बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या विकासाचे खरे शिल्पकार आहेत, 

परंतु त्यांचे आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा अद्याप दुर्लक्षित आहे.

महाराष्ट्र राज्यात सध्या सुमारे २५ ते ३० लाख बांधकाम कामगार कार्यरत आहेत. त्यातील बहुतांश लोकसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारी असून,त्यांच्या आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे.महाराष्ट्र बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात (BOCW Board) लाखो कामगारांची नोंदणी असून, मंडळाकडे शेकडो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे.तरीदेखील बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना सातत्यपूर्ण आरोग्य विमा संरक्षण मिळत नाही.सध्या मंडळाकडून काही वैद्यकीय आणि अपघातसंबंधी सहाय्याच्या योजना आहेत, मात्र त्या अर्जावर आधारित आणि मर्यादित स्वरूपाच्या आहेत.कामगारांना आजारी पडल्यावर तात्काळ,विनामूल्य व दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी Employees’ State Insurance Scheme (ESIS) या योजनेचा विस्तार बांधकाम क्षेत्रापर्यंत करणे अत्यावश्यक आहे.

     बांधकाम क्षेत्रात उष्णता,धूळ,प्रदूषण,उंच ठिकाणी काम करणे,तसेच अपघाताचा धोका यांमुळे कामगारांना अनेक आरोग्यविषयक समस्या उद्भवतात.या पार्श्वभूमीवर ESIS योजना बांधकाम कामगारांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. या योजनेअंतर्गत कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कॅशलेस आणि त्वरित वैद्यकीय उपचार मिळतात; हॉस्पिटलमध्ये भरती,औषधे,तपासण्या आणि शस्त्रक्रिया यांसारख्या सर्व सेवा विनामूल्य उपलब्ध होतात.अपघात किंवा आजारपणात आर्थिक संरक्षण मिळते,आजार रजा आणि भरपाईचा लाभ मिळतो.महिला कामगारांसाठी सुरक्षित प्रसूती व मातृत्व लाभ मिळतात,तसेच वृद्धापकाळात वैद्यकीय सेवांचा लाभ सुरू राहतो.

    सध्या बहुतेक बांधकाम कामगार अनौपचारिक स्वरूपात काम करत असल्याने त्यांचा “नियोक्ता” निश्चित नसतो,ही मोठी अडचण आहे.या समस्येवर उपाय म्हणून बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे कामगारांचे नामनिर्दिष्ट नियोक्ता म्हणून काम करू शकते. ESIC मध्ये नोंदणीसाठी आवश्यक अंशदान सरकार आणि मंडळाकडून संयुक्तरीत्या भरता येईल.प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराकडून छोटा मासिक वाटा (₹५०–₹१००) घेत,उर्वरित हिस्सा शासन किंवा मंडळाकडून द्यावा.या उद्देशाने ESIC आणि बांधकाम कामगार मंडळ यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करून अंमलबजावणी सुरू करता येईल.

सध्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या आरोग्य विषयक योजना मर्यादित आणि अप्रभावी आहेत.त्यामुळे त्या योजना रद्द करून बांधकाम कामगारांना ESIC योजना तात्काळ लागू करावी,ही आमची ठाम मागणी आहे.तसेच मंडळाकडे उपलब्ध असलेला निधी प्रत्येक नोंदणीकृत कामगाराच्या ESIC अंशदानासाठी वापरावा,जेणेकरून कोणत्याही कामगारावर आर्थिक भार पडणार नाही आणि त्यांना आरोग्य संरक्षणाची हमी मिळेल.

      बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे राज्याच्या विकासाचे खरे शिल्पकार आहेत, परंतु त्यांचे आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा अद्याप दुर्लक्षित आहे. ESIS योजनेचा विस्तार या कामगारांपर्यंत केल्यास त्यांना आरोग्य संरक्षणाची हमी मिळेल, अपघात,आजारपण आणि वृद्धापकाळातील असुरक्षितता कमी होईल.शासन आणि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने संयुक्तपणे ही योजना राबविल्यास केवळ कामगारांचे जीवनमान उंचावेल असे नव्हे,तर “आरोग्यदायी आणि सुरक्षित मजूरशक्ती” निर्माण होऊन बांधकाम क्षेत्र अधिक सक्षम,स्थिर आणि उत्पादक बनेल.

मंगेश कांबळे- ८२८६७२०५६२,मुंबई. 

संघटक :- महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती.