
विशेष प्रतिनिधी आझाद मैदान मुंबई – सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाच्या समस्या आपण नेहमी वाचतो. पण राज्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक आहेत. त्यांची शासनाच्या पवित्र पोर्टल वर नांव नोंदणी झाली आहे. तरी त्यांना न्याय मिळत नाही.मुंबईच्या आझाद मैदानात अधिवेशनाच्या काळात अनेक संघटना न्याय मिळविण्यासाठी धरणा आंदोलन करतात. पण त्यांचे निवेदन घेऊन आश्वसना शिवाय त्यांच्या पदरी काय पडत नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक गतिमान व न्याय व्हावी यासाठी युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना महाराष्ट्र यांनी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान एल्गार अंदोलन केले होते. त्यावेळी पवित्र पोर्टल वर शिक्षक नांव नोंदणी आठ दिवसात सुरु करण्यात आली होती. त्यात हजारो नव्हे लाखो शिक्षकांची नांव नोंदणी झाली होती पण त्यांची अंमलबजावणी करतांना प्रक्रियेदरम्यान काही धोरनात्मक अडचणी व अन्यायकारक बाबी निदर्शनास येत असून त्यामुळे पात्र व गुणवत्ता धारक उमेदवारांना समान संधी मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.त्या विरोधात अर्थसंकल्प अधिवेशनावर आझाद मैदानात संघटनेच्या वतीने खालील मागण्यासाठी धरणा आंदोलन घेण्यात आले होते.
1) सद्य स्थितीत शिक्षक उमेदवारांना मर्यादित प्राधान्यक्रम देण्याची अट असल्यामुळे अनेक गुणवत्ता धारक शिक्षक उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्ते नुसार संधी मिळत नाही.त्यासाठी सर्व पात्र उमेदवारांना न्याय व समान संधी मिळावी यासाठी मर्यादित प्राधान्यक्रम रद्द करून अमर्याद (Unlimited Preference) करण्याबाबत शासन निर्णय घ्यावा. 2) खाजगी व्यवस्थापनातील 80 टक्के रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देणे.1 जानेवारी 2026 रोजी शासन निर्णयाने दिनांक 31 मे 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आस्थापनांमध्ये 80 टक्के पदे भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याच धर्तीवर अनुदानित विना अनुदानित व खाजगी व्यवस्थापनातील शाळांमध्ये ही 80 टक्के रिक्त पदे भरण्यास तात्काळ मंजुरी द्यावी. जेणेकरून शिक्षकांची कमतरता दूर होऊन विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल. 3) नवीन संच मान्यता धोरण (कोकण पॅटर्न) राज्यभर राबविणे. समान व न्याय धोरण राबविण्यासाठी नवीन संच मान्यता धोरण संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात यावे. 4) कला क्रीडा कार्यानुभव इत्यादी विशेष शिक्षकांची शिक्षक भरती राबविण्यात यावी. 5) राज्यातील पट संख्येच्या अटीवर एकही जिल्हा परिषदेची शाळा बंद होणार नाही यांची तोंडी माहिती ऐवजी लेखी पत्रक निर्गमित करावे. 6) समाजकल्याण व निवासी आश्रम शाळा विभागाची शिक्षक भरती पवित्र पोर्टल करणे:समाजकल्याण विभाग व निवासी शाळा मधील शिक्षक भरती देखील पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी. 7) शिक्षक सेवक कालावधी रद्द करावा, किंवा एक वर्षाचा करावा.वरील सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक व सकारात्मक विचार करून तात्काळ योग्य तो शासन निर्णय व्हावा असे संदीप कांबळे अध्यक्ष युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना यांनी निवेदना द्वारे दिला आहे. अन्यथा गुणवत्ता धारक भावी शिक्षकां न्याय मिळवून घेण्यासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र जन आंदोलन करण्यास बाध्य व्हावे लागेल असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
तरुण शिक्षकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सतत सनदशिर मार्गाने संघर्ष करणारे तरुण तडपदार नेते संदीप कांबळे ९१४५१५७७७०,अध्यक्ष युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना,मू-पो-बिल्लाळी,तालुका -मुखेड,जिल्हा नांदेड.येथील ग्रामीण भागातील आहेत.आझाद मैदानांत पत्रकार कामगार नेते सागर तायडे यांनी त्याची मुलाखत घेतली.
सागर तायडे यांस कडून
