, कलम 343 D ग्रामपंचायत, कलम 243 T नगरपालिका आणि महानगरपालिका मध्ये अशा प्रकारे अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना देशाच्या आणि राज्याच्या कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जाते.कलम 334 अन्वये हे आरक्षण दहा वर्षांसाठी होते.राजकीय आरक्षणाला काही बिनडोक ही बाबासाहेबांची मागणी नव्हती असे सांगतात.हे बिनडोक आरक्षण पुणेकरारात गांधींनी दिले असे अकलेचे तारे तोडतात.त्यामुळे बाबासाहेबांच्या संघर्षाला आणि संविधानातील अनुसूचित जातीच्या राजकीय आरक्षण विषयक कलमांना शून्य किंमत मिळते. पुढे हे बिन्डोक असेही म्हणतात की राजकीय आरक्षण फक्त दहा वर्षांसाठी होते. काँग्रेस भाजप यांनी दलाल निर्माण करण्यासाठी ते वाढवून घेतले. प्रश्न असा आहे की बाबासाहेबांनी दलाल निर्माण करण्यासाठी आरक्षण दिले आहे का?
संविधान निर्मितीत बाबासाहेबांच्या मनाविरुद्ध अनेक गोष्टी घडल्या. त्या बाबासाहेबांनी मोठ्या दुःखाने स्वीकारल्या. स्वतंत्र मतदार संघ ऐवजी राखीव मतदार संघ ही देखील एक तडजोड होती.आणि ते स्वीकारणं दलितांच्या हिताचं होतं. पण बाबासाहेबांनी दिलेलं हे आरक्षण जणू गांधींनी आपल्या बटव्यातून दिलं असा संदेश त्यातून जातो. दहा वर्षांची मर्यादा संपल्यानंतर राज्यकर्त्यांनी ते वाढवून दिलं म्हणजे त्यांच्या खिशातून दिलं असा अर्थ होत नाही. तर त्यासाठी बाबासाहेबांच्या संविधानाचाच आधार घ्यावा लागला. हे आरक्षण पुढील 2030 पर्यंत राहणार.या कालावधीत कोणत्याही राजकीय पक्षाने राजकीय आरक्षण नाकारले नाही. आणि कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराने ते नाकारले नाही.याचा अर्थ बाबासाहेबांनी दिलेले दहा वर्षांसाठीचे राजकीय आरक्षण भाजप,सेना,काँग्रेसची मजबुरी झाली. म्हणूनच राज्यसभा आणि विधान परिषदेत राखीव जागांची तरतूद नसली तरी काँग्रेसने चंद्रकांत हांडोरे आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गट यांनी ज्योती वाघमारे या दलितांना प्रतिनिधित्व दिले.
सामाजिक संघटन म्हणून सध्या बामसेफचे अध्यक्ष वामन मेश्राम हे उद्या समजा भारत मुक्ती मोर्चा या त्यांच्याच शाखेच्या माध्यमातून राजकारण करायचे झाल्यास उपलब्ध राजकीय आरक्षण पुणे करारात गांधींनी दिले म्हणून ते नाकारणार आहेत का? राखीव जागांवर उमेदवार उभे करणार करणार नाही का ? हा प्रश्नच आहे.सवर्ण हिंदूंना राखीव जागा द्यायच्या असत्या तर त्या त्यांनी स्वखुशीने दिल्या असत्या. काँग्रेसचे सर्वेसर्वा मोहनदास करमचंद गांधी यांनी अशी घोषणाच केली असती. पण सवर्णांच्या मनात ते नव्हतेच. बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी रेटल्यामुळे गांधी राखीव मतदार संघ द्यायला तयार झाले.पाच दहा मिनिटात ही जादू झाली नाही. त्याला बाबासाहेबांच्या संघर्षाचा इतिहास आहे.पुणेकरारात गांधींचे प्राण गेले असते तर दलितांवरील अत्याचार वाढले असते.त्यामुळे बाबासाहेबांनी राखीव जागांच्या संदर्भात वैचारिक भूमिका स्वीकारली.आणि ती भूमिका दलितांच्या हिताची होती. कारण दलितांना सत्तेपर्यंत नेणं हे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं.जे केलं ते सर्वांसमोर आहे.काही शेंबडे याला बाबासाहेबांचा पुणे करारातील पराभव मानतात.किंवा राजकीय आरक्षण गांधींनी दिले म्हणतात.त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी कमी आहे असे वाटते.
अ ब क ड उपवर्गीकरण होईल त्यात बौद्धांचे राजकीय भवितव्य काय? हा प्रश्न उभा राहील.त्यामुळे बौद्धांनी आपल्या राजकीय आरक्षणासाठी सज्ज झालेच पाहिजे. आणि हे आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न केलेच पाहिजे.करण पुणेकरारानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “माझ्या सर्व मागण्यांना गांधींनी मान्यता देऊन माझेच अभिनंदन केले.गांधींनी ही तडजोड दुसऱ्या राउंड टेबल परिषदेमध्ये मान्य केली असती तर आजचे बिकट व भयानक असे वातावरण तयार झाले नसते.” (जनता, १/१०/१९३२) राजकीय आरक्षण हे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं. ते तडजोडीतून मिळालं असलं तरी बाबासाहेबांनी दलित पीडित शोषितांना त्या आधारे सत्तेची दारं उघडी करून दिली. राजकीय आरक्षण हा दलितांचा घटनात्मक हक्क आहे. हक्काचं संवर्धन करणं सर्व दलितांची जबाबदारी आहे.
राजू बोरकर-७५०७०२५४६७
मु.पो.ता.लाखांदूर,जिल्हा-भंडारा
