अन्याय अत्याचार झाल्यावर न्याय हक्क अधिकार कोणाला मागायचा हा प्रश्न सध्या देशात निर्माण झाला आहे.सरकारकडे सनदशिर पत्रव्यवहार करा,ईमेल वर पत्र निवेदन द्या.मध्यवर्ती टपाल कार्यालयात निवेदन पत्र देऊन त्यावर निवेदन स्वीकारण्याची दिनांक,आवक क्रमांक सही शिक्का घेऊन किती दिवस वाट पाहावी याला कोणतीच मर्यादा राहिली नाही.यासाठी मंत्रालयातील कार्यालयात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जावे तर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते.ती मिळत नसल्याने भेट होऊन चर्चा होत नसेल,तर जन आंदोलन करावे लागते.जन आंदोलनात पोलिस संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी वेळ मागतात.तेव्हाही संबंधित अधिकारी वेळ न देता इतरांना पुढे करून निवेदन घेतात आणि मीटिंग लावण्याचे आश्वासन देतात. त्यानंतर ही तीच प्रक्रिया सुरू होते. या विरोधात सनदशिर मार्गाने न्यायालयात याचिका दाखल केल्या नंतर ही न्यायालयाने निकाल देऊन ही सरकार चालवणारे शासन प्रशासनातील अधिकारी उडवा उडविचे उत्तर देतात.मग प्रश्न निर्माण होतो की संघर्ष कोणा बरोबर करावा.अन्याय अत्याचार गस्त पिढीत कामगार न्याय मागण्यासाठी जन आंदोलन करणाऱ्यावर पोलिस प्रशासन कारवाई करणार,त्यांना सरकार आदेश देणार पोलीस अंमलबजावणी करणार आणि अन्याय अत्याचार गस्त पिढीत कामगार संघर्ष करणार सध्या आपल्या देशात हेच चालू आहे.त्यात कोणालाच कोणाची सामाजिक बांधिलकी राहिली नाही.सर्वच सरकारी खाते हे खाते आहेत. सरकारी कर्मचारी अधिकारी हे राजकीय नेत्यांची गुलामी स्वीकारून देशातील नागरिकांचे अन्याय अत्याचार गस्त पिढीत कामगारांचे आर्थिक शोषण करीत असतात.सरकार म्हणजे कोण राजकीय पक्षांचे सत्ताधारी नेते.भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी योजना,बिल बनविणार त्यांची अंमलबजावणी कर्मचारी अधिकारी पोलीस करणार.सरकारच्या धोरणाला विरोध कोण करणार?. अन्याय अत्याचार गस्त पिढीत कामगार,शेतकरी, ग्राहक म्हणजेच देशाचे मतदार नागरिकचं ना?.अन्याय अत्याचार गस्त पिढीत कामगार मोर्चे आंदोलने करणार पोलीस त्यांच्यावर बळाचा वापर करणार,आणि आदेशाचे पालन करणार. प्रत्येक नेता आणि शासकीय कर्मचारी अधिकारी नागरिकांचे वेगवेगळा पद्धतीने आर्थिक शोषण करणार आणि सांगणार सरकारचा आदेश आहे.आम्ही काय करणार?.सरकारच्या कोणत्याही खात्यात जा चिरीमिरी दिल्या शिवाय काम होत नाही.नाहीतर एक नाही अनेक चुका काढल्या जातात.मग कार्यालयात चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे एक तर रोजगार बुडतो आणि येण्याजाण्याचा प्रवास खर्च चहा पाणी जेवणा चा खर्च हा आलाच.तो करण्यापेक्षा चिरीमिरी देणेच सोयीस्कर परवडते.हाच सर्व अन्याय अत्याचार गस्त पिढीत कामगार नागरिकांना सरकारी खात्याचा अनुभव आला असेल. म्हणूनच सरकारी खाते हे खातेच असते.त्यांचे मालक कर्मचारी अधिकारी असतात.
एकटा दुकटा अन्याय अत्याचार गस्त पिढीत कामगार नागरिक संघर्ष करू शकत नाही.त्यासाठी प्रत्येक खात्यातील क्षेत्रातील लाभार्थीची एकजूट म्हणजेच संघटना असायला पाहिजे.आणि ती कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली काम करणारी नसावी. स्वतंत्र विचारांची असावी.राजकीय पक्षाच्या विचारधारा व नेतृत्वाखाली कामगारांना न्याय मिळतोच असे नाही.नाहीतर गिरणी कामगार,कारखान्यातील कामगार मुळासकट उद्ध्वस्त झाला नसता.आणि ३६५ दिवस काम असलेल्या रेल्वे, महानगरपालिका,नगपालिका,नगरपरिषद,नगरपंचायत,शाळा,महाविद्यालये यात कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कामगार आलेच नसते.१९७४ साला पासून अंगणवाडी सेविका मदतनीस मानधना वर राहिल्या नसत्या त्यांना ही त्यांच्यावरील कर्मचाऱ्या अधिकाऱ्या सारखे वेतन मिळून सरकारी नोकरदार झाल्या असत्या. किती विचारधारे चे सरकारे युती आघाडीचे सत्ताधारी आले आणि गेले,पण कित्येक वर्ष झाले जन आंदोलने करण्याचा संघर्ष चालूच आहेत.प्रत्येक वेळी पोलिसचं पुढे येतात. मी असंघटीत नाका कामगारांची नांव नोंदणी करण्यासाठी खूप प्रयत्न करतो.पण शासकीय अडचणी दूर होत नाहीत.आणि नाका कामगारांना तेवढा दररोज संघर्ष करण्यासाठी वेळ नाही.तरी प्रत्येक तालुका जिल्ह्यात इमारत बांधकाम कामगार नाका कामगारांच्या विविध संघटना मोर्चेबांधणी करून जनांदोलन करीत असतात.ते करीत असतांना संघर्षाचा त्रिकोण सरकार,पोलीस आणि अन्याय अत्याचार गस्त पिढीत कामगार नागरिक कायम असतो.
आता नवीन समस्याकडे आपले लक्ष वळवितो. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या ३२ कल्याणकारी योजनेतील भ्रष्टाचार?. नांव नोंदणी,नूतनीकरण,सुरक्षा संच पेटी वाटप,भांडेवाटप,शिक्षण आरोग्यातील भ्रष्टाचार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या विरोधात तक्रार करण्याची कुठे ही सोय राहिली नाही.याबाबत या संघटना वेळो वेळी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या लेटरहेड वर सनदशीर मार्गाने पत्रव्यवहार करत असून प्रधान सचिव कामगार मान.विनीत सिंगल वेद (मॅडम) यांना 12 डिसेंबर 2024 रोजी भेटीच्या वेळी आणि त्यांच्या जागी आलेल्या मान.ए आय कुंदन (मॅडम) प्रधान सचिव कामगार यांच्याशी 15 जानेवारी 2025 रोजी भेटून चर्चा करतांना कॉम्रेड शंकर पुजारी हे उलट सुलट बोलल्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.त्यामुळे आम्ही कोणताही गुन्हा न करता मंत्रालय पोलिस यंत्रणे समोर गुन्हेगार ठरलो आहोत. पुढच्या काळात असे होऊ नये म्हणून.कॉम्रेड शंकर पुजारी यांचाशी आम्ही संबंध तोडले. आणि १५ जानेवारी २०२५ पासून नियमित पणे सनदशीर मार्गाने पत्रव्यवहार सुरू आहे.पण गेंडयाच्या कातडीची शासन व प्रशासकीय अधिकारी यंत्रणा पत्रांची नोंद घेत नाही.शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी वेळ दिनांक देत नाही. अशा वेळी संघटना प्रमुख पदाधिकारी यांनी काय केले पाहिजे.बांधकाम कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष वाढला आहे. मंत्रालयात घुसून काही तरी करा ज्यामुळे आपली दखल घेऊन चर्चा करण्यास अधिकाऱ्यांना भाग पडेल अशी खदखद बांधकाम कामगार व्यक्त करीत आहेत.आणि हे सर्व करतांना पोलिस प्रशासन हा मुख्य भूमिका बजावणारा जबाबदार कर्तव्यदक्ष यंत्रणा म्हणून पुढे येतो. प्रथम यांच्याशी संवाद आणि संघर्ष करावा लागतो. पोलिस ही यंत्रणा भारतीय संविधानाच्या चौकटीत काम करणारी राहिली नाही. ती मनुवादी विचारांची मानसिकता कायम ठेऊन कर्तव्य पर पडतांना दिसते.
मा.ए.आय.कुंदन (मॅडम) प्रधान सचिव कामगार विभाग (उद्योग व ऊर्जा) मंत्रालय मुंबई,मा.विवेक कुंभार साहेब सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ,मान.आकाश फुडकर कामगार मंत्री यांना सनदशीर मार्गाने पत्रव्यवहार केल्यावर उत्तर मिळत नाही,भेटी साठी वेळ दिनांक देत नसल्यामुळे मंत्रालयात 50/60 पदाधिकारी जे वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून येऊन अधिकारींच्या कार्यालयात घुसून जवाब मागणार आहेत. तर ते कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरतील. तेव्हा त्यांची जबाबदारी हीप्रधान सचिव कामगार विभाग (उद्योग व ऊर्जा) मंत्रालय मुंबई,सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ,कामगार मंत्री यांची असेल पोलिसांनी प्रथम यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा,नंतर महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीचे निमंत्रक सागर तायडे मुंबई,आणि इतर पदाधिकारी यांचावर गुन्हा दाखल करावा असे जाहीर आवाहन सागर तायडे यांनी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने मंत्रालय पोलिसांना या लेखा द्वारे केले आहे.
सागर रामभाऊ तायडे,९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती.
