॥महिला आणि बाल विकास मंत्रालय॥

अर्थसंकल्प 2025-26 मधील लिंगभेद निधी 

    {2024-25 मधील अर्थसंकल्पात 6.8 टक्के लिंगभेद निधी होता. 2025-26 मध्ये हा निधी एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पनिधी वाटप 8.86 पर्यंत वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या जेंडर बजेट स्टेटमेंटमध्ये महिला आणि मुलींचे कल्याण यांसाठी ₹4.49/- लाख कोटींची तरतुद केली आहे. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात ₹3.27/- लाख कोटी तरतुद होती…} 

02 फेब्रुवारी 2025 दुपारी 3:36PM,PIB दिल्ली द्वारे पोस्ट केलेले.केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती. निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर केला. एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पातील लैंगिक अर्थसंकल्प वाटपाचा वाटा आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील 6.8% वरून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 8.86% झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या जेंडर बजेट स्टेटमेंटमध्ये महिला आणि मुलींच्या कल्याणासाठी ₹4.49/- लाख कोटींची नोंद करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 3.27/- लाख कोटी तरतुद होती.

या वर्षी एकूण 49 मंत्रालये/विभाग आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांनी निधी नोंदविला आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 38 मंत्रालये/विभाग आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांनी निधी नोंदविला होता. या 49 मंत्रालये/विभाग आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांनी जेंडर बजेट स्टेटमेंटच्या भाग A, भाग B आणि भाग C मध्ये वाटप नोंदवले आहे. 

    ₹1,05,535.40 कोटी (एकूण GBS वाटपाच्या 23.50%) 17 मंत्रालये/विभाग आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांनी भाग A मध्ये नोंदवले आहेत (100% महिला विशिष्ट योजना) ₹3,26,672.00 कोटी (72.75%) 37 मंत्रालये/विभाग आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांनी भाग B मध्ये नोंदवले आहेत (30-99% महिलांसाठी वाटप) ₹16,821.28 कोटी (3.75%) भाग क मधील 22 मंत्रालये/विभागांनी नोंदवले आहेत (महिलांसाठी 30% च्या खाली).आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या लैंगिक अर्थसंकल्पात 30% पेक्षा जास्त वाटप नोंदवलेली शीर्ष 10 मंत्रालये/विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (81.79%)

2. ग्रामीण विकास विभाग (65.76%)

3. अन्न आणि सार्वजनिक विभाग वितरण (50.92%)

4. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग (41.10%)

5. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (40.89%)

6. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभाग (39.01%)

7. उच्च शिक्षण विभाग (33.94%)

8. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग (33.67%)

9. गृह मंत्रालय (33.47%) 

10. ⁠पेयजल आणि विभाग स्वच्छता (31.50%).

(इंटरनेट सहाय्यित स्वैर मराठी : मिलिंद पगारे)संकलन –शुद्धोदन आहेर 9820172298,मुंबई. 

सामाजिक कार्यकर्ते,बजेट अभ्यासक.