विशेष प्रतिनिधी संभाजी नगर – राज्यातील सर्व विधानसभेच्या आमदारांच्या अध्यक्षेतेखाली महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा अंतर्गत बांधकाम कामगार “स्थानिक संनियंत्रण समिति” गठित करण्याबाबत च्या दि.09.09.2025 आणि दि. 04.11.2025 रोजी शासन निर्णया विरोधात अॅड. यतिन आय. ठोले यांच्या मार्फत प्रविष्ट करण्यात आली,ज्याची सुनावणी येत्या दि. 17 /12/ 2025 रोजी (स्टॅम्प क्र.34547/2025) अशी में.उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर होणार आहे.
इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांसाठी भारत सरकारमार्फत इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती कायदा,1996) असा या कामगारांच्या कल्याणाकरिता तयार करण्यात आला. तसेच या कायद्यासोबत इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा,1996 असा कायदाही भारत सरकारकडून तयार करण्यात आला.उपकर कायदा,1996 मार्फत बांधकाम मालकास एकूण बांधकामाच्या रक्कमेचे एक टक्का उपकर म्हणून जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले.महाराष्ट्र प्रदेशात इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांचे करोडोने संख्या आहे.संबंध महाराष्ट्रामध्ये बांधकामाचे कामेही प्रचंड प्रमाणात आहे. एक टक्का उपकर रक्कम म्हणून जमा होणारी वर्ष 2007 पासूनची रक्कम हजारों करोड़ रूपयात आहे. या दोन कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी,म्हणून महाराष्ट्र प्रदेशात महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाची स्थापना वर्ष2007पासून करण्यात आली.या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी सदर कायद्याने करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार फक्त मंडळास देण्यात आले आहे.
मंडळामार्फत इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि नुतनीकरणाची कामे हाताळणे आणि उपकर म्हणून जमा झालेल्या रक्कमेमार्फत या कामगारांसाठी कल्याणकारी कामास खर्ची करणे असे उपक्रम मंडळाचे आहे. महाराष्ट्र सरकारमार्फत दि. 09 /09 / 2025 च्या शासन निर्णयानुसार बांधकाम कामगार स्थानिक सनियंत्रण समितीची रचना करण्यात आली आणि या समितीवर प्रत्येक विधानसभेचे आमदार अध्यक्ष म्हणून तसेच सरकार ज्या व्यक्तीस या समितीवर नियुक्त करेल, त्यांना सदस्य म्हणून नेमण्याचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच विभागीय सनियंत्रण समितीची रचनाही करण्याचे शासनाने निर्णय घेतले. याच प्रकारे दि. 04 / 11 / 2025 च्या शसन निर्णयानुसार दि. 09/09/2025 च्या शासन निर्णयामध्ये तुरळक बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एकंदर दोन्ही कायद्यानुसार कायद्यातील कल्याणकारी बाबी हाताळण्याचे अधिकार त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार मंडळाकडे राहणार अशी रचना असूनही शासनाने दोन शासन निर्णयानुसार सनियंत्रण समितीची रचना करून सरकारमार्फत हे सर्व अधिकार त्यांच्याकडे घेणार असल्याने एक रिट याचिका (स्टॅम्प क्र. 34547 /2025) अशी में.उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगरकडे बांधकाम कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणारी श्रमिक संघटना नामे स्वतंत्र मजदूर संघ (अध्यक्ष-अमोल गायकवाड), क्रांती-ज्योत कामगार संघटना (अध्यक्ष-दिपक थोरात), स्वराज्य असंघटीत कामगार संघटना (अध्यक्ष-निलेश उजगरे), महाराष्ट्र राज्य क्रांतिकारी जनरल कामगार यूनियन(अध्यक्ष–दिलीप म्हस्के), श्रमिक असंघटीत कामगार संघटना (अध्यक्ष-सुभाष अनावडे)मार्फत महाराष्ट्र सरकार आणि मंडळाविरोधात अॅड. यतिन आय. ठोले मार्फत प्रविष्ट करण्यात आली, ज्याची सुनावणी येत्या दि. 17 /12/ 2025 रोजी में. कोर्टात होणार आहे,अशी माहिती अमोल गायकवाड राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना देत आहेत.
अमोल गायकवाड संभाजी नगर यांस कडून