मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल धुडकाऊन लावणारे शासन प्रशासन.
विशेष प्रतिनिधी- बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत विधानसभा निवडणुक आचारसंहितेचे भांडवल करून 17 ऑक्टोबर 2024 पासून महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगारांचे ऑनलाईन ऑफलाईन काम पूर्णपणे थांबवण्यात आले होते. या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये (रीट पिटीशन क्रमांक ३३५९७/२०२४) केस दाखल करण्यात आली होती.६ नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने बांधकाम कामगार मंडळ व महाराष्ट्र शासनाला तडाका देऊन एका दिवसात पूर्वीप्रमाणे सर्व बांधकाम कामगारांचे काम सुरू करण्यात यावे असा अंतिम आदेश दिला होता.परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिव आणि बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सचिवांनी केली नाहीच उलट चालू असलेले काम कल्याणकारी मंडळाचे सर्व बांधकाम कामगारांचे कामकाज बड्या कंत्राटदारांच्या हातात देऊन टाकले.याबद्दल वेळो वेळी पत्र व्यवहार करून भेटी घेऊन आश्वासना शिवाय काही मिळाले नाही. या विरोधात लवकरच कामगार संघटनांच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिव व बांधकाम कामगार मंडळाच्या सचिवावर हायकोर्टामध्ये अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
बांधकाम कामगारांची तालुका कामगार सुलभ केंद्र म्हणजे बड्या कंत्राटदारांची दुकानदारी शासनाने राजरोसपणे नव्याने सुरू केली आहे.राज्यातील 358 प्रत्येक तालुक्यातील एका दुकानाला 18,95,717 अधिक वस्तु व सेवा कर प्रति केंद्रास दिल्या जाणार आहेत. नंतर दरमहा 1,96,892 रुपये मंडळाकडून दरमहा दिले जातात.त्या प्रत्येक तालुका केंद्रामध्ये फक्त दररोज 50 सुद्धा अर्ज भरून होत नाहीत.त्यामुळे निव्वळ बड्या कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी पूर्वी असलेली कामगारांची ऑनलाइन प्रक्रिया करण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद केलेली आहे.बड्या कंत्राटदारांची एजंटगिरी सुरू राहण्यासाठी.एजंटांचे बनावट भांडवल करून प्रत्यक्षात बांधकाम कामगार कायद्यातील मूलभूत तत्वे महाराष्ट्र शासन व प्रशासकीय अधिकारी यांनी गुंडाळून ठेवलेली आहेत.
कायद्यामध्ये असे नमूद केलेले आहे की प्रत्येक बांधकाम कामगार स्वतःचा अर्ज 90 दिवसाचे कामाचे प्रमाणपत्र,रहिवासी दाखला,वयाचा दाखला व एक फोटो दिल्यानंतर सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी त्याचा अर्ज दाखल करून घेतला पाहिजे किंवा ऑनलाईन अर्ज स्वीकारला गेला पाहिजे,परंतु ही प्रक्रिया पूर्णपणे सध्या बंद करून बांधकाम कामगारांचा नोंदणी करण्याचा अधिकारच धाब्यावर बसवण्यात आलेला आहे.त्याऐवजी कामगारांना तालुका कामगार सुलभ केंद्रावर हेलपाटे मारून ही त्याची कामे होत नाहीत.आज पासपोर्ट असो ड्रायव्हिंग लायसन्स असो कोणतेही अर्ज ऑनलाईन स्वीकारले जातात.परंतु बांधकाम कामगारांचा हा हक्क महाराष्ट्र शासनाने काढून घेऊन बड्या कंत्राटदारांच्या हातामध्ये हे सर्व कामकाज दिले असून एक बांधकाम कामगारांचा अर्ज दाखल होण्यास एक रुपये खर्च नसून तो दोन हजार रुपये खर्च शासन करीत असून बड्या कंत्राटदारांची नोंदणी खाली भरभराट करण्याचे काम सुरू आहे.हे सर्व भ्रष्ट काम जनतेच्या लक्षात येऊ नये म्हणूनच बांधकाम कामगारांच्या कडून एजंट फसवणूक करतात अशी ओरड काही अधिकाऱ्यानी सुरु केलेली असून अशा या कायदा मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वर तातडीने करावे होणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश केलेला आहे की (सिव्हिल पिटीशन क्रमांक 318/ 2006) मध्ये कामगार संघटनांना बांधकाम कामगार विषयक कामे करण्यासाठी सहकार्य करावे व घ्यावे.शासनाला असे आदेश केले आहेत.परंतु ही बाब महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिव व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने पूर्णपणे कायद्याचे उलंघन करून याची प्रक्रिया राबवण्यास नकार दिलेला आहे.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने सुद्धा सन 2017 सालामध्ये असा निर्णय घेतलेला आहे की बांधकाम कामगार संघटना मार्फत बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी सहकार्य घेतले जाईल.परंतु बांधकाम कामगार संघटना मोडीत काढून स्वतःची कंत्राटदारी निर्माण करायचे कारस्थान या महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिव व मंडळां सचिवांनी केलेल असल्यामुळे या भ्रष्ट व्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे. ही मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिति सातत्याने करीत आहे,यासाठी नागपूर हिवाळी अधिवेशनवर मोर्चा सुद्धा काढण्यात आला होता,
बांधकाम मंडळ स्थापन झाल्यापासून 2011 सालापासून आजपर्यंत सर्व 25 महत्त्वाच्या योजनेवर एकूण दोन हजार कोटी सुद्धा खर्च झालेले नाहीत.परंतु मागील फक्त एक वर्षांमध्ये बड्या कंत्राटदाराचे भले करण्यासाठी मध्यान भोजन योजनेखाली ज्यांनी भोजनच दिले नाही त्यांनी 6000 कोटी रुपये उचललेले आहेत.भांड्याचा दर्जा निकृष्ट असून बाजारभावाने त्याची किंमत 3000 रुपये आहे प्रत्यक्षात कंत्राटदाराला दहा हजार रुपये दिले जातात.सुरक्षा संचाची किंमत बाजार भाव 5000 होते त्यासाठी पंधरा हजार रुपये दिले जातात अशा पद्धतीने 15000 कोटीची विल्हेवाट या मंडळांने लावलेली आहे.म्हणून सुप्रीम कोर्टाने सांगून सुद्धा मंडळाच्या कारभाराचे सोशल ऑडिट केले जात नाही.यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिति सातत्याने पाठपुरावा करीत आली आहे.शासन प्रशासनाकडून केवळ आश्वासन आणि तारीख वर तारीख दिली जात आहे. त्यामुळे इमारत बांधकाम कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे. शासन प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाची योग्य वेळी निर्णय घेऊन अंमलबजावणी न केल्यास राज्यात तीव्र जनआंदोलन करून स्फोट होऊ शकते.असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितिच्या वतीने निमंत्रक सागर तायडे मुंबई,विनिता बाळेकुंद्री नवी मुंबई,राजकुमार होळीकर लातूर,प्रशांत रामटेके वर्धा,प्रशांत मेश्राम अकोला,रत्नपाल डोफे यवतमाळ,आनंद भालेराव धाराशीव,अजय कांबळे लातूर,ज्ञानेश्वर देशमुख सोलापूर,नितीन दवंडे हिंगोली,भूषण उइके अमरावती,यांनी पत्रक प्रसिद्धस दिलेले आहे.
