बुधवार दि.३० जुलै २०२५ महाराष्ट्र टाइम्स.मुंबई सिंधुदुर्ग द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा सागरी महामार्ग या प्रस्तावित प्रकल्पांजिक १९ विकास केंद्र उभारण्यात येणार असून त्याअंतर्गत येणाऱ्या ६९९ गावांसाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळाची (एमएसआरडीसी)विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षे उलटूनही मुंबई मंत्रालया जवळील कुलाबा कोळीवाड्यासह आगरी कोळी भंडारी आदिवासी ईस्ट इंडियन यांच्या २०० गावठाणापैकी,एकाही कोळीवाडा गावठाणाचे नियोजन महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांना आजही जमलेले नाही.
कष्टकरी कामकरी,बेदखल कुळे,भूमिहीन,ओबीसी एससी एसटी या स्त्रीशुद्राती शूद्र यांच्या वस्त्या गलिच्छ वस्त्या (SRA)घोषित करण्यात आल्या.शिवसेना,भाजप,काँग्रेस, राष्ट्रवादी,डावे यातील कोणत्याच राजकीय पक्षाला आम्ही मागास वर्गीय लोकांना तुच्छ लेखण्याचा “ऑटोसिटी” सारखा गुन्हा संविधान काळात करीत आहोत अशी लाज वाटली नाही.झोपडपट्ट्यांचे आदर्श नियोजन काय असते? हे SRA मध्ये फसवणूक होऊन हद्दपार झालेल्या लोकांना विचारा,किंवा धारावी मध्ये अनेक वर्षे राहून अपात्र होत असलेल्या लघु उद्योजक मागास वर्गीयांना विचारा.बिल्डर राजकारणी युतीच्या फायद्यासाठीच SRA योजना आहे.
धारावीच्या माध्यमातून मुंबई अदानीला विकून मराठी माणसाला बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची ही योजना आहे.
अर्थात मागास वर्गीयांच्या बाजूने बोलायला वक्ता नेता, साहित्यिक,पत्रकार नाही.कालच पनवेल मध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या वर्धापनदिन सोहळ्यात शेतकरी कामगार हितांचे भाषण मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले.ही ऐतिहासिक बदलांची नांदी ठरावी.मी राजसाहेब ठाकरे यांचे मनापासून आभार मानतो.तुमच्यासारखेच सर्व राजकारणी जागे होवोत.नेत्यांना देण्यासाठी गरीब मागासवर्गीय माणसाकडे काही नाही.मते होती.EVM मुळे त्यांचा प्रभाव संपला.म्हणून आम्ही मागासवर्गीयांची आमच्या अन्यायावर बोलायची जबाबदारी म्हणून लिहिले पाहिजे.बोलले पाहिजे.
मुंबई सिंधुदुर्ग हा ग्रीनफिल्ड हायवे घोषित करण्यात आला आहे.त्यासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू आहे.कोकणात सागरी महामार्गाचे कामही सुरू आहे.याच दरम्यान कोकणात विविध स्वरूपाच्या उद्योगासाठी ग्रोथ सेंटर उभी राहणार आहेत.माझ्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील सरकारी भूसंपादन प्रक्रियेतील शेतकऱ्यांच्या झालेल्या फसवणुकीचा अनुभव कोकणातील लोकांना महत्वाचा ठरू शकतो. सरकार हे सांगत नाही.हा प्रकल्प खासगी आहे की सरकारी? हे न सांगता नवी मुंबई विमानतळ आज अदानीचा झाला.याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा कायदा भूसंपादन कायदा २०१३ देशात असताना. लोकांना फसवून संमतीपत्र लिहून घेऊन,जमिनी घरे त्यांचे व्यवसाय उध्वस्त करण्यात आले.प्रमुख नेत्यांना मातीच्या भरावाची कामे देऊन लोकांचा आवाज आजही बंद करण्यात आलेला आहे.प्रश्न आहे तो शोषित अत्याचारित सामान्य मागास वर्गीय ओबीसी एससी एसटी यांनी यावर जाहीर बोलण्याचा.सिडको नगरविकास खाते हे नवी मुंबई मध्ये बदनाम आहे.
एकही गाव गावठाण यांचे नियोजन आणि विकास त्यांना करता आलेला नाही.हे वास्तव आहे.अर्थात आगरी कोळी कराडी ओबीसींच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन त्या पाच कोटी गुंठा भावाने विकण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रशासन काम करते.अर्थात ही सारी उच्चवर्णीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मंडळी आहे.ग्रोथ सेंटर म्हणजे नक्की कुणासाठी? हा प्रश्न आहेच.या आधी १३ग्रोथ सेंटर साठी ४८८गावांसाठी सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली होती.सिडको या संस्थेने ठाणे रायगड जिल्ह्यातील आगरी कोळी कराडी ओबीसी लोकांना भूमिहीन केले.बेरोजगार केले.आमची माणसे मारली.शेती मासेमारी,मिठागरे,रेती ,खडी ,जलवाहतूक हे व्यवसाय नष्ट केले.म्हणून आम्ही सिडकोला विरोध केला.सिडको आज नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.आजपर्यंत कोणत्याच सरंजामी मराठ्याने ओबीसी एससी एसटी यांचे कल्याण अथवा पुनर्वसन केलेले नाही.मागासवर्गीय जातीचे शोषण हेच ओबीसी विरोधी मराठा राजकारण ठरले आहे.
ठाणे रायगडात सिडकोला विरोध आहे.या विरोधामुळे सिडकोची नियुक्ती रद्द करण्यात आली.आता या गावांमध्ये ग्रोथ सेंटरच्या संख्येत वाढ करण्यात आली.सिडको ऐवजी एमएसआरडीसीची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश १९जून रोजी अधिसूचना जारी करून देण्यात आले.आज सिडको नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे तशीच एमआरडीसी त्यांचे जवळचे सहकारी दादा भुसे यांच्याकडे आहे.सिडकोने जे वाटोळे मागास वर्गीय ओबीसी एससी एसटी प्रकल्पग्रस्तांचे केले तेच आता साऱ्या कोकणात होणार आहे.या हुकूमशाही निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासन प्रांताधिकारी,तहसीलदार, ग्रामपंचायत,यांचे अधिकारी संपणार आहेत.
लोकसभा,विधानसभा येथे आज उच्च जातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांची सत्ता आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी आरक्षणामुळे आमचे नगरसेवक सरपंच निवडून येत होते.सरकारने निवडणुका न घेता त्यांचे अधिकार संपवले असताना.आता प्रशासन एक सिडको सारखीच कंपनी चालवणार आहे.लोकशाही संपली तरी लोकांना अन्याय समजत नाही.आता गाव गावठाणमध्ये बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार ग्रामपंचायतीला राहिले नाहीत.गावे म्हणजे ५२ टक्के ओबीसी होय.आज २०२५ मध्ये मनुस्मृती चातुर्वर्ण्य प्रभावी होत आहे .लोकांना हे समजावयाला आज फुले शाहू आंबेडकर नाहीत.त्यांनी मांडलेल्या विवेकी विचारांनी आणि स्वतःच्या अनुभवाने समजून घेण्याचा विषय आहे.मुळात ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन अधिकारी अगोदर नव्हताच.त्यामुळे आमची घरे गावठाणे अतिक्रमित अनधिकृत ठरवून रोज नोटीस पाठवून लोकांमध्ये भीती पसरविण्याचे काम सिडको करत आहे.सिडको म्हणजे मराठा एकनाथ शिंदे हा सरळ अर्थ ओबीसींना समजत नाही.
कोकणातील म्हणजे मुंबई ठाणे रायगड पालघर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग येथील ओबीसी शेतकरी गावकरी,लघु उद्योजक यांना बिनशेती,निवासी बांधकाम, शेत घराचे बांधकाम, यासाठी थेट एमएस आरडीसी कडून परवानग्या घ्याव्या लागतील.सिडको नैना प्रकल्पात अशा परवानग्या आवडीच्या लाडक्या बिल्डरानाच मिळतात.शेतकऱ्यांना नाही.हा आमचा अनुभव आहे.याचा दुसरा अर्थ आहे गावठाण कायदा हा गावांच्या ग्राम पंचायतीचा अधिकार संपविण्यात आला आहे.जेव्हा साविधानिक हक्क डावलले जातात तेव्हा त्यांचा अर्थ न्यायालये लावतात.सुप्रीम कोर्टात कोणता गावकरी,सरपंच जाईल?कोकणात हुकूमशाही नवी नाही.स्वातंत्र्यापूर्वी सावकारी खोत जमीनदारी आम्ही आगरी कोळी कराडी भंडारी आदिवासी लोकांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संपविली.कुळ कायदा आणला.आता शिंदे,फडणवीस,पवार हे स्थानिक स्वराज्य संस्था गाव गावठाणे विकायला निघालेत.त्यांना अडवावे लागेल.हुकूमशाही आता दिल्लीतून थेट कोकणात येतेय.गावे गावठाण चळवळ संघटित करूया.कोकण वाचवू या.
जय ओबीसी.राजाराम पाटील.८२८६०३१४६३,उरण रायगड.
