भारतीय लोकशाहीची ताकद सत्तेच्या केंद्रीकरणात नसून, मतभेदांचा सन्मान करण्याच्या संस्कृतीत आहे. प्रश्न विचारणारा नागरिक, शासनाकडे उत्तरदायित्वाची मागणी करणारा विद्यार्थी, अन्यायाविरुद्ध संविधानिक मार्गाने संघर्ष करणारा सामाजिक कार्यकर्ता आणि सार्वजनिक धोरणांवर चिकित्सक मत मांडणारा विचारवंत—हे लोकशाहीचे शत्रू नसून तिचे संरक्षण करणारे सजग प्रहरी आहेत.भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेने आपल्याला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये दिली आहेत. या मूल्यांचे रक्षण केवळ न्यायालये किंवा संसद करत नाहीत; तर सजग नागरिक, उत्तरदायी शासन आणि विधायक लोकआंदोलनेही करतात. म्हणूनच संविधानाच्या चौकटीत, शांततापूर्ण आणि अहिंसक मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनांना लोकशाहीचा अविभाज्य भाग मानले पाहिजे.दुर्दैवाने, अलीकडील काही आंदोलनांच्या संदर्भात आंदोलनकर्त्यांविषयी अवमानकारक आणि वादग्रस्त शब्दप्रयोग होताना दिसतात. राजकीय मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; परंतु शांततापूर्ण आंदोलनांना अपमानास्पद विशेषणांनी संबोधण्याची प्रवृत्ती वाढली, तर त्याचा परिणाम केवळ एका आंदोलनावर होत नाही, तर संपूर्ण लोकशाही संस्कृतीवर होतो. शासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद कमी झाला की अविश्वास वाढतो; आणि अविश्वास वाढला की लोकशाही कमकुवत होते.याच पार्श्वभूमीवर नीट (NEET) परीक्षेतील कथित अनियमितता, पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्न अत्यंत गंभीर ठरतात. लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षे परिश्रम करून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळला, तर त्याचा परिणाम केवळ एका वर्षाच्या निकालावर होत नाही; तर संपूर्ण पिढीच्या मानसिकतेवर होतो. विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षितता, नैराश्य आणि विविध भागांत घडलेल्या आत्महत्यांच्या घटना समाजाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मृत्यू ही राष्ट्रीय वेदना आहे. त्यामुळे अशा घटनांकडे केवळ प्रशासकीय त्रुटी म्हणून नव्हे, तर नैतिक आणि मानवी संकट म्हणून पाहिले पाहिजे.
लोकशाहीमध्ये मंत्री हे सत्तेचे नव्हे, तर उत्तरदायित्वाचे प्रतीक असतात. एखाद्या मंत्रालयाच्या कार्यक्षेत्रात गंभीर प्रशासकीय त्रुटी घडल्यास, नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची अपेक्षा ही कोणत्याही व्यक्तीविरोधातील भावना नसून लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वाची अभिव्यक्ती असते. राजीनामा म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे; तो जनविश्वासाला सर्वोच्च स्थान देण्याचा लोकशाही आदर्श असू शकतो. त्यामुळे अशा मागण्यांचे मूल्यांकन राजकीय भूमिकेपेक्षा संविधानिक नैतिकतेच्या कसोटीवर झाले पाहिजे.याच संदर्भात पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या आंदोलनाकडेही वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे. काही जण या आंदोलनाची तुलना अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून पुढे घडलेल्या राजकीय प्रक्रियेशी करून विविध निष्कर्ष काढत आहेत. परंतु इतिहासातील दोन वेगवेगळ्या घटनांची कारणे, उद्दिष्टे, सामाजिक परिस्थिती आणि संदर्भ पूर्णपणे भिन्न असताना केवळ वरवरच्या साम्यावरून त्यांची तुलना करणे हे वैचारिकदृष्ट्या योग्य ठरत नाही.आजपर्यंत अभिजीत दीपके यांनी कोणताही राजकीय पक्ष स्थापन केल्याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही, निवडणुका लढविणार असल्याचे जाहीर केलेले नाही किंवा कोणताही राजकीय कार्यक्रम घोषित केलेला नाही. अशा परिस्थितीत भविष्यातील काल्पनिक राजकीय समीकरणे उभी करून वर्तमानातील आंदोलनाचा अर्थ लावणे हे वस्तुस्थितीपेक्षा अनुमानांना अधिक महत्त्व देणारे ठरते.
लोकशाहीमध्ये केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असा विचार घटनात्मक लोकशाहीशी सुसंगत नाही. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला शांततामय, अहिंसक आणि संविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्ता कोण आहे यापेक्षा आंदोलन कोणत्या न्याय्य प्रश्नासाठी आहे, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो.अर्धवट ज्ञान, अपुरी माहिती आणि केवळ संशयाच्या आधारे प्रतिक्रिया देणे हे विवेकवादी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी विसंगत आहे. वस्तुस्थिती तपासण्याआधी निष्कर्ष काढणे, “साप दिसला नाही तरी जमिनीवर काठी मारत राहणे”, अशा मानसिकतेचे द्योतक आहे. संविधानिक समाजात मतांची उभारणी अफवा, भीती किंवा पूर्वग्रहांवर नव्हे, तर पुरावे, तथ्ये आणि तर्कावर झाली पाहिजे.पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले, अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. अशा परिस्थितीत संबंधित मंत्र्यांच्या नैतिक जबाबदारीची मागणी करणे हे देशविरोधी नव्हे, तर राष्ट्रहिताचे कर्तव्य आहे. आंदोलनाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थ्यांचे जीवन, शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास आणि शासनाचे उत्तरदायित्व हा आहे. या आंदोलनाला अनावश्यक राजकीय रंग देणे किंवा त्याचा संबंध इतर असंबद्ध प्रश्नांशी जोडणे म्हणजे मूळ प्रश्नापासून समाजाचे लक्ष विचलित करणे होय.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानिक संघर्ष, विवेक, तर्क, विज्ञाननिष्ठा, समता आणि बंधुता यांचा पुरस्कार केला. त्यामुळे अन्यायाविरुद्ध संविधानाच्या चौकटीत उभे राहून संघर्ष करणे ही लोकशाहीची शक्ती आहे; दुर्बलता नाही. कोणतेही आंदोलन देशविरोधी की राष्ट्रहिताचे, याचा निर्णय आंदोलनकर्त्याच्या नावावर किंवा जातीवर होत नाही; तर त्याच्या मागणीची संविधानिकता, न्याय्यता आणि लोकहित यांवर ठरतो.याच तत्त्वाच्या आधारे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रश्नाकडेही पाहिले पाहिजे. या विषयावर विविध मते आहेत. उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्या अनेक संघटना, अभ्यासक आणि संविधानवादी विचारवंतांचा मुद्दा असा आहे की अनुसूचित जातींचे आरक्षण हे जातींमधील स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर ऐतिहासिक अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार आणि प्रतिनिधित्वाच्या अभावाची भरपाई करण्यासाठी निर्माण झाले आहे. त्यामुळे त्याच घटनात्मक प्रवर्गात अंतर्गत विभागणी करणे सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वांशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्न गंभीरपणे विचारला जाणे आवश्यक आहे. उपवर्गीकरणाचे विरोधक असे प्रतिपादन करतात की राज्याने प्रथम आरक्षित जागांचा बॅकलॉग भरावा, रिक्त पदे तातडीने भरावीत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या समान संधी सर्व अनुसूचित जातींना उपलब्ध करून द्याव्यात. संधींची संख्या न वाढविता त्यांचे अंतर्गत विभाजन केल्यास सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण होते, अशी त्यांची भूमिका आहे.
सामाजिक न्यायाचा पाया समता आणि बंधुता आहे. जर सार्वजनिक धोरणांमुळे अनुसूचित जातींमध्ये परस्पर अविश्वास, स्पर्धा आणि वैमनस्य वाढण्याची शक्यता निर्माण होत असेल, तर त्या धोरणाचे सामाजिक परिणाम व्यापकपणे तपासणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. न्याय म्हणजे केवळ संसाधनांचे वाटप नव्हे; तर समाजातील ऐक्य, परस्पर विश्वास आणि मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षणही होय.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संवैधानिक नैतिकतेला लोकशाहीचे प्राण मानले. त्यांनी व्यक्तिपूजेला नव्हे, तर तर्क, विवेक, समता, न्याय आणि बंधुता यांना सर्वोच्च स्थान दिले. त्यामुळे कोणतेही सार्वजनिक धोरण ते कोणत्याही सरकारने मांडले असो—ते संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांवर, वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर, सामाजिक परिणामांवर आणि सर्वसमावेशक न्यायाच्या निकषांवर तपासले गेले पाहिजे. लोकशाहीतील निष्ठा व्यक्तीशी नसून संविधानाशी असते.राष्ट्रहिताचा अर्थ शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाला निःशर्त पाठिंबा देणे असा नाही. राष्ट्रहित म्हणजे न्याय्य प्रश्न विचारण्याचे धैर्य, उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची प्रामाणिकता, मतभेदांचा सन्मान, सामाजिक ऐक्याचे रक्षण आणि संविधानिक मूल्यांवरील अढळ निष्ठा. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना ‘अराजक’ म्हणून नाकारण्यापेक्षा त्यांच्याशी संवाद साधणे हे अधिक सुदृढ आणि आत्मविश्वासपूर्ण शासनाचे लक्षण आहे.
आज भारताला संघर्षाची नव्हे, तर विश्वासाची; विभाजनाची नव्हे, तर बंधुतेची; घोषणांची नव्हे, तर उत्तरदायित्वाची गरज आहे. समाजाला विभागून कोणतेही सरकार दीर्घकाळ मजबूत होत नाही; समाजाला न्याय, समता आणि विश्वासाने जोडणारी शासनव्यवस्था मात्र इतिहासात आदराने स्मरणात राहते.लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा नागरिक अराजकवादी नसतो; तो संविधानाचा जागरूक प्रहरी असतो. अर्धवट ज्ञानापेक्षा वस्तुनिष्ठ सत्य, अफवांपेक्षा पुरावे, पूर्वग्रहांपेक्षा विवेक आणि व्यक्तिपूजेपेक्षा संविधान यांवर विश्वास ठेवणारा समाजच खऱ्या अर्थाने लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रहिताचे संरक्षण करू शकतो. हाच संविधाननिष्ठ भारताचा खरा मार्ग आहे.
– डॉ. प्रदीप शिंदे, सातारा
