यवतमाळ :- महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा मनमानी कारभार, कोट्यवधी रुपयांची लूट आणि कामगार विरोधी धोरणांमुळे राज्यातील लाखो बांधकाम मजूर हवालदिल झाले आहेत. कामगारांच्या हक्काचे पैसे कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचे आणि कायदेशीर हक्क नाकारण्याचे कामगार विभागाचे षड्यंत्र सुरू असून, याविरोधात ‘जनवादी बांधकाम कामगार मजदूर संघटना’ तीव्र जनआंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहे. असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष श्री रत्नपाल गोवर्धन डोफे, उपाध्यक्ष वंदना म्हैसकर, सचिव श्री सम्येक म्हैसकर, कोषाध्यक्ष सुजाता डोफे. कार्यालय प्रमुख कु. कल्याणी डोफे, यांनी दिला आहे.
या संदर्भात जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे अधिकृत तक्रार निवेदन सादर करण्यात आले होते. संघटनेच्या निवेदनाची गांभीर्य लक्षात घेऊन यवतमाळच्या उप जिल्हा उप कार्यकारी अधिकारी तथा सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी जावक क्रमांकः जा.क्र. मइवइबांकामं/यवत/३५३/२०२६ अन्वये हे पत्र पुढील तात्काळ मुख्य कारवाईसाठी थेट मा. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सविनय सादर केले आहे.
संघटनेने उपस्थित केलेले मुख्य मुद्दे आणि मागण्या खालीलप्रमाणे आहेतः.
१) २१ प्रकारच्या शैक्षणिक योजना पूर्ववत सुरू कराः महामंडळाने अतिशय अन्यायकारक निर्णय घेऊन पहिली ते नववी, ११ वी, डिप्लोमा आणि पदवी अभ्यासक्रमाचे लाभ बंद केले आहेत. शासन परिपत्रकानुसार निश्चित केलेल्या २१ प्रकारच्या शैक्षणिक व आर्थिक मदत योजना पात्र नोंदणीकृत कामगारांच्या मुलांसाठी तात्काळ आणि पूर्ववत सुरू करण्यात याव्यात.
२) सेवा हमी कायद्याचे सर्रास उल्लंघनः सन २०१५ च्या सेवा हमी कायद्यानुसार, कामगारांच्या
लाभाच्या योजनांचे अर्ज हे २ महिने म्हणजेच ६० दिवसांच्या आत मंजूर करणे बंधनकारक आहे. तसेच नवीन नोंदणी (Registration) आणि नूतनीकरण (Renewal) चे अर्ज ३ महिने म्हणजेच ९० दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही, कामगार विभागात ३-३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उलटूनही कोणत्याही प्रकारचे अर्ज निकाली काढण्यात आलेले नाहीत. हा थेट सेवा हमी कायद्याचा अवमान आणि कामगारांची कूर थट्टा आहे.
३) बेकायदेशीर RPL ट्रेनिंग च्या नावाखाली अतोनात लूटः कल्याणकारी महामंडळात सध्या
बेकायदेशीरपणे RPL (Recognition of Prior Learning) ट्रेनिंगच्या नावाखाली कामगारांच्या नावावर अतोनात निधी लाटला जात आहे. प्रत्यक्षात कामगारांना कोणतेही दर्जेदार प्रशिक्षण न देता, केवळ कागदोपत्री आर्थिक घोटाळे केले जात आहेत. कंत्राटदारांचे भले करणारा हा भ्रष्टाचार तात्काळ बंद झाला पाहिजे.
४) सैनिक लाभ योजनेतील तफावतः महाराष्ट्रात अधिकृतपणे सैनिकी शाळा केवळ दोनच असताना,
इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देखील चुकीच्या पद्धतीने सैनिक लाभ वितरित केले जात असल्याचा संशय आहे. याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. याउलट, सर्वसामान्य मजुरांच्या पाल्यांची पहिली ते नववी, ११ वी, डिप्लोमा व पदवी अभ्यासक्रमाची कायदेशीर शैक्षणिक मदत मात्र शासनाने बंद केली आहे. जी तात्काळ पूर्ववत सुरू झाली पाहिजे.
५) प्रसूती आणि मृत्यू लाभ योजनेतील जाचक अटी रद्द कराः
प्रसूती लाभः नवीन नियमानुसार प्रसूतीचा २५,००० रुपये लाभ केवळ नोंदणीकृत महिला कामगारालाच देण्याचा अन्यायकारक निर्णय रद्द करून, पूर्वीप्रमाणेच कुटुंबातील पुरुषाची नोंदणी असली तरीही त्याच्या पत्नीला हा लाभ मिळाला पाहिजे,मृत्यू लाभ (विमा): कामगाराचा मृत्यू झाल्यास वारसाला लाभ मिळण्यासाठी लादलेली ३ वर्षांच्या निरंतर नोंदणीची जाचक अट रद्द करून, मूळ कामगाराची नोंदणी जीवित (Active) असल्यास वारसाला सरळ लाभ मिळाला पाहिजे,
६) पेन्शन योजनेचे अटी शिथिल करा-पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मंडळाकडे किमान ५ ते जास्तीत जास्त १० वर्षे नोंदणी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला पेन्शन योजनेची अट ठेवून लाभ देण्यात यावा.
७) भ्रष्ट ३५८ तालुका सुविधा केंद्रे (BWFC) आणि बोगस तपासणी बंद कराः
राज्यातील ३५८ तालुका सुविधा केंद्रे ही कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीशिवाय केवळ भ्रष्टाचार आणि दलालांची पाठराखण करण्यासाठी सुरू केली आहेत, ती तात्काळ बंद व्हावीत. तसेच आरोग्याच्या नावाखाली प्रति कामगार ३९०० रुपयांची होणारी बेकायदेशीर बोगस तपासणी व साहित्य वाटप (भांडी. पेटी, आर ओ) तात्काळ बंद करून तो निधी कामगारांच्या थेट खात्यात वर्ग करण्यात यावा.कामगार विभागाचा हा मनमानी कारभार आणि भ्रष्टाचार थांबला नाही, तर जनवादी बांधकाम कामगार मजदूर संघटना संपूर्ण जिल्ह्यात कामगारांना सोबत घेऊन तीव्र रस्त्यावरील संघर्ष आणि आंदोलन करेल, असा स्पष्ट इशारा संघटनेने दिला आहे.
श्री.रत्नपाल गोवर्धन डोफे यवतमाळ
