ई.एस.आय.सी (ESIC) दवाखान्याचा लाभ कामगारांना मिळणे बंद झाल्याने कामगार संघटनेकडे तक्रार करू लागले तेव्हा संघटनेने इ एस आय सी योजनेचा लाभ कामगारांना मिळणे बंद का झाला याबाबत प्रशासना कडून माहिती घेऊन त्याच्या अभ्यास करून त्या संदर्भात संबंधित व्यवस्थापनाकडे पत्रव्यवहार करून चर्चा बैठक करून वेतन मर्यादा वाढवण्याकरिता संघटना प्रयत्नशील आहे.
6 ऑक्टोबर 2016 पासून 21,000/- वेतन मर्यादा वाढ झाली नसल्यामुळे कामगार योजने पासून वंचित होत असल्याने गांभीर्य लक्ष्यात घेऊन महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र विद्युत कंत्राटी कामगार संघटने माजी केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव तसेच तत्कालीन कामगार मंत्री डॉ.मानसूख मांडावीया,ई.एस.आय.सी (ESIC) महानिदेशक,लोक शिकायात,नवी दिल्ली,निदेशक यांना वारंवार वेतन मर्यादा 35 ते 42 हजार करण्यात यावी अशी मागणी केली.तसेच या विषय करीता मा.खासदार नितीनजी गडकरी साहेब,मान.नामदार आशिष जैस्वाल राज्य कामगार मंत्री यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन याविषयावर चर्चा करण्यात आली होती व माननीय नितीनजी गडकरी साहेब केंद्र शासन स्तरावर डॉ.मनसूख माडविया,यांच्याशी 3 वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आले होते.संघटनेने पंतप्रधान यांना सुद्धा यावर लवकर कार्यवाही करण्यात यावी म्हणून पत्र दिलेले आहे.
ई.एस.आय.सी (ESIC) कार्यालय नवी दिल्ली यांच्याशी वेळोवेळी पत्र व्यवहार व दूरध्वणी वरून संबंधित अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याचे विनंती करीत असते. कामगार मंत्री डॉ.मनसूख माडविया,यांनी 30 हजार वेतन मर्यादा देण्याचे संकेत दिले होते.लोकसभा आणि राज्यसभा मध्ये या विधेयकावर चर्चा झालेली असून राज्यसभेत मा.समंत यांनी प्रश्न उपस्थित करून कामगारांना ई.एस.आय.सी (ESIC) योजनेत सामावून घेण्या करिता किमान 35 हजार ई.एस.आय.सी (ESIC) वेतन मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी ठणकावून मांडण्यात आली.
मी परत एकदा सांगू इच्छितो की ई.एस.आय.सी (ESIC) ची लढाई आपण थांबावलेली नाही. आमची संघटना बोलून दाखवण्या अगोदर करून दाखवण्यास जास्त विचार करत असतो.वारंवार पत्र व्यवहार व्हाट्सअप ग्रुप वर टाकण्यात येत नाही.तर काम झाल्यानंतर कामगारांना केलेल्या कामाची माहिती देत असतो.आणि ज्यांना असे वाटते की,हे फक्त श्रेय घेत असतात तर श्रेय घेण्याचा उद्देश नाही,उद्देश फक्त एवढेच की,कामगारांना माहिती मिळावी.काही दिवसा अगोदर व्हाट्सअप वर वाचन केले होते की कामगारांनी 17 से 60 संघटना तयार केलेल्या आहेत आणि सर्व संघटना श्रेय घेण्याच्या मार्गांवर असतात,मी आपणास सांगू इच्छितो जेव्हा जेव्हा कृती समिती तयार झाल्या 2009,2010,2016,2017,2019,2024 मध्ये तेव्हा तेव्हा कामगारांच नुकसान झाल कारण की,काही संघटना राजकिय लाभ मिळवण्यासाठी किव्वा राजकिय – सामाजिक जिवनमान उंचावण्यासाठी कार्यरत असतात. राजकारणात सक्रिय होऊन जातीय पद घेण्याकरिताही त्याच्या उपयोग करून घेतात तर काही संघटना स्वतःच्या व्यक्तीगत आर्थिक फायद्या करिता समितीत सहभागी होतात होतात परंतु यामुळे कामगारांचे नुकसानच होते.या सर्व बाबींचा विचार करुणच आपली संघटना आंदोलनात भाग घ्यायचे किंवा नाही के कामगारांशी चर्चा करून निर्णय घेतल्या जाते.
टीप = या व्यतिरिक्त आवश्यक माहिती किंवा पत्र व्यवहार बाबत माहिती जाणून घेण्यास इच्छुक कामगारांना विनंती आहे की,महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र विद्युत कंत्राटी कामगार संघटना.दिलीप कोठारे यांच्याशी संपर्क करावे तसेच जर संघटनेची विचारधारा आपणास पटत असल्यास आपण वार्षिक 150/- रू. सभासद फी भरून संघटनेचे सभासद व्हावे ही आशा बाळगतो.
दिलीप कोठारे-Mob- 98227 55145
महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र विद्युत कंत्राटी कामगार संघटना.
