ठाणे बेलापूर पट्टीतील आगरी कोळी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शेकडो लोक १ ऑगस्ट २०२५ रोजी एकत्र आले होते.ओबीसींच्या २९ गावांचे प्रतिनिधी दिवस भर धरणे आंदोलन करीत होते. सिडको एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मनोहर पाटील, कार्याध्यक्ष डॉ राजेश पाटील, आगरी कोळी युथ फाऊंडेशनचे निलेश पाटील. ॲड.विकास पाटील,दीपक हा पाटील,माजी नगरसेवक घनश्याम मढवी,माजी नगरसेवक नामदेव डाऊरकर,बालकृष्ण पाटील, उत्तम म्हात्रे,चंद्रकांत पाटील, काशीनाथ पाटील, प्रताप पाटील,बबन पाटील,महादेव मढवी,दगडू पाटील,अशी अनेक मंडळी उपस्थित होती.या लेखात या सर्वांची नावे यासाठीच घेतली आहेत ही सारी मंडळी आगरी कोळी शूद्र जातीतील ओबीसी आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी सरकारी भूसंपादन करण्यात आले.मुंबई जवळच्या अत्यंत मौल्यवान पिकत्या शेतजमिनी उद्योगासाठी जवळ जवळ फुकट घेण्यात आल्या.१ एप्रिल १९५७ साली उच्चजातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांच्या जमिनी प्रत्यक्षात कसणाऱ्या आगरी कोळी लोकांची नावे जमिनीवर नोंदविण्याचे काम उच्च जातीचे तहसीलदार जिल्हाधिकार मनाविरुद्ध करीत होते.प्रशासन ओबीसींच्या विरोधात त्यावेळी होते आजही आहे. १९३२ च्या खोत सावकार जमीनदार यांच्या विरोधात धर्मचिकित्सा करून उभारलेले आंदोलन हे संविधान कार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि नारायण नागू पाटील या आगरी ओबीसी नेतृत्वाखाली लढले गेले.यावेळी शूद्र म्हणून आगरी कोळी लोकांचे शोषण मनुस्मृतीच्या आधारे हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोक कसे करतात? हे आमच्या दोन्ही नेत्यांनी समजविल्या मुळेच शूद्र अतिशूद्र यांना हजारो वर्षे नाकारलेला जमीन मालकी हक्क मिळाला होता.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि नारायण नागू पाटील हे गेल्यानंतर आगरी कोळी लोकांची समतेची मनोभूमिका जी वास्तवात मनुस्मृतीच्या विरोधी हवी तशी तयार करणे अवघड काम होते.महाराष्ट्राचे नवे शासन साविधानिक मानसिकतेचे असावे? हे तत्कालीन नेतृत्वास वाटले असावे.कुळ कायदा १९५७ आला.त्याची अंमल बजावणी सत्तेतील मराठा ब्राह्मण वैश्य कशाला करतील? आपल्याच पायावर धोंडा कोण मारील? आजच्या ओबीसी तरुणांना ही गोष्ट समजणे अवघड आहे. महाराष्ट्र सरकार मधील उच्च जातीय मंत्रिमंडळाने शूद्र शेतकऱ्यांना कायद्याने मिळणाऱ्या जमिनी पुन्हा घेण्यासाठी १९६० या दशकात एमआयडीसी चे भूसंपादन आणले.तुमची जमीन कितीही असूद्या पुनर्वसन भुखंड १०० चौरस मिटरचाच मिळेल.तोही आजतागायत मिळत नाही. शेती गेली.मासेमारी एमआयडीसी च्या प्रदूषित पाण्याने संपली.विशेष म्हणजे या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात एकही आगरी कोळी उद्योजक व्हावा असे धोरणच नव्हते.याचे समाजशास्त्रीय नाव मनुस्मृती आहे.वर्तमानातील मागील सत्तर वर्षांचा हा संघर्ष ओबीसी जातींच्या शोषणा विरुद्धचा संघर्ष आहे.
ठाणे बेलापूर पट्टीतील गोड्या पाण्याच्या सुपीक जमिनी घेतल्या.आता खाडी जवळच्या भात शेती,मिठागरे सरकार घेणार नाही.असे सरकार म्हणत होते.मुंबईतील आगरी कोळी भंडारी ईस्ट इंडियन आदिवासींना इंडस्ट्रियल झोन चा शेरा मारून मूर्ख बनविले. तीच वेळ नवी मुंबईवर आली. यामागे उद्योग व्यवसाय हा फक्त उच्च जातींच्या लोकांचाच अधिकार असेल ? तर ती देशातील विषमता आहे.हा प्रश्न मुंबईच्या आगरी कोळी ओबीसींचा दिसत असला तरी देशातील ५२ टक्के ओबीसींना देशात उद्योग धंद्यात काडीचाही वाटा नसणे. म्हणजे मनुस्मृती आहे.ओबीसीनी केवळ चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱ्या करायच्या म्हणजेच तंतोतंत मनुस्मृती राबविणे होय.महात्मा जोतिबा फुले सावित्रीमाई फुले यांची शिक्षणाची चळवळ हीच आम्हास शिक्षण देऊ शकते.सरस्वतीचे शिक्षण हे आमचे शिक्षण नाही.अशी जागृती ओबीसीमध्ये करणे अवघड काम? याच न्यायाने कुळ कायदा म्हणजे ओबीसी मागास वर्गीय जमीन हक्क होय.दिवस भर शेतात घाम गाळला तेव्हा हा लेख लिहितोय.या देशात शूद्रांसारखे काम ज्या उच्च जातीय लोकांनी अनुभवले नाही त्यांना जमीन कसणाऱ्या कुळाचे शेतकऱ्यांचे दुःख काय कळणार?
आजच्या घडीला मुंबई ठाणे रायगड पालघर या परिसरातील जमिनी उद्योग एमआयडीसी सेझ,एम एम आरडी,महानगर पालिका यांच्या विकासासाठी सरकार घेत आहे.सत्ताधारी जाती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य याच आहेत.तुमच्याकडे जमिनी सत्ता संपत्ती पाणी शिक्षण आरक्षण असूच नये? अशी त्यांची मनुवादी मानसिकता असेल.तर आमच्या हक्कांचे पुनर्वसन धोरण तयार करणे हे ओबीसी नेतृत्वाचे काम आहे. यासाठी बुद्ध फुले शाहू आंबेडकर यांचा समतेचा विचार हाच आमचा आदर्श असला पाहिजे.केवळ शिक्षण आणि नोकऱ्या आरक्षण देणे म्हणजे न्याय नव्हे.या देशातील एकूण उद्योगात आमचा ५२ टक्के वाटा असलाच पाहिजे. तो शेतीतही हवाच.ओबीसी विचारवंत, साहित्यिक,लेखक,कवी,गायक,राजकीय नेते, प्रशासक,शिक्षक,प्राध्यापक, वकील ही समतेची साविधानिक भूमिका घेतील का? हिंदू धर्म परंपरेने आलेली हिंदुत्वाची भूमिका आम्हाला न्याय नाकारते.ती उच्च जातीय लोकांना न्याय देते.एमआयडीसीत कवडीमोल भावाने घेतलेली जमीन ही केवळ उद्योगाचा विषय आहे.
जमिनीला भाव जास्त आलाय.गुंठ्याला पाच ते दहा कोटी रुपये.म्हणून उद्योग गुजरातला नेऊन या जमिनी बिल्डर लोकांना विकण्याचे काम नगरविकास मंत्री सामंत करत आहेत.शेकडो एकर वर अतिक्रमणे झोपडपट्टी उभी करून नगरविकास मंत्री शिंदे त्यात टॉवर बांधून स्वतःचा विकास साधत आहेत.हे एमआयडीसी भूसंपादन कायद्याविरोधी आहे.तुम्हास उद्योग करता येत नसेल तर जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत करा.उच्च जातीच्या मंत्र्यांचे हे शोषण आगरी कोळी नेतृत्वाला केवळ हिंदुत्वाच्या आंधळेपणाच्या आचरण केल्याने समजत नाही.देवळात घंटा वाजविणे म्हणजे हिंदुत्व नाही.देवाच्या दानपेटीतील पैसे चोरणाऱ्या उच्चजातीच्या मनोवृत्तीला समजल्याशिवाय एमआयडीसीतल भुखंड खाण्यासाठी मंत्री होणारी उच्चजातीय राजकीय मंडळी समजून घेतल्याशिवाय आमचे राजकारण व्यर्थ आहे. आदरणीय वनमंत्री गणेश नाईक यांनी इकडे लक्ष द्यावे ही नम्र विनंती आहे.आमच्याच शेतजमिनीत तयार होणाऱ्या एमआयडीसीत आमची मुले मुली उद्योजक, कारखानदार होत नसतील तर हा विकास हवाय कुणासाठी? साऱ्या देशात सर्व नागरिकांना मतांचा समान अधिकार आहे असे आपले संविधान सांगते.मग सर्व विमानतळे,सर्व बंदरे आणि धारावी सारखी शहरे दोन हातांचा अदानीच चालवू शकतो.?कालच तळोजा एमआयडीत चारशे एकराचा भुखंड महाराष्ट्र सरकारने अदानीला दिला.नवी मुंबई विमानतळ आमच्याच जमिनीत आहे.मालकी मात्र अदानी कडे. तो लोकनेते दि बा पाटील साहेब यांचे नाव देईल.याची लढवय्या आगरी कोळी ओबिसिनी याचना करावी असेच सरकारला वाटते ना?
सरकारी भूसंपादन हे उच्च जातीय राजकीय नेते राजकीय पक्ष हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांच्या हितासाठीच राबवितात.त्याविरोधात लढणे म्हणजे लोकनेते दि बा पाटील ॲड. दत्ता पाटील होणे होय.
सिडको सेझ मध्य लढूनही आम्ही आदर्श पुनर्वसन कायदे अजूनही बनवू शकलो नाही.हजारो वर्षे धर्मात राजकीय क्षेत्रात सत्तेत असलेले उच्च जातीय लोक ओबीसींना विचारही करू देत नाहीत. एवढ्या वेगाने ते आम्हास भूमिहीन करीत आहेत.देशाच्या सर्व प्रकारच्या सत्तेत आमचे ५२ टक्के प्रतिनिधित्व आणण्यासाठी राजकीय संघर्ष अटल आहे. प्रत्येक उच्चजातीय राजकीय नेत्याला समोरा समोर लढून झुकवावे लागेल.त्याला आरत्या करून काहीही मिळत नाही. हे या देशातील देव आणि धर्माने दाखवून दिलेय.लोकसभा विधानसभा हातून गेली.उरली महानगर पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था.लोकनेते दि बा पाटील यांच्याप्रमाणे सिडको पुनर्वसन कायदा करायचा असेल तर लोकसभा विधानसभा येथे निवडून जावे लागतेच.परंतु मन आणि मेंदू बुद्ध चार्वाक महावीर,छत्रपती शिवराय,महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले,राजर्षी शाहू, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आत्मसात करूनच लढावे लागते.हिंदुत्वातील शूद्राच्या ओबीसींच्या शोषणास धर्म समजून गुलाम झालेले आजचे ओबीसी नेतृत्व आमच्या पुनर्वसनाचे कायदे कसे लिहिणार?
म्हणूनच लोकनेते दि पाटील साहेब यांच्या नंतर त्यांच्या सारखा पुनर्वसन कायदा करणारा एकही आमदार खासदार आम्ही आजपर्यंत देऊ शकलो नाही.आगरी कोळी कराडी ओबीसी तरुणांनी माझ्या लिखाणाचा अन्वयार्थ समजून घ्यावा ही प्रामाणिक इच्छा आहे.विनंती आहे.
जय ओबीसी.राजाराम पाटील- ८२८६०३१४६३,उरण रायगड .
