भारतीय संविधानाने १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर आणि २६ जानेवारी १९५० पासून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा स्वीकार केला. संविधानाने संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार करून केंद्र आणि राज्य अशी सत्तेची विभागणी केली. ज्याप्रमाणे केंद्रात लोकसभेचे महत्त्व आहे, त्याचप्रमाणे राज्यांमध्ये विधानसभा हे सर्वोच्च सभागृह मानले जाते. या लोकशाही प्रक्रियेत ‘विधानसभा अध्यक्ष’ आणि ‘विरोधी पक्षनेता’ ही दोन पदे अत्यंत महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठेची मानली जातात.विधानसभा अध्यक्ष हे पद जरी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांमधून निवडून दिले जात असले, तरी त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर ती व्यक्ती विशिष्ट पक्षाची राहत नाही. अध्यक्ष हा संपूर्ण सभागृहाचा प्रमुख असतो आणि संविधानाला स्मरून निष्पक्षपातीपणे निर्णय घेणे त्यांच्यावर बंधनकारक असते. त्याचप्रमाणे, लोकशाहीत मुख्यमंत्र्याइतकेच महत्त्व ‘विरोधी पक्षनेत्याला’ असते. विरोधी पक्षनेता हा केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणारा नसून, तो भविष्यातील मुख्यमंत्री होण्याची दाट शक्यता असलेला नेता असतो.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून (१९६०) आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पद सन्मानाने भरण्यात आले आहे. संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाकडे एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के (म्हणजेच महाराष्ट्रात किमान २९ आमदार) संख्याबळ असणे आवश्यक मानले जाते. मात्र, महाराष्ट्रात अनेकवेळा राजकीय संकेत पाळून हे संख्याबळ नसतानाही विरोधी पक्षनेते पदाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, १९६२, १९६७ आणि १९७२ च्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांकडे १० टक्क्यांहून कमी जागा होत्या, तरीही तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी शेकाप (PWP) या पक्षाच्या नेत्यांना (उदा. कृष्णराव धुळप) विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली होती.परंतु, २०२४-२६ च्या या काळात महाराष्ट्रात एक अभूतपूर्व आणि चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडीतील कोणत्याही एका पक्षाकडे २९ आमदार नाहीत (शिवसेना UBT कडे २०, काँग्रेसकडे १६ आणि राष्ट्रवादी SP कडे १० आहेत). केवळ या तांत्रिक कारणास्तव सध्याच्या विधानसभा अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेते पद रिक्त ठेवले आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडत आहे की, मुख्य विरोधी आघाडी अस्तित्वात असतानाही त्यांना हे पद नाकारले जात आहे.
येथे एक अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक आणि नैतिक प्रश्न उपस्थित होतो. जर विधानसभा अध्यक्ष केवळ संख्याबळाचे कारण देऊन विरोधी पक्षांच्या ‘आघाडीला’ विरोधी पक्षनेते पद देण्यास नकार देत असतील, तर मग राज्यपाल महोदयांनी देखील ‘आघाडी’ करून आलेल्या सर्वात मोठ्या पक्षाला मुख्यमंत्री पद देणे पूर्णपणे अयोग्य ठरते. ज्या तत्त्वावर सत्ता स्थापनेसाठी सर्वात मोठ्या पक्षाला इतर लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या सहकार्याने ‘आघाडी’ करून सत्तेची संधी दिली जाते, त्याच धर्तीवर विरोधी पक्षातील सर्वात मोठ्या गटाला इतर विरोधी आमदारांच्या पाठिंब्यावर ‘विरोधी पक्षनेते’ पद मिळण्याचा अधिकार असलाच पाहिजे. सत्तेसाठी एक नियम आणि विरोधासाठी दुसरा नियम, हा लोकशाहीचा अपमान आहे.
सध्याची स्थिती पाहता, राज्यपाल महोदयांची भूमिका येथे कळीची ठरते. ज्यावेळी सत्ता स्थापनेसाठी आघाडीला परवानगी दिली जाते, त्याच वेळी राज्यपालांनी ‘विरोधी पक्षनेता’ नेमण्याबाबत सत्ताधारी आघाडीला सक्त आदेश दिले पाहिजेत. जर सत्ताधारी पक्ष केवळ संख्याबळाचे तांत्रिक कारण देऊन विरोधी पक्षनेते पद देण्यास नकार देत असतील, तर राज्यपालांनी अशा सत्ताधारी आघाडीची वैधता देखील मान्य करू नये. अशा परिस्थितीत विधानसभा बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका घेणे किंवा लोकशाहीच्या रक्षणासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, हेच पर्याय लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी उरतात.थोडक्यात सांगायचे तर, विरोधी पक्षनेत्याशिवाय विधानसभा चालवणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना हरताळ फासण्यासारखे आहे. सत्तेवर अंकुश ठेवण्यासाठी सक्षम विरोधी पक्षनेता असणे हे राज्याच्या हिताचे आहे.
गितेश स. गं. पवार मुंबई.