आदिवासी आश्रमशाळांतील अधीक्षक-अधीक्षिकांचे महाराष्ट्र राज्य कास्टट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे राज्यव्यापी निवेदन आंदोलन
नवी मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांतील अधीक्षक व अधीक्षिका हे विद्यार्थ्यांच्या निवास, सुरक्षा, आरोग्य व शिस्तीची जबाबदारी २४ तास सांभाळत असतानाही, कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्यांच्यावरच प्रशासकीय कारवाई होत असल्याने राज्यभरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मनुष्यबळाचा अभाव, वाढता कामाचा ताण, साप्ताहिक सुट्टी किंवा आकस्मिक रजेसाठी पूर्वपरवानगीची सक्ती तसेच प्रकल्प कार्यालयाचे 30 ते 100 किमी अंतर असल्यामुळे शक्य होणार नाही, यामुळे अधीक्षक-अधीक्षिका मानसिक तणावाखाली काम करत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कास्टट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे व अति. महासचिव सुशील तायडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी निवेदन आंदोलन करण्यात आले.
आदिवासी आयुक्तालय, सचिव, सर्व अपर आयुक्त कार्यालये व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांना निवेदने सादर करून अधीक्षक-अधीक्षिका, गृहपाल, शिक्षक, मुख्याध्यापक तसेच वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.निवेदनात आश्रमशाळा संहिता रद्द करून NCPCR राष्ट्रीय वसतीगृह संहिता लागू करणे, प्रत्येक आश्रमशाळेत सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त करणे, ५० विद्यार्थ्यांमागे ११ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध, निश्चित ड्युटीचे तास, २४ तास सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुविधा व संरक्षण देणे आणि कोणत्याही घटनेत निष्पक्ष चौकशीनंतरच जबाबदारी निश्चित करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कास्टट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने दिला आहे.
प्रमुख मागण्या :NCPCR राष्ट्रीय वसतीगृह संहिता लागू करणे.
२४ तासांच्या सेवेसाठी निश्चित कामाचे तास ठरविणे.
प्रत्येक घटनेत निष्पक्ष चौकशीनंतरच कारवाई करणे.
आवश्यक मनुष्यबळ, सुरक्षा सुविधा व सहाय्यक कर्मचारी उपलब्ध करणे.
अधीक्षक-अधीक्षिका व गृहपालांचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करणे.
चंद्रशेखर हेंडवे पत्रकार -9930903664,नवी मुंबई
