केंद्र व महाराष्ट्र सरकारच्या खाजगीकरण,निर्गुंतवणूक,कामगारविरोधी धोरण आणि संवैधानिक आरक्षणाच्या उल्लंघनाविरुद्ध स्वतंत्र मजदूर युनियनने तीव्र निषेध व्यक्त केला असून, ९ जुलै २०२५ रोजी देशव्यापी एकदिवसीय संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या युनियनच्या केंद्रीय कार्यकारिणी,राज्य कार्यकारिणी आणि संलग्न संघटनांच्या दि. १६ जून २०२५ रोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला. या संबंधात संपाची नोटिस स्वतंत्र मजदूर युनियन ने देशाचे प्रधानमंत्री यांना सोमवार, दि. २३ जून २०२५ रोजी दिली आहे. या संपात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उद्योगातील ९२ संलग्न कामगार संघटना सहभागी होतील अशी माहिती स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र जारोंडे यांनी दिली आहे.
संविधानाचे उल्लंघन आणि कामगार अधिकारांची गळचेपी:भारतीय संविधानाच्या कलम १२, १४, १५, १६, ३८, ३९, ४१ आणि ४३ नुसार सरकारवर सामाजिक-आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याची आणि सर्व नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे.तथापि, केंद्र आणि महाराष्ट्रासह विविध राज्य सरकारांनी खाजगीकरण, निर्गुंतवणूक,सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP),आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटीकरणाच्या धोरणांद्वारे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचे उल्लंघन केले आहे.कामगार कायद्यांची गळचेपी:नवीन कामगार संहितांमुळे कामगार आणि कामगार संघटनांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणली गेली आहे.या संहितांमधील तरतुदी कामगारवर्गाच्या हितांचे रक्षण करण्याऐवजी उद्योजकांच्या हितांना प्राधान्य देतात.यामुळे वेतनातील असमानता,रोजगाराची असुरक्षितता आणि कामगारांच्या हक्कांचे हनन होईल.
पदोन्नती मधील आरक्षण: संवैधानिक आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून, समाजातील सर्व घटकांना समान प्रतिनिधित्व देण्याचे धोरण आहे. परंतु, २०१२ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकार क्षेत्रातील उद्योगात अनुसूचित जाती/जमाती कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीमधील आरक्षण पूर्णपणे बंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका अद्याप निकाली काढलेली नाही, आणि संसदेने यासंदर्भात ११७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही.
सन्मानजनक पेन्शन:राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS) कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारतात. स्वतंत्र मजदूर युनियनने जुनी पेन्शन योजना (OPS) सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्याची आणि EPS-९५ मध्ये सुधारणा करून किमान १५,००० रुपये पेन्शन सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
प्रमुख मागण्या:
१) सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवा: केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शासकीय मालकीच्या उद्योगांचे खाजगीकरण तात्काळ थांबवाव
२) वीज कायदा सुधारणा विधेयक मागे घ्या:राष्ट्रीय विद्युत धोरणाच्या (NEP) विरुद्ध असलेले हे विधेयक रद्द करावे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व इतर राज्यात समांतर वीज वितरण परवाना देऊन शासकीय वीज कंपन्यांना संपविण्याचे धोरण बंद करावे.
३) कामगारविरोधी धोरणे रद्द करा: नवीन कामगार संहितेमधील कामगारविरोधी तरतुदी तात्काळ मागे घ्याव्यात.
४) जुनी पेन्शन योजना लागू करा: सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी आणि EPS-९५ मध्ये सुधारणा करून किमान १५,००० रुपये पेन्शन सुनिश्चित करावी.
५) पदोन्नतीत आरक्षण लागू करा: जर्नेल सिंग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून अनुसूचीत जाती व जमातींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करावे.तसेच,नचिअप्पन समितीच्या शिफारशींनुसार OBC ना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे.
६) खाजगीकरण झालेल्या सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये आरक्षण: संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत परिभाषित जे सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम खाजगी उद्योजकांकडे सोपवलेले आहेत त्या उपक्रमांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण लागू करावे.
७) लॅटरल एन्ट्री बंद: उच्च पदांवरील लॅटरल एन्ट्रीद्वारे नियुक्त्या बंद कराव्यात,कारण त्या समान संधीच्या तत्त्वाविरुद्ध व मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व डावलणाऱ्या आहेत.
८) आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटीकरण बंद करा: नियमित पदांवरील आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटी नियुक्त्या थांबवून वेतनातील असमानता दूर करावी.
९) स्वतंत्र मजदूर युनियनला मान्यता: स्वतंत्र मजदूर युनियनला मान्यता देऊन आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि भारतीय कामगार संघटनेत प्रतिनिधित्व द्यावे.
संपात सहभागी होण्याचे आवाहन:या संपात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील उद्योगांमध्ये स्वतंत्र मजदूर युनियनशी संलग्न संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगार संघटना सहभागी होणार असून संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी या देशव्यापी संपात सर्व संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन स्वतंत्र मजदूर युनियनने केले आहे.
एन. बी. जारोंडे- ९८५०१९२३२९,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष – स्वतंत्र मजदूर युनियन
