महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. प्रशासकाच्या काळात थांबलेली विकासकामे आणि स्थानिक प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी राजकीय पक्षांसह सामान्य जनताही या निवडणुकांची चातकासारखी वाट पाहत होती.निवडणूक जाहीर होताच प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्ता आणि नेता नगरसेवक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून मैदानात उतरला आहे. मात्र,या धामधुमीत एका महानगरपालिकेत चक्क १५ नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आणि लोकशाहीच्या वर्तुळात चर्चेला उधाण आले.जिथे एका जागेसाठी डझनावारी उमेदवार इच्छुक असतात,तिथे इतक्या मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवड होणे ही ‘राजकीय किमया’ आहे की ‘नियोजित खेळी’, असा प्रश्न आता सामान्य नागरिक विचारू लागला आहे.एका नेत्याच्या लाखोंच्या सभा यशस्वी होतात,पण मतदान कुठे जाते?.अनेक मतदारांना प्रश्न पडतो.
निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापूर्वीच सर्वच राजकीय पक्षांत मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली.अनेक पक्षांनी वर्षानुवर्षे सतरंज्या उचलणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून इतर पक्षांतून आलेल्या ‘आयारामांना’ उमेदवारी दिली. स्वतःच्या कार्यकर्त्यांवर विश्वास नसल्याने किंवा निवडून येण्याच्या क्षमतेच्या नावाखाली अनेक पक्षांनी बाहेरच्या नेत्यांना पक्षात प्रवेश देऊन उमेदवारी जाहीर केली.परिणामी,अनेक ठिकाणी निष्ठावंतांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष लढण्याचा निर्धार केला.काही ठिकाणी पक्षनेत्यांनी ही बंडखोरी शमवण्याचा प्रयत्न केला,पण अनेक उमेदवार प्रचाराच्या मैदानात ठाम राहिले.अशा अटीतटीच्या परिस्थितीत अचानक १५ जागांवर ‘बिनविरोध’ निवडीचा निकाल लागणे हे अनाकलनीय वाटते.
या बिनविरोध निवडीमागे दिलेले तांत्रिक कारण म्हणजे ‘प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचे अर्ज बाद होणे’.पण येथेच मुख्य संशय निर्माण होतो.गेल्या ३ वर्षांपासून निवडणुकीसाठी तयारी करणारे,वॉर्डाचा अभ्यास करणारे अनुभवी उमेदवार अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे जोडण्यात किंवा अर्ज भरण्यात इतकी मोठी चूक कशी काय करू शकतात? एखाद्या वॉर्डात एक-दोन उमेदवारांचे अर्ज बाद होणे समजू शकते, परंतु सर्वच्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांचे अर्ज बाद होऊन केवळ एकाच विशिष्ट पक्षाचे अर्ज तांत्रिकदृष्ट्या अचूक कसे ठरतात,यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. हा निव्वळ योगायोग आहे की एखादी ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड, याची शंका मतदारांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे.येथे सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा लोकशाहीने दिलेल्या ‘नोटा’ (NOTA) अधिकाराचा आहे.भारतीय लोकशाहीने मतदारांना एकही उमेदवार मान्य नसेल तर ‘यांपैकी कोणीही नाही’ (None Of The Above) हे बटण दाबण्याचा अधिकार दिला आहे.जेव्हा निवडणूक आयोग केवळ अर्ज बाद झाले म्हणून एखाद्याला बिनविरोध विजयी घोषित करतो, तेव्हा त्या वॉर्डातील हजारो मतदारांचा हा ‘नोटा’ वापरण्याचा अधिकार नकळत हिरावून घेतला जातो.प्रतिस्पर्धी उमेदवार रिंगणात नसला तरी, संबंधित उमेदवाराला लोकांच्या कौलाला सामोरे जाण्याची संधी द्यायला हवी होती. ज्या उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरला आहे, तो जनतेला आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून खरोखर मान्य आहे की नाही, हे केवळ मतदानातूनच स्पष्ट होऊ शकते.
बिनविरोध निवडीमुळे मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत जाण्याची आणि आपले मत नोंदवण्याची संधीच मिळत नाही.यामुळे लोकशाहीतील लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग संपुष्टात येतो.निवडणूक आयोगाने केवळ तांत्रिक नियमांवर बोट न ठेवता,लोकशाहीचे पावित्र्य जपण्यासाठी अशा परिस्थितीतही मतदान प्रक्रिया राबवण्याबाबत विचार करायला हवा.खरी लोकशाही तेव्हाच जिवंत राहील, जेव्हा प्रतिनिधी हा लोकांच्या ‘मतातून’ आणि ‘बहुमताने’ निवडून येईल. केवळ प्रतिस्पर्ध्यांचे अर्ज बाद झाले म्हणून विजयाचा गुलाल उधळणे, ही जनतेच्या लोकशाही अधिकाराची एकप्रकारे गळचेपीच आहे.
गि.स.गं.पवार,मुंबई.