महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीची मुख्यमंत्री व कामगार मंत्र्यांकडे मागणी.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि रोजगार हमी योजनेतील मजुरांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ११ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कामगार मंत्री आणि कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवा यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. यावेळी कामगार नेते सागर रामभाऊ तायडे यांच्या सोबत कामगार एकता युनियन खपोली शहर प्रमुख मान.रविकांत सोनवणे, श्री.संभाजी मोरे अध्यक्ष – कामगार नाका शिळफाटा, श्री.नारायण सोनवणे – उपाध्यक्ष
श्री यंकू आण्णा भोसले, श्री संजय मोरे.पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने बांधकाम कामगारांसह असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सणासुदीच्या काळात या कामगारांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण होत आहे. मान.सुरेश खाडे कामगार मंत्री असतांना अनेकदा सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली, होती,त्या विरोधात कामगार संघटना न्यायलयात गेल्या नंतर न्यायालयाने आदेशही दिले होते. तरी पण त्याचे वाटप झाले नाही.मंडळाकडे कामगार उपकरातून ₹ 7,000 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बँकेत पडून आहे.त्या निधीचा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने कामगार मजुरांसाठी उपयोग झाल्यास कामगारांचे कल्याण होईल. सध्या महाराष्ट्रामध्ये नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांची संख्या 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांच्या कुटुंब सदस्यांची संख्या 2 कोटी पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अशा मोठ्या गरजू कुटुंब सदस्यांना दुष्काळात मदत करणे ही सामाजिक बांधीलकी व मायबाप सरकार म्हणून अत्यंत आवश्यक बाब आहे.तरी सर्व पात्र सक्रिय नोंदणीकृत बांधकाम कामगार व रोजगार हमी मजुरांना दिवाळीपूर्वी ₹11,000 सानुग्रह अनुदान DBT द्वारे देण्यात यावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
बंद केलेल्या शैक्षणिक योजनाही सुरू करण्याची मागणी.
बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी बंद करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक तसेच व्यावसायिक शिक्षणाच्या शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. या योजनांमुळे बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळत होती.मात्र,योजना बंद झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजना तसेच कृषी,अभियांत्रिकी,नर्सिंग,फार्मसी, शिक्षक प्रशिक्षण,पॉलिटेक्निक आणि आयटीआय यांसारख्या व्यावसायिक शिक्षणाच्या योजना पुन्हा सुरू करून त्यांचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा बांधकाम कामगारांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन दिवाळीपूर्वी ११ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान वितरित करावे, तसेच बंद केलेल्या शैक्षणिक योजना ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष सागर रामभाऊ तायडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.माननीय एड.आकाश दादा फुंडकर साहेब कामगार मंत्री महाराष्ट्र राज्य.यांनी यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले. असे सागर रामभाऊ तायडे अध्यक्षमहाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती यांनी सांगितले.
नितीन सूर्यभाण वाकोडे ९९७५९६९२०५ यांस कडून
