न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंड पीठाने हा निर्णय दिला.या निर्णयामुळे नवी मुंबई विमानतळासाठी आगरी कोळी कराडी ओबीसींसह एससी एसटी ईस्ट इंडियन यांची घोर फसवणूक करणारी भूसंपादन प्रक्रिया राबविणाऱ्या उच्चवर्णीय मानसिकतेच्या सिडकोला जबरदस्त झटका बसला आहे.लोकनेते दि बा पाटील या आगरी कोळी ओबीसींच्या अत्यंत प्रभावशाली नेतृत्वाचा मृत्यू २०१३ साली झाल्यानंतर सिडकोने केलेली ही मोठी फसवणूक आहे.देशात हजारो वर्षे ओबीसींची फसवणूक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या उच्च जातीय राजकीय नेते, प्रशासक आणि पुरोहित वर्गाकडून होत आहे.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ही गोष्ट जगासमोर आली आहे.
नवी मुंबई विमानतळाची घोषणा शासनाने केल्यापासून याविषयी मी सातत्याने लिहित आलो.त्यावर बोलत आलो.२०१३ च्या नव्या भूसंपादन कायद्याविषयी नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रभावित गावठाणांमध्ये इथल्या तरुणांना घेऊन जागृती करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला.इंजिनियर गौरव म्हात्रे,राज पाटील,किरण केनी,चेतन डाऊर, गणेश नाईक,प्रेम पाटील,रुपेश धुमाळ,किरण पवार अशी अनेक नावे सांगता येतील.
परंतु लोकांना ते समजाविणे आज २०२५ पर्यंत सुरू होते.लोकांची फसवणूक करणारी शासन यंत्रणा किती प्रभावी असते याचा प्रत्यय मला आला.कित्येक किलो वजनाचा पत्रव्यवहार शासन दरबारी करूनही न्याय मिळत नाही.यामागचे सत्य आता समोर आले आहे.तलाठी तहसीलदार जिल्हाधिकारी कायदा असूनही घरे जमिनी यांचे पंचनामे करत नाहीत.घर जमिनीवर आहे परंतु ते गुगलध्ये दिसत नाही.म्हणून नाकारणारे सिडको अधिकारी यांचा अफलातून न्याय पाहून लोकांवर आत्महत्येची वेळ होती.
कोकणात शेतकरी मच्छीमार जीवनावर प्रेम करणारे निराशेने कधीच आत्महत्या करीत नाहीत.त्यामुळेच इथला आदिवासी मच्छीमार आजही माझ्याबरोबर लढतो आहे.उलवे कोंबडभूजे परिसरातील अनंत नागा कोळी यांचे घर गावच्या बाहेर बंदरात होते.सारे महसुली पुरावे होते.परंतु गुगल मध्ये दिसत नाहीत. म्हणून आजही घरासाठी ते उच्च न्यायालयात लढताहेत.असे हजारो लोक आहेत.भटक्या वडार धनगर यांना कुणी वालीच नाही.प्रकल्प येण्याअगोदर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सोशल इंपक्ट रिपोर्ट सादर करावा.जेणे करून सातबारा सदरी नोंद नसलेली गरीबाची झोपडी टपरी ही पुरावा तयार होऊन पुनर्वसनास पात्र होईल.परंतु पुरावा नष्ट करण्यासाठी सिडकोने भूसंपादन कायदा २०१३ बाजूला सारून साडे बावीस टक्के धोरण पुढे आणले.यात ठेकेदार लूटमार करणारे घाटी सरंजामी लोक दलाल यांनी भूमिपुत्र लोकांची यथेच्छ लूट केली.कुळ कायद्याने मिळत असलेली दहा गुंठे जमिनीही मिळाली नाही हो.तेच घरांचे आणि विस्तारित गावठाणांचे हाल अजूनही संपले नाहीत.नव्या कायद्यात वीटभट्टी,रेती,मासेमारी,शेती,यांचे पुनर्वसन धोरण होते.तेही नाकारले गेले.अस म्हणतात हा नवा कायदा काँग्रेसने केला होता.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांची लूट करण्यासाठी काँग्रेस भाजपा राष्ट्रवादी शिवसेना शेकाप एक झाले.अर्थात दोष कुणाकुणाला देऊ? सर्व पक्षीय शोषक युती रायगड मध्येच पहायला मिळते.शोषण हाच राजकीय नेते आणि पक्षांचा स्वभाव झाला आहे.लोकांचा न्याय करणारा एखादा पक्ष असता ? तर कुणीतरी भूसंपादन कायदा २०१३ची पुस्तके गावा गावात वाटून प्रबोधन केले असते.व्यक्तिगत प्रगती,उत्कर्ष यामध्ये रमलेल्या लोकांना लोकजागृती हा मूर्खपणा वाटेल.परंतु सत्याच्या मार्गावर चालणाऱ्या माझ्यासारख्या फाटक्या माणसांच्या जीवनात “सत्यमेव जयते” किती सुखदायी असते?. याचा प्रत्यय मला या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आला.भारतात मागासवर्गीय जातीत जे जे जन्माला आले आहेत.त्यांच्या वाट्याला अशी फसवणूक,असा छळ,असे शोषण नेहमीच येत असते.यात जागे करणारे ज्यांना भेटतात ते स्वतः जागे होतात .इतराना जागे करतात.मला जागे करणारे आंबेडकरी चळवळीतले लोक होते.अलीकडेच मृत्यू पावलेले इंजिनियर अशोक अंकुश,प्रा प्रेमरत्न चौकेकर,शाहीर संभाजी भगत हे तीन लोक मला नेहमीच प्रेरणादायी राहतील.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य वाचल्यामुळे मन विवेकवादी करुणामय होते.या देशात ८५ टक्के स्त्रिया ओबीसी एससी एसटी यांना उच्चवर्णीयांकडून फसवले जाते.हा नशिबाचा किंवा प्रारब्धाचा भाग नाही.हा सुनियोजित कट आहे.संघटित गुन्हेगारी आहे.ही गोष्ट न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जगासमोर आली आहे.आपल्या देशाने जे संविधान,जो कायदा सर्वांच्या कल्याणासाठी सर्व सहमतीने स्वीकारला आहे.त्या कायद्याशी गद्दारी सिडको नगरविकास खाते,त्या खात्याचे मंत्री प्रशासकीय अधिकारी राज्य सरकार यांनी केली आहे.लोकांच्या फसवणुकीस जबाबदार असलेल्या लोकांना शिक्षा होणार का?
मुंबईच्या जमिनीला महत्व आंतर राष्ट्रीय व्यापारी बंदरे अर्थात सागरी किनाऱ्यांमुळे आले आहे.या जमिनी फुकटात लाटण्यासाठी सत्ताधारी ब्राह्मण मराठा वैश्य जातींचे शासक नेहमीच पुढे असतात.कधी उद्योग विकास,कधी शहर विकास,तर कधी विमानतळ प्रकल्प,केंद्र सरकारचे विविध प्रकल्प यांच्या नावे सरकारी भूसंपादन होते.देश राज्य यांच्या विकासासाठी ते गरजेचे आहे यात कुणाचेही दुमत नाही.परंतु ही प्रक्रिया कायदेशीर पारदर्शक न्यायाची का नाही?. नेहमीच आगरी कोळी कराडी भंडारी सागर पुत्र यांची फसवणूक का होते?.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात मालकी हक्काने मिळालेल्या शेतजमिनी आणि गावठाणे पेशवाईत खोती पद्धतीत काढून घेण्यात आल्या.त्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नारायण नागू पाटील यांच्या कुळ कायद्याने मिळालेल्या होत्या.तो कुळ कायदा अमलात येऊ नये यासाठी ब्राह्मण मराठा प्रशासकीय अधिकारी मुंबई ठाणे रायगडात कायम तत्पर होते.इंग्रजांनी केलेला जुना भूसंपादन कायदा जाऊन,नवा भूसंपादन कायदा २०१३ हा निश्चितच भूमिहीन शेतमजूर,कुळ हक्काने जमिनी कसणारे शेतकरी यांच्या फायद्याचा होता.नव्या भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये चार पट भाव जमिनीला द्यावा लागत होता.एक ते दीड कोटी काही ठिकाणी पाच कोटी भावाने आमच्याच पूर्वी घेतलेल्या जमिनी सिडको विकते.याच्या चार पट भाव आज किती होतो ?
प्रकल्प ग्रस्त दाखले सरकारी नोकऱ्या होत्या.वीस टक्के विकसित भूखंड तेही याच परिसरात देणे होते.सर्व मच्छीमार रेती खडी विटा व्यवसायांचे व्यावसायिक पुनर्वसन होते.विमानतळाच्या विकास कामात ५० टक्के विकास कामात वाटा होता.हे सारे नाकारले गेले.हा कायदा लोकांना कळू नये यासाठी सिडकोने माझ्या जातीच्या आगरी कोळी कराडी राजकीय नेतृत्वाचा उपयोग दलाल म्हणून केला.पाच कोटी गुंठा असलेली अत्यंत महागडी तीन हजार एकर जमीन घरभेदी नेत्यांमुळे आज अदाणीच्या घशात गेली आहे.सर्वच राजकीय पक्ष,राज्य सरकार केंद्र सरकार यांनी आम्हा आगरी कोळी लोकांची केलेली ही फसवणूक किती हजार कोटींची आहे?. ते तुम्हीच मोजा.आता काही लाखांचे आगरी मंहाडळ स्थापन करून या महापापातून सरकार आपली मुक्ती शोधत आहे.हजारो मच्छीमार बांधवांना एक रुपया पुनर्वन नसणारे हे “साडेबावीस टक्के” धोरण जगातले सर्वोत्तम पुनर्वसन धोरण आहे असे माझ्या जातीचे नेते मला सिडकोच्या वतीने सांगत होते.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांनी केलेली लोकांची फसवणूक आता समोर आली आहे.आगरी कोळी कराडी शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला न देताच मनमानीपणे भूसंपादन करण्यात आले.यामुळेच वहाळ,बामणडोगरी,उलवे येथील अविनाश नाईक व इतर आगरी कोळी ओबीसी शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.शेतकऱ्यासाठी ज्येष्ठ वकील अनिल अंतूकर,रायगडचे सुपुत्र ऍड.राहुल ठाकूर ऍड पुंडे,ऍड कौतसुभ पाटील यांनी जबरदस्त बाजू मांडली.या सर्व वकिलांचे तर्कनिष्ठ न्यायासाठी करावे तेवढे कौतुक कमी पडेल.मी व्यक्तिगत रित्या मनापासून आभार मानतो सर्व वकील आणि मां.उच्च न्यायालयाचे.
राजकारणाला निर्लज्जतेचे आलेले स्वरूप किती धोकादायक आहे.न्यायाचा हा आदर्श निर्णय आल्यानंतर चुकलेले सिडको अधिकारी राजकीय नेते प्रकल्पग्रस्तांना मारहाण करणारे पोलिस लोकांची माफी मागतील का?.विमानतळासाठी उध्वस्त झालेल्या, रस्त्यावर संसार आलेल्या सिद्धार्थ नगर,धनगर वस्तीतील लोकांचे हाल सांगायला माझ्याकडे शब्द नाहीत.तुटलेल्या आपल्या घरांसाठी १०० दिवस धरणे आंदोलन करणाऱ्या किरण केनी आणि माझ्या माय माऊली आणि मागास वर्गीय वडार धनगर भाऊंना आजही न्याय नाही.कोणताही खासदार आमदार त्यांना उत्तर द्यायला सापडतच नाही.कुणाला माहीत असतील तर त्यांना जाऊन सांगा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतीय संविधान आणि न्यायव्यवस्थेने उशिरा का होईना निर्णय सिडको विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने दिलाय.
पहिल्या विमान उड्डाणाच्या अगोदर लोकांचा न्याय करा.आमचे नेते दि.बा.पाटील यांचे नाव विमानतळाला द्या.निसर्गात न्याय आहे.जरी तो देवांकडे नाही.कारण आम्ही स्त्रिया शूद्र अतिशूद्र मनुस्मृतीने नाकारले गेलेले उपेक्षित लोक आहोत.देव धर्म मंदिरे आमच्यासाठी नाहीत ना?.याच विमानतळात २५००वर्षापूर्वीच्या केरुमाता बौद्ध लेण्यासाठी मी २७ दिवस आंदोलन केले होते.कोरोनामुळे ते पोलिसांनी थांबविले.त्या पुरातत्वीय प्राचीन लेण्या उध्वस्त होत असतानाचे हजारो कार्यकर्त्यांचे दुःख मला माहीत आहे.मूठभर श्रीमंतांसाठी मागास वर्गीय माणसे,समुद्र पर्यावरणाची लूट यामुळे आम्ही कोणता विकास साधतोय?.याचा कधीतरी विचार नेहमीच अन्याय करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी,प्रशासन,पोलिस,न्यायवस्था,आणि पत्रकार बांधवानी करावा.
माझ्या पाठीमागे विश्वासाने सर्व प्रकारची मदत घेऊन उभे राहणाऱ्या सर्व बंधू भगिनींसाठी न्यायालयाचा सिडको विरुद्धचा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे.आपली लढाई जिवंत आहे.आपण संविधानाच्या न्यायाने लढून न्याय मिळवू.लोकनेते दि बा पाटील यांच्या लढाऊ विचारांचा विजय करू, हुतात्म्यांचे रक्त वाया जाऊ द्यायचे नाही.आपले सहकार्य नेहमीच असूद्या.काही चुकले असेल तर मोठ्या मनाने माफ करा. तुमच्यासाठी न्यायासाठी लढणारा एक सैनिक.ही नम्र विनंती करीत आहे.राजाराम पाटील ८२८६०३१४६३.उरण,जिल्हा रायगड.
