विशेष प्रतिनिधी -गोंदिया ग्रामीण भागातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना मागील वर्षभरात किमान 90 दिवस (बारा महिन्यातून किमान तीन महिने) काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियम व सेवाशर्ती) अधिनियम 1996 हा राज्यसभा व लोकसभेमध्ये बहुमताने पास झालेला ९३ टक्के असंघटित कष्टकरी कामगारांसाठी देशव्यापी देशभक्ती कायदा आहे. या कायद्याच्या कलम 2 डी मध्ये बांधकामाची व्याख्या व कलम 21 मध्ये बांधकाम कामगाराची व्याख्या दिली आहे, या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरावर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना २००७ मध्ये केलेली आहे. बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार हे सर्वात मोठया असंघटित वर्गात येतात. कामगारांच्या रोजगार व सेवाशर्तींचे नियमन करण्याच्या उद्देशानें तसेच सुरक्षा, आरोग्य व कल्याणासाठीच्या उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने,भारत सरकारने “इमारत व इतर बांधकाम कामगार”(रोजगार व सेवाशर्ती नियमन ) कायदा १९९६ ची तरतूद केली आहे.या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार” (रोजगार व सेवा शर्तीचे नियमन) २००७ देखील मंजूर केले.
या मंडळात बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जाते आणि नोंदणी करण्यासाठी 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार या कायद्याचे नियम 2007 प्रमाणे नियम 33 (3) सी प्रमाणे ग्रामसेवक यांना देण्यात आले आहेत तसे वेळोवेळी शासन परिपत्रक व जी.आर. काढण्यास आले आहेत, प्रमाणपत्र देत असताना ग्रामसेवकांनी कोणते कागदपत्र घ्यावेत याचीही स्पष्ट मार्गदर्शन केलेले आहे.
प्रमाणपत्र देण्याची कायदेशीर तरतूद असताना व मा. राज्यपाल यांचे आदेश असताना गोंदिया जिल्ह्यातील भरपूर ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक (काही गावाचे ग्रामसेवक वगळून) प्रमाणपत्र देत नाहीत. त्यामुळे या गावातील बांधकाम कामगार कायदेशीर लाभांपासून वंचित राहत आहेत, जाणीवपूर्वक ग्रामसेवक प्रमाणपत्र देत नाहीत कामगारांनी व कामगार प्रतिनिधी यांनी ग्रामसेवकांना विचारणा केल्यास आम्ही प्रमाणपत्र देत नाहीत तुम्हाला कुठे जायचे आहे तिथे जा असे उद्धट उत्तर देत आहेत प्रमाणपत्र देण्यास नकार देणे म्हणजे त्यांनी त्यांचे कर्तव्य नाकारणे होय तसेच प्रमाणपत्र देण्यास नकार म्हणजे मा. राज्यपाल यांचे आदेश डावलने होय ज्या ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक कामगारांना 90 दिवसाचे प्रमाणपत्र देत नसतील अशा त्या गावच्या ग्रामसेवकांवर मा. राज्यपाल यांच्या आदेशाच्या भंग केला जात आहे.
अशा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांकडून कर्तव्यास कसूर होत आहे. तसेच ते मा.राज्यपाल यांच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत म्हणून ग्रामविकास ग्रामीण रोजंदारी बांधकाम कामगार संघटना गोंदिया यांच्या बाजूने संपूर्ण बांधकाम कामगार एकजूट होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना मागणी करू की अशा संपूर्ण ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई व आदेशाचा अवमान केला आहे म्हणून संबंधित पोलीस स्टेशनला जाऊन एफ.आय.आर.नोंद करून अवमान खटला दाखल करू असा इशारा ग्रामविकास ग्रामीण रोजंदारी बांधकाम कामगार संघटनेचे जिल्हा संघटक सुरेंद्र गेडाम यांनी रोजगार हमी वर काम करणाऱ्या रोजगरांना मार्गदर्शन करतांना ग्रामीण भागातील शासन प्रशासनाला दिला आहे.
सुरेंद्र गेडाम ९६५७५१२३५८,जिल्हा संघटक ग्रामविकास ग्रामीण रोजंदारी बांधकाम कामगार संघटन
