आपल्या भारत देशात लोकशाही आहे. लोकांनी लोकांच्या हितासाठी आप आपला प्रतिनिधि विधानसभा आणि लोकसभा मध्ये मतदानाच्या माध्यमातून निवडून पाठवायचा आहे.आणि त्या निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीनी कसलाही भेदभाव न करता सर्वांना समान न्याय दयायचा आहे. ती त्या प्रतिनिधिची जबाबदारी आणि कर्तव्य देखील आहे.सर्वच धर्माची माणसे विधानसभा आणि लोकसभा मध्ये प्रतिनिधि म्हणून कार्यरत आहे.आणि ते न्याय देण्यासाठीच त्या ठिकाणी गेलेले आहेत.असे असतांना मागील 32 दिवसा पासून बुद्धगया या ठिकाणी महाबोधी महाविहारचा ताबा बौद्धांच्या ताब्यात दयावा या मागणीसाठी आंदोलन सुरु असतांना आता पर्यंत केवळ खासदार चंद्रशेखर आजाद यांनी बुद्ध गया मधील महा बोधी विहाराचे व्यवस्थापण बौद्ध प्रतिनिधीच्या ताब्यात देण्यात यावे या मागणीला संसद मध्ये लावून धरली आहे. विशेष म्हणजे त्या आंदोलनात अनेक देशातील भिक्कू देखील बसले आहे. बुद्ध हे जागतिक स्थरावर ओळख असणारी,लोक कल्याण कारी व्यक्ती म्हणून प्रसिद्ध असलेली,प्रचंड ज्ञान संपदा असणारी व्यक्ती म्हणून त्याची गणना जगात होते.त्यानी संपूर्ण मानव जातीला प्रज्ञा,शील,करुनेचा संदेश दिला.त्या ठिकाणी त्याना ज्ञान प्राप्ती झाली होती असे असतांना मागील अनेक वर्षा पासून चार ब्राम्हण पंडित,आणि चार बौद्ध भिक्कू आणि जो जिल्हाधिकारी असेल तो हिंदू धर्मीय राहिल असे असणे अन्याय कारक आहे. त्यामुळे 1949 चा कायदा टेम्पल ऍक्ट रद्द करावा आणि त्याचे संपूर्ण व्यवस्थापन बौद्धांच्या ताब्यात दयावे ही मागणी 32 दिवसा पासून सुरु असतांना,आता पर्यंत कोणताही प्रतिनिधि यांनी म्हणजे चंद्रशेखर आजाद वगळता संसद मध्ये मुद्दा मांडला नाही. जो की कोणत्याही संसद सदस्यांना जात,पात,धर्म,पंथ पाळता येत नाही,समान न्यायाची वागणूक देणे हे त्याचे कर्तव्य आहे.संविधानाच्या प्रस्ताविकात धर्मनिरपेक्ष हा प्रामुख्याने शब्द असतांना,आणि प्रतिनिधिना जात,पात,धर्म,पंथ येत नाही असं असतांना आवाज न उठविणे म्हणजे कुठेतरी जात,डोक्यात आहे का? कुठेतरी धर्म डोक्यात आहे का? असे लोकांना वाटायला लागले आहे.
प्रत्येक भारतीयांना आप आपल्या धर्मा प्रमाणे पूजा,अर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य नाही का? आणि असेल तर मग त्या महाबोधी विहार या ठिकाणी चार बोद्ध भिक्कू आणि चार ब्राम्हण पुजारी,असे नेमके का? आणि जिल्हाधिकारी हा हिंदूच का? ही बाब आर्टिकल 25 चे म्हणजे धार्मिक मूलभूत अधिकार स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.समान न्यायाचे एक प्रकारे उल्लंघन आहे. त्यामुळे समान न्याय देण्यासाठी कटीबद्द आहोत असे म्हणणाऱ्या आणि जनतेला मत मागणाऱ्या संसद सदस्य यांनी बुद्ध गया येथील महा बोधी विहार या प्रश्ना कडे प्रामुख्याने लक्ष देऊन तो सोडविला पाहिजे तो प्रतिनिधि कोणत्याही जाती,धर्माचा असो,संसद सदस्यांना जात,पात,धर्म,पंथ नसतो.त्याचा मानव धर्म असतो आणि समान न्याय देणे हे त्याचे कर्तव्य असते.
स्वातंत्र्या पूर्वी देखील आम्हाला माणूस म्हणून हक्क आणि अधिकार मिळावे यासाठी हा अस्पृश्य समाज या अन्याय करणाऱ्या लोकांना सांगत होता.लढत होता, आपली न्यायिक मागणी करीत होता.मग ती समान वागणूक मिळावी यासाठी असेल, मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी असेल,की आम्ही देखील माणसे आहोत म्हणून चवदार तळ्याचा सत्याग्रह करणारी असेल,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अन्याय करणाऱ्या लोकांविरोधात सातत्याने संघर्ष केला,ते लढत होते.1947 ला देश स्वतंत्र झाला,संविधान तयार झाले.संविधान ही घटना समिती नी 26/11/1949 रोजी स्वीकृत केले ते लागू पण 26/01/1950 पासून झाले.आजही आम्हाला आमचा अधिकार मिळाला पाहिजे,जे ज्याचे आहे,त्याला मिळाले पाहिजे म्हणून आंदोलन सुरु असते, अनुशेष भरला जावा यासाठी सातत्याने आंदोलन असते,मागणी असते. ही मागणी कोणाकडे असते. काय? अन्याय संपला,स्वातंत्र्य मिळाल? देशाला स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी लढणाऱ्याना खरंच स्वातंत्र्य मिळाले का? मिळाले असते तर बुद्ध गये मधील महाबोधी बुद्ध विहार पंडया च्या ताब्यातून बौद्धांचे च्या ताब्यात दया अशी मागणी करावी लागली असती का? भिक्कू ना धरणे आंदोलनात बसावं लागले असते. आमचे बुद्ध विहार पंडयाच्या हातून मुक्त करा ही मागणी करावी लागली असती का? म्हणजे आजही हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्य मिळावं,आणि बुद्ध गया येथील बुद्ध महा बोधी विहार,पंडया च्या हातून मुक्त व्हावं यासाठी लढाई सुरु आहे.ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे.
आर्टिकल 13 मध्ये उल्लेख पण आहे की घटना लागू झाल्यापासून जुने कायदे जे मानवाच्या विरोधात आहे ते सारे संपूस्टात येतील. असे असतांना आजही बुद्ध महा बोधी विहार हे पंडया च्या ताब्यात आहे. याचा अर्थ काय? आणि बौद्ध माणूस ते विहार आम्हाला आमच्या ताब्यात दया म्हणून आंदोलन करीत आहेत याचा अर्थ स्वातंत्र्य खऱ्या अर्थाने मिळाले का? ज्याला घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य दिले सर्वांना आप आपल्या धर्मा प्रमाणे पूजा अर्चा करण्याचा अधिकार आहे. खरंच तो मूलभूत अधिकार आजही मिळाला नाही असे 22 फेब्रुवारी 2025 पासून भिक्कू संघ आणि तेथील बौद्ध माणसे आंदोलन करीत असल्या वरून जाणवते. आता हे आंदोलना चे पडसाद जगात पोहचत आहे. म्हणजे आजही भारतीयांना पाहिजे त्या प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळाले नाही असे जगातील लोकांना कळायला लागले आहे.म्हणजे सामाजिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे नेमके कोणते मोजमाप आहे. “बौद्धांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे नेमके स्थान काय?” या अर्थाने भारतीय समाजा समोर प्रश्न उभा राहतो आहे.तेव्हा भारतीयांनी या महत्व पूर्ण मागणी कडे खऱ्या अर्थाने लक्ष देण्याची गरज आहे.आमच्या भारत देशाचे प्रधानमंत्री सन्माननिय,नरेंद्र मोदीजी जगात जाऊन म्हणतात की मी बुद्धाच्या देशातून आलो आहे. हे सत्य ते जगातील लोकांसमोर मांडतात अगदी ती बाब त्यानी बौद्धाना बुद्ध गयेतील महाबोधी बुद्ध विहार बौद्धांच्या ताब्यात देऊन त्याना न्याय दिला तर खऱ्या अर्थाने बुद्धाच्या देशातून आलो आहे हे त्याचे शब्द खऱ्या अर्थाने सार्थक ठरेल म्हणजे च बौद्धांचे सामाजिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य याचे नेमके स्थान भारताच्या प्रधानमंत्री यांच्या हृदयात आहे आणि ते खऱ्या अर्थाने बुद्धाला मानतात हे जगाला दिसेल. या सर्व अर्थाने जगातील अनेक देशाचे लक्ष प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबा कडे लागले आहे. त्यामुळे बौद्धांचे धार्मिक स्वातंत्र्याचे नेमके स्थान काय…? या देशाचे शासन सांगेल असेच आज तरी भारतीयांना वाटते.
अविनाश टिपले 9970917389,चंद्रपूर
