‘शासन आपल्या दारी’ मोहिमेला गती देण्याची मागणी
मुंबई – गरीब व गरजू रुग्णांना मोफत किंवा सवलतीच्या आरोग्यसेवा पुरविणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करावी,अशी मागणी शिष्टमंडळाने शासनाकडे केली आहे.आमदार सुरेशजी भोळे (राजुमामा) यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधी सल्लागार मा. उदय शुक्ल यांना हे निवेदन देण्यात आले.
उच्च न्यायालय,मुंबई तसेच विधी व न्याय विभाग यांच्या निर्देशांनुसार धर्मादाय आयुक्तालयामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून ‘शासन आपल्या दारी’ मोहिमेला गती द्यावी,अशी शिष्टमंडळाची विनंती आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, शासन विविध धर्मादाय रुग्णालयांना सवलती व मदत देत असले तरी काही रुग्णालये धोरणाचा योग्य अवलंब करत नाहीत. त्यामुळे गरीब रुग्णांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही आणि त्यांच्याकडून आर्थिक क्षमतेच्या पलिकडील शुल्काची मागणी केली जाते.
शिष्टमंडळाच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत –1. सार्वजनिक माहितीचा खुलासा – शासनाच्या सवलतींच्या अटी व रुग्णसेवेची माहिती दर्शनी भागात लावणे व समाजसेवा शाखा दृश्यमान ठेवणे बंधनकारक करावे.
2. वित्तीय पारदर्शकता – मोफत व सवलतीत दिलेल्या सेवांचा तपशील रुग्णाला लेखी स्वरूपात देणे आणि शासन निधीचा स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक करावे. 3. नोंदणी प्रक्रिया एकसंध – धर्मादाय संस्था नोंदणी प्रक्रिया राज्यभर एकसमान व पारदर्शक पद्धतीने जिल्हास्तरावर राबवावी.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या अनुषंगाने विशेष बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यामुळे गरीब व गरजू रुग्णांपर्यंत शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल,असा विश्वास शिष्टमंडळाने व्यक्त केला.
या वेळी अमित साळुंखे,हर्षल पाटील,ऍड.सुमेश परमार,गणेश बुद्धे,अजय बरूचा, वसंत साळुंखे यांच्यासह इतर सभासद उपस्थित होते.