शुक्रवार १८ एप्रिल २०२५ रोजी दैनिक लोकसत्तात चार पाणी जाहिरात आली.नवी मुंबईतील आगरी कोळी गावठाणातील घरे न्यायालयातील निर्णयांची माहिती देऊन अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत.सोबत एमआरटीपी कायद्याचे संदर्भ देण्यात आले होते.यासंदर्भात अनेक गावकरी,राजकीय नेते यांना फोन करून कळविले.अनेकांनी लोकसत्ता वाचलाच नाही.असे उत्तर दिले.त्यामुळेच यासंदर्भात फेसबुक, वॉट्सप वर लिहावे असे वाटले.अर्थात लोकसत्ता सारखी वृत्तपत्रे ही आगरी कोळी ओबीसी हिताची बातमी,लेख छापतील का? हा मोठा प्रश्न आहे. उच्च जातींनी मागास वर्गीयांना लुटणे ही,लोकांना माहीत नसलेल्या परंतु, “लोकमान्य? “टिळकांसारखी लोकसत्ताक विचारप्रणाली होत आहे.? उच्चवर्णीय १५ टक्के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही “लोकसत्ता” म्हणून,लोकशाहीत मान्यता पावत असल्याचा हा विषमतावादी विपरीत काळ आहे.या देशातील ८५ टक्के स्त्री शूद्रातीशुद्रांची सत्ता भारताच्या लोकशाहीतील खरी “लोकसत्ता” कधी येईल का?
मी रहात असलेल्या उरण शहरात येथील दिवंगत नगराध्यक्ष नगराज शेठ यांनी एक जनहित याचिका उरण येथील आगरी कोळी गावठाणा विरोधात टाकली होती.याच प्रमाणे नवी मुंबई येथे आगरी कोळी गावठाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत? अशी जनहित याचिका काही दुष्ट लोकांनी टाकली होती.यातील “जनहित कोणते” ? हा मोठा प्रश्न आहे.ओबीसी गावात यायचे,रहायचे,मोठे व्हायचे.पुढे जाऊन तेच गाव अनधिकृत आहे असे ठरवायचे?. या देशातील उच्च जातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य “मनुवादी वृत्ती” ही या देशातील ८५ टक्के मागासवर्गीय भारताच्या विरोधात जात असून,ते आम्हा ओबीसी एसी एसटी यांना कधी कळणार “जनहित” हा शब्द म्हणजे १५ टक्के उच्च जातीय लोकांचे हित? तेच हिंदुत्व आहे का? तेच शिवसेना भाजपाचे हिंदुत्व आमचे राष्ट्रीयत्व आहे का? आगरी कोळी ओबीसींसह एससी एसटी या सर्व समाज बांधवांनी याची उत्तरे द्यावीत अशी अपेक्षा ठेवतो.
मुस्लिम समाजातील गरीब लोकांना न्याय मिळावा म्हणून हिंदुत्ववादी भाजपा कडून वक्फ विधेयक लोकसभेत मांडले गेले.दुसऱ्यांच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते.आपल्याच डोळ्यातील मुंसळ दिसत नाही?. उच्चवर्णीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या जमीनदार खोत सावकारांच्या नावावर,हिंदू मंदिरांच्या ट्रस्ट वर असलेल्या लाखो एकर जमिनी हिंदू ओबीसी आगरी कोळी एससी एसटी कुळे कसत असलेल्या जमिनी भूमिहीन शेतमजूर लोकांना मिळाव्यात.त्यासाठी सात वर्ष संघर्ष करून मिळविलेल्य,संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आगरी नेते नारायण नागू पाटील यांच्या कायद्याची,अंमल बजावणी केंद्र आणि राज्य सरकार का करीत नाही? हिंदूंचे सरकार आगरी कोळी हिंदुना न्याय का देत नाही?
लोकनेते दि बा पाटील यांनी पाच हुतात्मे देऊन हजारोंचे रक्त सांडून मिळविलेल्या. सिडको पुनर्वसन “साडे बारा टक्के पुनर्वसन” योजनेची १००टक्के अंमल बजावणी का करीत नाही नाही.? लाखो नोकऱ्या,उद्योग यांचे खोटे आश्वासन देऊन,घेतलेली उरण, पनवेल,पेण तालुक्यातील पाच कोटी रुपये गुंठ्याची हजारो,हजारो एकर जमीन “सेझ” ला देऊन केलेली देशाची फसवणूक आहे.लोकनेते दत्ता पाटील यांनी सेझ विरोधी आंदोलन करून,आमची फसवणूक उघड केली.विकासाचा,उद्योगाचा एकही खांब उभा करण्याची लायकी नसलेल्या. रिलायन्स च्या “अदानीला” हाताच्या फोडासारखे जपणारे सिडको,नगर विकास खाते,महाराष्ट्र सरकार,केंद्र सरकार आगरी कोळी लोकांची घरे पाडणाऱ्या फडतूस मागास वर्गीय ओबीसी विरोधी केस, “जनहित याचिका” म्हणून कशी स्वीकारते?
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेत सांगितलेला सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक न्याय,स्वातंत्र्य,समानता आम्ही ८५ टक्के मागास जनतेस दिला आहे का? मूठभर उद्योगपतींना जमिनी देणे हा न्याय होऊ शकतो का? कायद्याचे अभ्यासक वकील,आमदार,खासदार यांनी याचे उत्तर द्यावे अशी माझी नम्र विनंती आहे.
मुंबई ठाणे रायगड पालघर येथील महा मुंबई परिसराचा विकास होतोय असे सांगितले जाते.परंतु येथे हजारो वर्षे राहणारे भूमिपुत्र आगरी कोळी भंडारी ईस्ट इंडियन कराडी आदिवासी एससी हे राहत्या घरांसह,पारंपरिक व्यवसाय उद्योगांसह उध्वस्त होत आहेत.त्यांची घरे गावठाणे अतिक्रमित,अनधिकृत ठरत असताना,सिडको,एम एम आरडी,सर्व महानगर पालिका यांनी हडप्पा मोहेंजोदडो प्रमाणेच गाव गावठाणांचे नियोजन करायचे असते.हा आमचा भारतीय इतिहास शहर नियोजन करणाऱ्या आर्किटेक्ट मंडळींना समजाउन सांगावा.रोज कोटीच्या कोटींची उड्डाणे घेणाऱ्या नगर विकास खाते,सिडको यातील अधिकारी,मंत्री यांना कधीतरी जमिनीवरचे चार्वाक बुद्ध महावीर यांचे सत्य सांगावे.खाली हाथ आया था..खाली हाथ जायेगा.देशाने महाराष्ट्राने कधीतरी एखाद्या गाव खेड्यांचे आदर्श नियोजन केले आहे का?. लोकसत्ता,लोकमत, महाराष्ट्र टाईम्स,नवा काळ,पुढारी यावर कधी चर्चा करतील का?
स्वातंत्र्यानंतरही सामाजिक,आर्थिक,राजकीय न्याय या देशातील उपेक्षित,शोषित, वंचित यांना आम्ही देऊ शकलो नाही.याची लाज उच्चवर्णीय राजकारणी,धर्मकारणी, समाजकारणी,पत्रकार यांना नाहीच.परंतु जे शोषित आहेत.तेही धार्मिक गुलामी मध्येच मोक्ष आणि मुक्ती शोधत आहेत? ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे.या देशातील भूमिपुत्र मागास वर्गीयांचा विकास करण्यासाठी कोणतेच कायदे उपयोगाचे नसतील ? तर त्यांना त्यांचे अस्तित्व ठेवण्यासाठी काही नवे कायदे हवेत की नाही?. मुंबईत आमची शेती होती.ती कुणी संपविली? समुद्र कुणी नासविला? जंगल कुणी लुटली? आता गावठाणे कोण लुटते आहे? एसआरए,क्लस्टर यात रहिवाशी लोकांचे नाही. तर बिल्डरांचे हित आहे.विकास आहे.या विदारक सत्याचे मूल्यमापन विधान सभेत लोकसभेत करणारा एकही लोकप्रतिनिधी आमदार,खासदार नाही?. अर्थात ही जबाबदारी ओबीसी एससी एसटी या राजकीय नेतृत्वाची होती.म्हणूनच मुंबईच्या भूमिपुत्र लोकांच्या अस्तित्वात आमचे राजकीय अस्तित्व होते? ते संपले आहे.
सिडको नगर विकास खाते ज्यांच्याकडे आहे.त्या माजी नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकनेते दि बा पाटील यांच्या नावाला सिडकोकडून,विरोध केला होता.त्याच सिडकोच्या नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून येथील आगरी कोळी गावठाणे, क्लस्टर,एस आरये माध्यमातून विकसित करून,बिल्डर राजकीय युतीतून पैसा मिळवायचा.हा हेतू ठेऊनच अनधिकृत बांधकामाच्या नोटीस गावा गावात पाठविल्या जात असाव्यात? यात म्हात्रे,नाईक,ठाकूर या राजकीय नेत्यांना येणाऱ्या महापालिका निवडणुका अगोदर बदनाम करायचे. त्यांचे राजकीय अस्तित्व संपवायचे.आगरी कोळी घरे तोडून मोकळे झालेले,भुखंड विकून ठाणे रायगडच्या राजकारणात खोका पेटी म्हणून यातला काळा पैसा स्थानिक नेतृत्वास संपविण्यासाठी वापरायचा?. हे साधे मराठा ब्राह्मणी राजकारण सामान्य ओबीसी गरीबांना कळते.या साठमारीत पनवेलचे उध्वस्त आदिवासी बांधव आठ दिवस सिडको समोर उपाशी बसलेत.त्यांची बिकट अवस्था पहायला एकाही आमदार मंत्र्याला वेळ नसावा? इतका वेगवान विकास नवी नवी मुंबईत सुरू आहे? उद्या पासून आगरी कोळी कराडी लोकांवर ही वेळ सिडको, नगर विकास खाते आणणार यात शंका नाही.गावठाणे उध्वस्त होणार.
मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण,सिडको नगर विकास खाते एकनाथ शिंदे या मराठ्यांकडे ? एकीकडे वैश्य अदानी,अंबानी,लोढा या भूमाफियांचा वरवंटा ठाणे मुंबई रायगडात फिरतोय.देशाच्या संविधानिक समतेची आठवण ठेवायची कुणी? अर्थात या देशात मनुस्मृतीने अधिकार नाकारलेल्या स्त्रिया,ओबीसी,एससी,एसटी यांनाच खऱ्या अर्थाने संविधानाची गरज आहे.भारतीय संविधानाने गाव गावठाण ग्रामपंचायत,पंचायत राज यांचे कायदेही सांगितले आहेत.आर्टिकल ४० पहा.सिडको शहर विकासात मूळ गावे उध्वस्त होत आहेत.सिडकोच्या आडून ओबीसीवर हल्ले करणारे आहेत कोण? आमची गावठाणे विकसित करणे,जपणे हे आमचे कर्तव्य आहे.उच्चवर्णीय राजकारण्यांचे काम नाही.
आगरी कोळी ओबीसी लोकांनी आपली गावे,घरे टिकली तरच आपले नगरसेवक, आमदार,खासदार टिकतील.आमचे राजकीय,सामाजिक,आर्थिक अस्तित्व मिटविणाऱ्या या जमीनदार खोत सावकारांना ओळखा.ज्यांच्या विरोधात जमीन हक्कांची लढाई जिंकून कुळ कायदा मिळविला.त्याच लोकांविरोधात लढून गावठाण हक्क मिळवायचा आहे.गाव कमिटी बांधा,लोकवर्गणी काढा.गावकाशा तयार करा.
जिल्हाधिकारी,भूमी अभिलेख येथे सादर करून,मग मां उच्च न्यायालय,मां सर्वोच न्यायालयात जा. तुमचे रक्षण शिवसेना भाजपाचे कडक हिंदुत्व किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सॉफ्ट हिंदुत्व नाही. तर भारतीय संविधान करील.वक्फ विरोधी जमिनी खाणारा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रोखला.सिडकोच्या आडून आलेला सातारी जमीनदार रोखण्यासाठी गावठाण चळवळी शिवाय पर्याय नाही.
आगरी कोळी ओबीसी राजकीय नेत्यांनी महात्मा जोतिबा फुले,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेली,उच्च जातीय मनुवादी भीषण शोषणाची,जमीनदारी सरंजामी गुलामी समजून घ्यावी.आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईत सर्वस्वाचे बलिदान लोकनेते दि बा पाटील यांच्याप्रमाणे द्यावे.आम्ही कुणाच्याही विरोधात नाही.ही आमच्या जगण्याची साविधानिक अहिंसक लढाई आहे.तिला उघड करण्याचे, समजविण्याचे धाडस सानपाडा येथील गावकऱ्यांनी केलेय.सिडकोच्या अन्यायाविरोधात लढायला आगरी कोळी कराडी समाज मैदानात घाबरणार नाही.छत्रपती शिवराय यांचा आरमारी मावळा आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतीय संविधानाचा रक्षक सैनिक आहे.आई एकवीरा मातृसत्ताक संस्कृतीचा विजय असो.
राजाराम पाटील- ८२८६०३१४६३.उरण,जिल्हा रायगड.
