मंडळाच्या आदेशानुसार दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२५ पासून तालुका सुविधा केंद्रात डेटा एन्ट्रीचे काम बंद करण्यात येत आहे. बांधकाम कामगार आपले नोंदणी,नूतनीकरण व लाभाचे अर्ज ऑन लाईन पद्धतीने आपल्या सोयीच्या जागेवरून भरू शकतील.अर्ज भरल्यावर कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी कामगारांना आपल्या सोयीची तारीख निवडावी लागेल.६ फेब्रुवारी २०२५ पासून ह्या तारखा निवडण्याची सुविधा दिलेली आहे.निवडलेल्या तारखेस मूळ कागदपत्रांसह निवडलेल्या सुविधा केंद्रावर हजर रहावे लागेल.ठरलेल्या तारखेस व ठिकाणी हजर न राहिल्यास अर्ज नामंजूर करण्यात येतील. लाभाच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी जागा व तारीख निवडण्याबाबत: ज्या लोकांनी IWBMS प्रणालीमध्ये कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी अगोदरच तारीख घेतलेली आहे त्यांची ती तारीख रद्द करण्यात आलेली आहे.आता ते कामगार भरलेल्या लाभाच्या अर्जाच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी दिलेल्या लिंकवरून नवीन तारीख निवडू शकतात.रद्द झालेल्या तारखेऐवजी नवीन तारीख निवडण्यासाठी “Change Claim Appointment Date” ह्या बटनावर क्लीक करावे. सिस्टिम तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक विचारेल.नोंदणी क्रमांक भरल्यावर तुम्ही रजिस्टर केलेल्या मोबाइल वर एक OTP येईल. OTP पडताळल्यानंतर तुम्हाला ज्या लाभाच्या अर्जाची तारीख बदलायची आहे त्याचा पोचपावती क्रमांक भरावयाचा आहे.त्यानंतर तुम्ही कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी जागा व दिनांक निवडू शकता.त्यानंतर अर्ज प्रणालीमध्ये सबमिट करू शकता.इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन करण्यासाठी व त्यांच्या सुरक्षा,आरोग्य व कल्याणासाठी उपाययोजना ही माहिती वेबसाईट वर दिली आहे. परंतु या नुसार एकाही तालुका सुविधा केंद्रात काम होत नाही. तालुका सुविधा
केंद्र टाकण्याचे कारण काय होते?.तेथे सर्व कामगारांचे फॉर्म रिजेक्ट मंजुरी फॉर्म आतील सर्व त्रुटी मोबाईल चेंज करणे नाव दुरुस्ती यासाठी आपणास तेथे दोन कामगार कागदावर दाखवले आणि हवे आहेत. पण तिथे एकच कामगार असतो. दोन दोन लाख खर्च करून तालुका सुविधा सेतू केंद्र टाकण्याची आवश्यकता नव्हती, किंवा तहसील कार्यालयामध्ये सेतू केंद्र सुविधा आहे, किंवा ग्रामपंचायत तेथे सेतू सुविधा आहे तसेच दवाखान्यावरती भरपूर खर्च होतो आहे, टेस्ट करणे हे सुद्धा प्रति सरकारी दवाखान्यांमध्ये सुद्धा आहे,कामगारांच्या कल्याणकारी योजनेच्या नांवा वर हा सरकारचा पैसा वाया जात आहे.ज्या बांधकाम कामगारांना जो लाभ मिळत आहे तो कामगार या दवाखान्यापासून या सर्व 32 योजनेपासून वंचित राहत आहे.जर मंडळाचा पैसा जर एका तालुक्यात अकरासेंटर झाले तर त्यांचा भाड्या सहित पगार महिन्याचा 22 लाख,तर वर्षाचा किती होईल?. तर हा सर्व कामगारांचा पैसा कामगारापर्यंत पोहोचला पाहिजे.पण तालुका सुविधा केंद्र कंत्राटी कर्मचारी आणि सरकारी अधिकारी कोणाला न घाबरत दलाल हाताशी धरून प्रचंड भ्रष्टाचार करीत आहेत.मंडळाचा सर्व पैसा हा तालुका सुविधा केंद्र कंत्राटदार व त्यांचे कंत्राटी कर्मचारी यांच्या खिशात जात आहे.जिल्ह्याचे कामगार आयुक्त साहेब व त्यांच्या कार्यालयत सुद्धा भ्रष्टाचार होत आहे. त्या कार्यालयातील प्रमुख इन्चार्ज मुळातच कोणालाही घाबरत नाही.बिनधास्तपणे बांधकाम कामगारांची लूट करत आहेत.हे थांबण्याविण्यासाठी कामगार मंत्र्यांनी विशेष करून लक्ष दिले पाहिजे.गाव पातळीवरील ग्रामसेवक यांनी ही कर्तव्यदक्ष कर्मचारी म्हणून लक्ष दिले पाहिजे.या गावातून किती कामगारांची नांव नोंदणी झालेले आहे?. व त्यात किती खरे कामगार आहेत?. हे तपासणी गावकारींनी केली तर कुठेतरी असंघटित बांधकाम कामगारांना न्याय मिळवून देणारी व्यवस्था व्यवस्थित चालेल असे आम्हाला वाटत आहे.
तालुका सुविधा केंद्राची आजची सत्य परिस्थिति काय आहे?. वेबसाईट वर दिलेली माहिती शंभर टक्के खोटी ठरत आहे.आज भरलेला फॉर्म चार महिन्याची तारीख निघत आहे, एका तालुक्याची अवस्था ही आहे,तर अन्य तालुक्याची काय अवस्था असेल?. व जिल्ह्याची काय अवस्था असेल?. तालुका सुविधा केंद्रामध्ये तपासणी व्यतिरिक्त कामगारांना दुसरी काहीच काम नाही.जे काम इथे झाले तर जिल्ह्यात तरी जायची काहीच कारण नाही.वेबसाईट वरती दिलेल्या नियमा नुसार सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या सर्व उपलब्ध झाल्या पाहिजेत,जिल्ह्यावरती कार्यालयत गेले की दारातच टेस्टींचे लाभ लावलेला आहेत.कामगारांचे तीन बाटल्या रक्त काढून घ्यायची त्याला प्रमाणपत्र द्यायची व त्याला दवाखान्याचा कुठलाच खर्च करायचा नाही,निसतेच पैसे मिळवण्याचे काम चालू आहे.मुलामुलीच्या शिक्षणातील कॉलरशिप चा फॉर्म भरायला गेले पहिले की रक्त काढून घ्यायची बळजबरीने असे काम चालू आहे.जिल्हास्तरीय कामगारांना दवाखान्याची कुठली सुविधा नाही.जी शासनाने नेमून दिलेला दवाखाना तो सुद्धा हे काम करत नाही.सध्या लग्नाची,डिलिव्हरीची व इतर मोठे लाभ ऑनलाईन बंद आहेत.हे असे का तर पूर्वत नोंदणी व्हावी कामगाराला कुठल्या पद्धतीचा त्रास होऊ नये.एका फॉर्मला वर्षे जात आहे.मंजुरीसाठी या सर्व गोष्टी बंद कराव्यात. तळागाळातील भरपूर कष्टकरी बांधकाम कामगार आहेत,त्यांचे हातावर पोट आहे ते रोजच्या रोज नाक्यावरती उभे राहून मिळेल ते काम करून पोट भारतात.वेळेला जेवणाची व्यवस्था नसते त्यांना ऑफिस व ऑफिस मधील कर्मचारी नावाची काय चीज आहे हे माहित नाही.तेव्हा तालुका सुविधा केंद्र कंत्राटदार व त्यांचे कंत्राटी कर्मचारी त्यांचे इन्चार्ज लोक व बोगस नोंदणी करणारे दलाल यांची मिळूणमिसळून मोठ्या प्रमाणात कामगारांची फसवणूक चालू आहे. हा भ्रष्टाचार बंद करायला हवा.जे कामगार नोंदणीत आहेत त्यांना सर्व लाभ मिळावा,गावातील ग्रामपंचायत पासून याची सुरुवात झाली तर दलाला ची व बोगस कामगारांची संख्या कमी होईल.सर्वसामान्य कामगारांना न्याय मिळेल. बहुसंख्ये बांधकाम कामगारांना या कामकाजाचा कुठलाही गंध नाही. बोगस कामगार स्वतः ऑफिसवाले त्यांचे नातेलग,आप्तेष्ट व इन्चार्ज पैसे घेऊन काम करत आहे त्यांचेच फॉर्म भरले जात आहेत.असंघटित कष्टकरी बांधकाम कामगारांचे गरिबाचं काय ते चालत नाही.गरीब कामगारांची व्यथा सांगण्यासारखी भरपूर आहे.मंत्री पुढारी त्यांच्या स्वार्थासाठी कामगारांचा उपयोग करून घेत आहे. व नंतर त्यांना विसरत आहेत,तर असू देत, यात काहीतरी मोठा बदल हवा ही आमची महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीला कळकळीची विनंती आहे.
बांधकाम कामगारांची व्यथा
शब्दाकन सागर रामभाऊ तायडे
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती.
