भारतात दर वर्षी 2 राष्ट्रीय सण साजरे केले जातात.15 आगस्ट स्वातंत्र दिवस व 26 जानेवारी संविधान दिवस याचे गणतंत्र दिवस,प्रजासत्ताक दिवस म्हणून नामकरण करण्यात आले. आजादी चा “जश्न” या रूपात दोन्ही त्योहार एक सारखे साजरे केले जातात जेव्हा की दोन्ही दिवसाचे महत्व वेगवेगळे आहे. 26 जानेवारीला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या योगदानाला देश व सरकार किती सम्मान देते हा आत्म परीक्षण करण्याचा विषय आहे.15 आगस्ट 1947 ला देश 150 वर्षाच्या इंग्रजाच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला परंतु 26 जानेवारी 1950 (समता,स्वातंत्र,बंधुत्व,यावर आधारित संविधान लागू झाल्या पासून) पासून देश हजारो वर्षाच्या मनुवादी सामाजिक विषमता, सामाजिक शोषण,उत्पीड़न,अस्पृश्यता,अमानवीय व्यवहार या पासून स्वतंत्र झाला. मनुवादी सनातन व्यवस्थेने 90% जनतेस मानवीय अधिकारा पासून दूर ठेवले, गुलामीचे जीवन जगण्यास बाध्य केले व फक्त 10% सवर्ण लोकांकडे अधिकार, सत्ता व शासन होते ज्यामुळे देशावर जवळपास 1000 वर्ष मुगलांनी,150 वर्ष इंग्रजांनी राज्य केले व देशाची एकता व अखंडता यावर आघात झाला.नागरीकास आम्ही स्वतंत्र कसे झालो हे सांगण्याच्या आधी आम्ही गुलाम कसे झालो व राहलो याची जानकारी द्यायला पाहिजे.15 आगस्ट 1947 ला इंग्रजाची सत्ता संपूष्टात आल्यावर देशाचे संविधान/घटना बनविन्याची जवाबदारी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर सोपवली गेली.बाबासाहेब यानी ही जवाबदारी उत्कृष्ट रित्या पार पाडली.भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून व संविधान लागू होऊन 75 वर्ष पूर्ण झालीत.सत्ताधारी पक्ष (मग तो काँग्रेस असो की भाजपा) तसेच प्रशासन नेहमी मनुवादी विचारसरणीच्या हातात राहले यांनी नेहमी बाबासाहेबांचे योगदान,कार्य झांकून ठेवण्याचा प्रयत्न केला, बराच काळ त्यांना यामधे यश ही मिळाले.परंतु सूर्याला चिरकाळ झांकून ठेऊ शकत नाही आणी याचा प्रत्यय आज येत आहे. कोणताही राजकीय पक्ष असो त्याला संविधान व बाबासाहेब यांचे नियमित स्मरण करावे लागत आहे,काँग्रेस आणी भाजपा मधे तर जणू स्पर्धाच पहायला मिळत आहे.दाखवायचे आणी खायचे दात वेगवेगळे ठेवले नाहीत व ईमानदारीने संविधानाच्या मार्गावर वाटचाल केली तर भारताला विकसित राष्ट्र,महाशक्ति बनण्यास कोणीच थांबवू शकत नाही.
भारताला स्वातंत्र 10 वर्षापूर्वीच मिळू शकले असते जर गोलमेज परिषद यशस्वी झाली असती.नोव्हेंबर 1930 ते नोव्हेंबर 1933 या अवधीत गोलमेज परिषद लंदन इथे सम्पन्न झाली.ही परिषद भारताच्या स्वातंत्र्याबाबत व भावी संविधानाबाबत विचार विनियम करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती.काँग्रेस व महात्माच्या “गांधीगिरी” मुळे,असहयोगमुळे ही परिषद सफल होऊ शकली नाही.संपुर्ण गोलमेज परिषद ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर गाजविली व ब्रिटिश साम्राज्यावर आपली अमीट छाप पाडली.हिंदू,शिख,मुस्लीम वर्गा सोबतच अस्पृश्य समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व श्री दिवाण बहादुर श्रीनिवास यांना मान्यता व संधी देण्यात आली.म्हणजे अस्पृश्य समाज हिंदूच्यापेक्षा भिन्न,वेगळा आहे हे मान्य करण्यात आले असे समजायला हरकत नाही.अस्पृश्य वर्गाच्या प्रश्नासोबतच बाबासाहेबांनी संघीय ढाँचा,संविधान,मतदानाचा अधिकार, अल्पसंख्याक वर्गाचे प्रश्न,अधिकार यावर व्यक्त केलेले विचार,सूचना खूप मोलाच्या होत्या/आहेत व सर्वांनाच विशेष करून ब्रिटिश सरकारला प्रभावित केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य समाजाच्या प्रश्नावर व समस्येवर परिषदेत विचार करण्यास भाग पाडले.मुस्लीम,शिख समाजाप्रमाणे अस्पृश्य समाजास सुद्धा पृथक राजकीय अधिकार मिळवून देण्यात बाबासाहेबांचे अमूल्य योगदान आहे. बाबासाहेबांनी ठासून सांगितले की अस्पृश्य समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांना राजकीय सत्तेमधे योग्य प्रमाणात भागेदारी मिळणे आवश्यक आहे व अस्पृश्यतेचा प्रश्न भारताच्या भावी राज्यकर्त्यांच्या सहानुभूति व सदीच्छे वर सोपविला जाऊ शकत नाही. काँग्रेस व महात्मा गॉंधी जे हिंदू समाज व अस्पृश्य समाजाचे वास्तविक प्रतिनिधी असण्याचा दिखावा करीत होते व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना विरोध करीत होते, अस्पृश्य समाजास स्वतंत्र राजकीय अधिकार देण्यास पुरजोर विरोध करीत होते. काँग्रेस व महात्मा गॉंधी शिख,मुस्लीम समाजास स्वतंत्र मतदार संघ देण्यास तयार, अनुकूल होते परंतु अस्पृश्य वर्गास स्वतंत्र मतदार संघ देण्यास अजिबात तैयार नव्हते. अस्पृश्य वर्गाच्या स्वतंत्र मतदार संघा विरुद्ध गाँधीजीचे आमरण उपोषण व त्या नंतर चा “पुणे करार” सर्वाना माहित आहे. गोलमेज परिषदेत महात्मा गांधी व हिंदू समाजाच्या प्रतिनिधीनी सार्थक भूमिका घेऊन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व इतर प्रतिनिधीशी योग्य समन्वय साधला असता तर कदाचित अखंड भारत 10 वर्षापूर्वीच म्हणजे 1940 च्या आधीच स्वतंत्र झाला असता व पाकिस्तानची निर्मिती झाली नसती.
26 जानेवारी 1950 ला इंग्रजी साम्राज्याचा कायदा इंडिया एक्ट,1935 कायमचा रद्द होऊन त्या ठिकाणी भारतीय संविधान लागू करण्यात आले. 26 जानेवारीला संविधान दिवस,गणतंत्र दिवस व प्रजासत्ताक दिवस म्हणून मानल्या जातो परंतु प्रचलन मधे गणतंत्र दिवस म्हणून ओळख मिळाली. 26 जानेवारी हा दिवस संविधान दिवस राष्ट्रीय सण म्हणून साजरा करायला पाहिजे.कारण गणतंत्र,लोकशाही,प्रजासत्ताक ही संविधानाची अमूल्य देण आहे व संविधानामुळेच गणतंत्र,प्रजासत्ता व लोकशाही सुरक्षित आहे.
भारताचे संविधान भारतास संप्रभु,धर्म निरपेक्ष,समाजवादी,लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करते व आपल्या सर्व नागरिकांसाठी सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक न्याय ; विचार अभिव्यक्ति,आस्था, धर्म व उपासनेची स्वतंत्रता ; प्रतिष्ठा व संधीची समानता; याची ग्यारंटी देते राष्ट्राची एकता,अखंडता व बंधुता सुनिश्चित करते. संविधानास फक्त कायदा,कानून संबोधित करने उचित नाही आहे.जेव्हा की संविधान अशी मशीनरी, व्यवस्था आहे ज्याद्वारे नागरिकांच्या हिताचे कायदा,कानून बनविले जाते.संविधान कानून,लॉ पेक्षा श्रेष्ठ आहे,कायदा,कानून याचे अस्तित्व संविधानामुळे आहे.
आर्टिकल 12 ते 35 मधे मूलभूत अधिकार जसे समानता,धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादी (Fundamental Rights) दिले आहेत.मूलभूत अधिकार न्यायिक अधिकारा पासून वेगळे आहेत अर्थात मूलभूत अधिकार न्यायिक अधिकारापेक्षा वरचढ आहेत.मूलभूत अधिकारा विरुद्ध किंवा बाधित करणारे कोणतेही कायदे,कानून,नियम बनविता येऊ शकत नाही.न्यायिक अधिकार (Legal Rights) ची सुरक्षा कानून बनवून व कठोर अमल बजावनी द्वारे केली जाते जेव्हा की मूलभूत अधिकाराची सुरक्षा व हमी,आश्वासन स्वयं संविधान देते.न्यायपालिका ही संविधान अंतर्गत संविधानाच्या प्रावधानानुसार कार्य करते.मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करने हे सरकार,न्यायपालिका व प्रशासन यांचे आध्य कर्तव्य आहे. येत्या काळात संविधान त्याच्या वास्तविक रूपात टिकून राहिल काय,मुळ उद्देश व मूलभूत अधिकार कायम राहतील काय यावर प्रश्नचिन्ह व आशंका निर्माण झाली आहे. बदलत्या काळात 26 जानेवारी संविधान दिवस चिरायु ठेवण्याची जवाबदारी भारतीय नागरिकांवर विशेष करून इथल्या दलित,शोषित,आदिवासी,महिला,मागास वर्गावर आहे कारण त्यांचे हक्क व मूलभूत अधिकार सुरक्षित,अबाधित राहण्याची हमी संविधानात निहित आहे.
लक्ष्मण बोरकर
मोबाइल : 77093 18607,नागपूर.
