नवी दिल्‍ली, 11 डिसेंबर 2024 : केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलत दृष्टिहीन मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी विविध उपक्रम राबवले आहेत. राज्यसभेत केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शैक्षणिक सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
दिव्यांगजन हक्क कायदा, 2016 अंतर्गत 40% किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांग असलेल्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. तसेच, एनआयईपीवीडी (डेहराडून) च्या माध्यमातून 248 दृष्टिबाधित विद्यार्थ्यांना नर्सरी ते बारावीपर्यंत शिक्षण प्रदान करण्यात येत आहे.
दृष्टीदोष असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ शैक्षणिक सामग्री:
- ई-पब/डेझी स्वरूपातील पुस्तकं
- मानवी आवाजातील ऑडिओ रेकॉर्डिंग
- मोठ्या प्रिंट व ऑडिओ बुक्स
- स्पर्शाने ओळखता येतील अशा आकृती
- ऑनलाइन सुलभ पुस्तकालय
प्रमुख योजना:
- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वसन योजना (डीडीआरएस): दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शाळा व पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक सहाय्य.
- शिष्यवृत्ती योजना: मानक दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक मदत.
- राष्ट्रीय कृती योजना (NAP-SDP): कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण.
- शिक्षण शुल्क परतफेड: विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (एसटीईएम) विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांसाठी.
सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे दृष्टिबाधित विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासोबतच त्यांच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
