इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांच्या वतीने ३२ योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यात कामगारांचे कल्याण कमी आणि अधिकारी कंत्राटदार कर्मचारी, दलालांचे कल्याण कसे होईल यावर जास्त भर दिला जात आहे. यात खऱ्या कामगारांना ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण येत आहेत.आणि दलाल एजंट बोगस नांव नोंदणीसाठी लागणारे ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र बनावट सही शिक्का मारून देत आहेत. आमदारांच्या शिबिरात एकाच दिवशी ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र कसे कुठून उपलब्द झाले?.त्यांची चौकशी कोणी केली आणि मंजुरी कोणी दिले यांचे उत्तर अधिकारी देण्यास असमर्थ आहेत.हे राज्यातील नोंदणीकृत कामगार संघटना पदाधिकारी कार्यकर्ते वेळोवेळी तोंडी व लेखी तक्रारी करत होत्या,त्याविरोधात प्रचंड असंतोष वाढत चालला होता. त्याकडे प्रशासकीय अधिकारी लक्ष न देता नव्हते. नोंदणीकृत कामगार संघटना रस्त्यावर उतरून जन आंदोलन करत असताना.त्यांची दखल घेतल्या गेली नाही.उलट कामगार संघटनांच्या एकजुटीने होत असलेल्या आंदोलनाची हवा काढण्यासाठी व त्यांना शांत करण्यासाठी बोगस कामगार व दलालांची चौकशी करण्यासाठी शोध घेण्यासाठी “दक्षता पथका” ची निर्मिती करण्यात आली होती.हे बेकायदेशीर होते आणि आहे.त्यामुळे कामगार संघटनाचे महत्व कमी होईल.असे प्रधान सचिव कामगार,आणि सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वाटत असावे.पण ज्या कामगार संघटना सामाजिक बांधिलकी ठेऊन काम करतात त्यांना काहीच फरक पडला नाही.ज्यांनी पोट भरण्यासाठी संघटनेच्या नावाचे दुकान उघडले त्यांचे धाबे दणाणले आहे.त्यांच्यात भीती निर्माण झाली आहे.
३५७ तालुका कामगार सुविधा केंद्रातील किती प्रमाणात बोगस नांव नोंदणी झाली.कोण दलाल होते?.याची चौकशी दहा दिवसांत करण्यात आली.पण किती बोगस कामगार व दलाल शोध मोहिमेत मिळाले हे जाहीर झाले नाही. महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने यांची जाहीर माहिती विचारली.तर आता काही संघटना त्यांचे पदाधिकारी या मागणीला विरोध करत आहेत. दक्षता पथका ने काय शोध घेतला कोणाची चौकशी केली हे जाहीर झाले नाही पाहिजे. असे त्यांचे मत असल्याचे त्यांनी उघड केले आहे. यासाठी ते स्वतंत्र कृती समिती मध्ये उभी फूट पडण्यासाठी आपले मनुवादी बुद्धी कौशल्य वापरत आहेत.
कामगार संघटनेच्या वतीने अनेक पदाधिकारी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आर्थिक योगदान दिले आहे.योग्य विषय घेऊन लढा उभा करावा असे अनेकांचे म्हणणे आहे.बोगस नांव नोंदणी एजंट दलाल दक्षता पथक ह्या गोष्टी बाजूला असल्या पाहिजेत कारण की टेक्निकल प्रॉब्लेम्स खूप आहेत.त्यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
१ ) मयत कामगारांना कुठलीही जाचक अटी न घालता ताबडतोब आर्थिक मदत वाढवून दिली पाहिजे. २) बांधकाम कामगार मंडळाचे सर्व योजनेचे बजेट डबल झालेच पाहिजे. ३) मंडळाचे कंत्राटीकरण थांबलेच पाहिजे.४) ज्या संघटनेचे पाच वर्षां पर्यंतचे ऑडिट रिपोर्ट योग्य आहे.अशा संघटनेला भारतीय संविधानाच्या तसेच शासनाच्या व कोर्टाच्या आदेशाने दिलेले अधिकार मिळालेच पाहिजे.५ ) संघटनेच्या मागणी प्रमाणेच नवीन नियम नवीन योजना सुरू करणे बाबत.६) प्रत्येक जिल्हा कार्यालयामध्ये संघटनेच्या प्रमुखांना स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था करून अधिकार दिला पाहिजे. ७ ) बांधकाम कामगारांच्या 90 दिवसाच्या प्रमाणपत्र बाबत काहीतरी ठोस निर्णय घेणे.८) सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे.कोणत्याही कामगारांना वेळेअभावी किंवा न करण्या पणे कामगाराचा वर्ष निघून जात असल्यामुळे मागील एक वर्षाचा कालावधी ग्राह्य धरून विविध योजनेचा लाभ कामगारांना मिळालाच पाहिजे.९) लग्न आणि बाळंतपण (डिलिव्हरी) आणि मयत कामगारासाठी,गंभीर आजारासाठी गांभीर्याणे विचार झाला पाहिजेत. यावर सर्व संघटना प्रमुखांनी तन मन धन लावून लढा भरलाच पाहिजे.बोगस नांव नोंदणी,एजंट दलाल,दक्षता पथक ह्या गोष्टी आपण दक्ष नसल्यामुळे निर्माण होत आहेत.कामगार मतलबा पुरता जवळ येतो.पुढील लाभ मिळविण्यासाठी त्याने संघटनेशी जुळून राहिले पाहिजे असे होतांना दिसत नाही.
मंडळातील काही योजना बंद आहेत, पूर्णपणे लक्ष सुरक्षा संच पेटी वाटप,भांडे वाटपावर केंद्रित आहे. मध्यान भोजन घोटाळ्रूयामुळे बंद झाले.काहीचे स्वरूप चुकीचे आहे.सिस्टम चुकीचे आहे नोंदणी चे वेब पेज राँग आहे.पोस्ट ऑफीस चे सिस्टम चुकीचे आहेत.स्कॉलरशिप ची पद्धत चुकीची आहे डॉक्युमेंट व्हेरिफाय चुकीचं आहे. काही गोष्टी आहेत ज्या सुधारल्या पाहिजेत.त्यासाठी कामगार व मालक प्रतिनिधी मंडळावर आवश्यक असावेत.सध्या ऑनलाइन नोंदणी नवीन फॉर्म बंद झाले आहेत तारखा बंद झाल्या आहेत.आधार कार्ड नंबर चुकला तर नोंदणी बाद होत आहे,नवीन नोंदणी करा म्हणत आहेत,मोबाईल नंबर बदलता येईना,मुलामुलीचे लेखरांचे नाव ॲड करता येईना,शिष्यवृत्ती रिजेक्ट केलेली डबल भरता येईना शैक्षणिक वर्ष नुसार लाभ मिळणार नसतील तर तिचा काय उपयोग होईल.विधवा पत्नीचे पैसे बंद कशा मुले झाले.त्यातील जाचक अटी काढून टाकल्या पाहिजेत.ह्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी कामगारांनी संघटीत झाले पाहिजे. एक टक्का कामगार संघटीत नाहीत हे जन आंदोलनातून स्पष्टपणे दिसून येते.बोटावर मोजता येतील ते कामगार,कार्यकर्ते, पदाधिकारी सनद शीर मार्गाने पत्र व्यवहार करून मैदानात आंदोलन बाकी कामगार घरात बसून फुकटात लाभ मिळवितात.हे थांबले पाहिजे.ह्या मागण्या मान्य होत नसेल तर महाराष्ट्रातील संघटनेच्या सर्व प्रमुखाने आपापल्या तालुक्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये कामगाराचे संघटन निर्माण करून प्जोरचंड दबाव गट निर्माण केला पाहिजे.अन्यता स्थानिक आमदार कामगारांना गुलाम बनवून वागणूक देऊन कामगारांच्या कल्याणकारी योजनेचा लाभ खुलेआम घेत जाईल.असे अनेक ठिकाणी आमदार साहेबांनी शिबिरे लावून खुलेआम बोगस नांव नोदणी करून घेतली अधिकारी त्यांचे काहीच करू शकले नाही.आज तरी याच पद्धतीने इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज सुरु आहे.ते असेच चालू राहिल्यास मंडळाचा निधी लवकरच संपलेला असेल असे चित्र आहे.
सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडूप,मुंबई.
