प्रसंग एक:स्थळ- संविधान चौक,नागपूर.6 डिसेंबर 2023.
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहण्याकरिता प्रचंड जनसागर,वेळ सकाळी 10.00 वाजता महिलांचा एक जत्था प्रतिमेला हार अर्पण करण्यासाठी आलेला.सर्वांनी लाल साड्या परिधान केलेल्या. आम्ही सुद्धा त्याच वेळी स्वतंत्र मजदूर युनियन तर्फे हारार्पण करण्यासाठी उपस्थित. खाली उतरल्यावर आमच्यातील काहींचे कुतुहल जागृत झाले आणि त्या प्रबुद्ध स्त्रीयांना त्यांची नावे विचारली.उत्तर आले मेश्राम,रामटेके,वासनिक,सर्वच अंगणवाडी सेविका.त्यांना प्रश्न केला लाल साड्याच का? त्या म्हणाल्या,आम्हाला तसे सांगण्यात आले.आम्ही कट्टर लाल बावट्यावाल्या आहोत.
प्रसंग दोन:
दिनांक 9 जुलै 2025.केंद्र सरकारच्या खाजगीकरण व कामगार कायद्यातील बदलाच्या धोरणाविरुद्ध देशव्यापी संप.संविधान चौक येथे राष्ट्रीय कामगार संघटनांचे प्रचंड धरणे आंदोलन.कम्युनिस्ट संघटनांचे नेतृत्व,स्वतंत्र मजदूर युनियन व या युनियन सोबत देशभरात संलग्न असलेल्या 92 कामगार संघटनाही सहभागी.आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती.महिलांची उस्त्फूर्त भाषणे. त्यांचीही नावे कांबळे,मेश्राम,पाटील अशीच होती.त्यांना भाषणासाठी बोलवताना ‘कॉमरेड’ असा मुद्दामहून उल्लेख केला जात होता.सर्व महिला आपल्या भाषणाच्या शेवटी लाल सलाम म्हणायला विसरल्या नाहीत.कुणीही जयभीम म्हटले नाही.आंबेडकरी विचारांची संघटना म्हणून स्वतंत्र मजदूर युनियन तर्फे बाजू मांडण्याची विनंती केली.दिवसभर वाट पाहूनही ती पूर्ण झाली नाही.
वरील दोन प्रसंग अत्यंत बोलके आहेत.घरात, मोहल्ल्यात,वाड्या-वस्तीवर स्वतःची आंबेडकरवादी म्हणून ओळख सांगणारे,नित्य-नियमाने सायंकाळी विहारात जाणारे, परंतु बाहेरच्या जगात वावरताना स्वतःची ओळख “लाल बावटावाला” म्हणून सांगणारे अनेक समर्पित स्त्री-पुरुष कार्यकर्ते माझ्यासह कित्येकांना आपल्या अवतीभवती दिसतात आणि मग प्रश्न पडतो; असे का? परंतु कुणीही या विषयावर व्यक्त होताना दिसत नाही.
अनेक प्राध्यापक,विचारवंत,पत्रकार,सरकारी नोकर ज्यांचेमध्ये प्रचंड विद्वत्ता आहे, ज्यांच्या विद्वत्तेबद्दल कुणीही शंका घेऊ शकत नाही,असे विद्वान अनेक परिषदांमध्ये, संमेलनामध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मानवी व देश कल्याणाच्या तत्त्वज्ञानावर प्रचंड ताकदीने मांडणी करतात.प्रत्यक्षात मात्र ते नोकरीवर असताना आंबेडकरवादी तत्त्वज्ञानावर उभारल्या गेलेल्या संघटनेमध्ये सहभागी न होता गोळवलकरवादी, गांधीवादी अथवा मार्क्सवादी कर्मचारी संघटनेमध्ये सामिल झालेले दिसतात. सामाजिक व आर्थिक समानतेचे विश्वव्यापी तत्त्वज्ञान म्हणून आंबेडकरवाद त्यांना पुरेसा वाटत नसतो.अनेक विद्वान बदली व कार्यवाहीच्या भीतीने देखील अशा संघटनेमध्ये राहतात.कार्यालयाच्या बाहेर पडल्यावर मात्र फुले-आंबेडकरी क्रांतीची भाषा करताना दिसतात.
13 फेब्रुवारी 1938 च्या मनमाडच्या भाषणात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “मी कम्युनिस्ट पुढाऱ्यांना भांडवलशाहीच्या विरोधात जोरजोरात भाषण देताना पाहिले आहे.परंतु समता,स्वातंत्र्य,बंधुत्व व न्याय नाकारणाऱ्या ब्राह्मणशाहीच्या विरोधात त्यांना बोलताना कधीच पाहिले नाही.” आणि हे आजही तेवढेच सत्य आहे. १९५२ च्या देशाच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कम्युनिस्टांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना केलेला जातियवादी विरोध तर चिरपरिचित आहे.श्रीपाद अमृत डांगे यांनी तेव्हा कपट कारस्थान करून बाबासाहेबांचा उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून पराभव केला.
केंद्र सरकारच्या अधिनस्त असणाऱ्या एकुण 44 कामगार कायद्यांपैकी 29 कायद्यांचे सद्याच्या केंद्र सरकारने चार लेबर कोड मध्ये रूपांतरण केले आहे. रूपांतरण करणे हे सुलभतेच्या दृष्टिकोणातून असावे अशी अपेक्षा होती.परंतु या नवीन कोडने कामगार कायद्यांचा मुळ सिद्धांतच बदलवून टाकला आहे.बरेच बदल हे कामगारांच्या विरोधात व मालकांच्या बाजूचे आहेत.हे बहुतेक कामगार कायदे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ते जेव्हा व्हॉईसराय कौन्सीलमध्ये मजूरमंत्री असताना निर्माण केलेले अथवा सुधारित केलेले आहेत.संपाचा अधिकार सुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिळवून दिला.परंतु भारतातील मार्क्सवादी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे श्रेय कधीच मान्य करताना दिसत नाहीत. या देशातील पहिली कामगार संघटना महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक विचारातून रावबहादूर नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी निर्माण केली.पण हे सत्य ही ते मान्य करीत नाहीत.
भारतातील सर्व कामगार हे मागास व अल्पसंख्य वर्गातील आहेत.त्यांचे शोषण वर्गीय नाही,तर जातीय विषमतेतून होते.परंतु ही जातीय विषमता दूर करण्यासाठी कम्युनिस्टांनी कधीच पुढाकार घेतलेला नाही.उलट अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,ओबिसी संवर्गातील कर्मचारी जेव्हा आपले संविधानिक हक्क मिळविण्यासाठी संघटीत होतात तेव्हा ते त्यांना वर्गीय जाणिवेच्या विरोधातील ठरवून प्रखर विरोधच करतात.
आरक्षणाचे भारतीय कम्युनिस्ट एकीकडे समर्थन करतात.तर दुसरीकडे त्यावर आम सहमती घेतली पाहिजे असा पॉलिट ब्युरोमध्ये निर्णयही घेतात.आर्थिक आधारावर आरक्षणाची संकल्पना प्रथमतः कम्युनिस्टांनीच प्रस्तुत केली व मंडल केस मध्ये सीपीआयचे वकील आर.के.गर्ग यांच्या माध्यमातून तशी भुमिकाही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.त्यांचे म्हणणे आहे की,पदोन्नतीमधिल आरक्षणामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात, ज्यामुळे कामगार विभाजीत होतात. शोध संस्थान व तांत्रिक संस्थांमध्ये आरक्षण नसावे,तर तेथील पदे योग्यतेच्या आधारे भरली जावीत,असेही ते म्हणतात. “आरक्षण पर बहस” हे पुस्तक तत्कालिन सीपीआयचे विद्वान महासचिव श्री. ए.बी.बर्धन यांनी पॉलिट ब्युरोच्या निर्णयाच्या आधारावर लिहिले आहे. या पुस्तकातून एकीकडे ते उच्च जातीयांच्या सत्ता-संपत्ती केंद्रिकरणाचा विरोध करतात; मात्र दुसरीकडे महात्मा फुले यांच्या आंदोलनाचे यश नाकारून जातियतेच्या विकृतीला इंग्रजांनी आधिक प्रोत्साहन दिल्याचे भाष्य करतात. इंग्रजांनी जातीयवादाचा उपयोग सत्ता टिकविण्यासाठी केला असेही म्हणतात, आरक्षणामुळे मजूर हे जातीच्या आधारावर विभाजित होतात असेही त्यांचे म्हणणे आहे.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचेही धोरण यापेक्षा वेगळे नाही.
एकेकाळी दलित-आदिवासी शिक्षित वर्गामध्ये मार्क्सवादाचा प्रचंड पगडा होता. परंतु आरक्षणाला व पर्यायाने आंबेडकरवादी तत्त्वज्ञानाला छुप्या पद्धतीने विरोध करण्याची भारतातील उच्च जातीय मार्क्सवाद्यांची रणनिती ते समजू शकले नाहीत. आंबेडकरवादी विचारांच्या ट्रेड युनियन्स स्थापन करण्यास ते धजावले नाहीत. स्वतःच्या बदली-पोस्टींग च्या संरक्षणासाठी सोसायटी कायद्याअंतर्गत भरमसाठ कल्याणकारी संघटना स्थापन करण्यास मात्र त्यांनी हिरिरीने पुढाकार घेतला. त्यांनाच त्यांनी “कामगार संघटना” असे समजले.
प्रश्न असा आहे की,घरात आंबेडकरवादी आणि बाहेर मार्क्सवादी अशा विरोधाभासात आम्ही किती काळ जगणार आहोत? शिक्षण-नोकऱ्या बाबासाहेबांच्या संघर्षातून प्राप्त करायच्या,नंतर मात्र गोळवलकरवादी,गांधीवादी अथवा मार्क्सवादी विचारांचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी स्वतःला वाहून घ्यायचे.ही दुटप्पी भूमिका निश्चितच खटकण्यासारखी आहे.आंबेडकरी तत्त्वज्ञानावर आधारित कामगार संघटनांवर विश्वास नसल्याचे दर्शविणारे आहे.
नरेंद्र जारोंडे- मो.9850192329
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
स्वतंत्र मजदूर युनियन,नागपूर
