बुद्धभूमी फाऊंडेशनवरील बुद्ध स्तूप उद्ध्वस्त करून मूर्ती हटवण्याचा प्रयत्न.
विशेष प्रतिनिधी कल्याण – दिनांक : ३१ मे २०२६,महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली करून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने बुद्धभूमी फाऊंडेशन येथील तीन बुद्ध स्तूप उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे.या कारवाईत भगवान बुद्धांच्या मूर्तीची विटंबना,बौद्ध स्तूप आणि भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाची तोडफोड झाल्याचे व्हिडिओ सोशल मिडियावर तूफान व्हायरल होत असल्यामुळे बौद्ध समाजात प्रचंड असंतोष वाढत आहे. जागी जागी त्या घटनेचा जाहीर निषेध केल्या जात आहे.
पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी १४ मे रोजी बुद्धभूमी फाउंडेशनचे अध्यक्ष गौतमरत्न महाथेरो यांच्या शिष्टमंडळाला बोलून त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या,मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.आणि कोणतीही संयुक्त मोजणी न करता कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न देता २६ मे रोजी बुद्ध मूर्ती हटवण्याचे पत्र दिले. २७ मे रोजी बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या सदस्यांनी येऊन विचारणा केली असता त्यांना कोणत्याही प्रकारचे उत्तर पालिकेकडून मिळाले नाही आणि ३० मे रोजी ३०० पोलिसांचा मोठा फौसफाटा बंदोबस्त घेऊन जबरदस्तीने बुद्धभूमीवरील तीन बौद्ध स्तूप व भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ उध्वस्त करून जेसीबी च्या साहाय्याने बुद्ध मुर्त्या व पोटाच्या पोरा सारखे वाढवलेले अनेक प्रकारचे ४२ झाडे जेसीबी लावून हटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
ऑगस्ट २०२५ दरम्यान कल्याण येथील जातीवादी आयुक्त अभिनव गोयल,जातीवादी पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे,थोरवे अँड तेंडुलकर इन्फ्रा लिमिटेड (पुणे) आणि एमएमआरडीएचे भ्रष्ट अभियंता अरविंद भाबे यांनी सुमारे ९ पोलीस ठाण्यांमधील जवळपास ३०० पोलीस तैनात करून विकासाच्या नावाखाली बुद्धभूमी फाउंडेशनची सुमारे ३ एकर जमीन बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतली होती. या अन्यायी कारवाईमुळे बुद्धभूमीच्या जागेचे संकुचन व द्विखंडन होऊन तिचे नैसर्गिक सौंदर्य तसेच धार्मिक,सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक पावित्र्य बाधित झाले आहे.बौद्ध भिक्खूसंघ आणि आंबेडकरी बौद्ध समाज यांना मोठ्या प्रमाणात व्यथित करणारे या घटनेनंतर बुद्धभूमी फाउंडेशन संदर्भातील एससी-एसटी आयोगाचा आदेश, कल्याण न्यायालयाचा आदेश, सह्याद्री अतिथीगृहातील शासकीय बैठक, तसेच तहसिल कार्यालय व इतर महसुल विभागातील सर्व कागदपत्रे माननीय भीमराव आंबेडकर साहेबांनी दि. २२/०४/२०२६ रोजी जवळपास तासभर अभ्यासली होती. या सर्व बाबींच्या आधारे त्यांनी स्पष्ट केले की, वालधुनी,कल्याण येथील सदर ३२ एकर जागेवर बुद्धभूमी फाउंडेशनचे कायदेशीर अधिकार स्थापित झाले आहेत. त्यामुळे कल्याण महानगरपालिकेतील आयुक्त किंवा पोलीस यंत्रणेने येथील भिक्खूसंघ,उपासक-उपासिका आणि बुद्धभूमी फाउंडेशनला कोणत्याही प्रकारे त्रास देऊ नये. तसेच या जमिनीवर कल्याण महानगरपालिका किंवा इतर कोणत्याही संस्थेचा मालकी किंवा हक्क नसून,परंतु आवश्यक असल्यास भूमी अधिग्रहण नियमानुसारच प्रक्रिया करावी. अन्यथा संबंधित अधिकारी व बिल्डर यांना नोटीस बजावून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,असे त्यांनी नमूद केले होते.याशिवाय,बोगस कागदपत्रांच्या आधारे महापालिकेकडून काही TDR व्यवहार झाले असतील, तर त्याचीही सखोल चौकशी व्हावी,अशी मागणी त्यांनी केली होती.
अनुसूचित जाती आयोगाच्याआदेशाकडे दुर्लक्ष?.बुद्धभूमी फाऊंडेशनच्या जागेबाबत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेला संयुक्त मोजणी करून मोबदला देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र केडीएमसीने या आदेशाला बगल देऊन पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाईच्या वेळी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात होता.या प्रकारामुळे बौद्ध समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून केडीएमसी प्रशासनाच्या व पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. यावेळी महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल,उपायुक्त प्रसाद बोरकर,डीसीपी अतुल झेंडे, सहायक पोलीस आयुक्त अशोक होनमाने यांची निलंबनाची मागणी गौतमरत्न महाथेरो – ९९८७४८०३९२.अध्यक्ष बुद्धभूमी फाऊंडेशन कल्याण, सर्वपक्षीय नेते कार्यकर्ते व समाजा कडून करण्यात येत आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आणि जातीवादी सरकारचा निषेध करण्यासाठी मुंबई आणि राज्यभरातून भिख्खू संघ,धम्म उपासक उपासिका मोठ्या प्रमाणात बुद्धभूमी कल्याण ला भेट देत आहेत.या घटनेचा जाहीर निषेध करण्यात येत आहे.
सागर रामभाऊ तायडे यांस कडून
