इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा?.

इमारत व इतर बांधकाम कामगार संघटनांनी हे १३ जुलै २०२६ चा जी आर रद्द करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील कामगार संघटनानी धरणे आंदोलन करून सहाय्यक कामगार आयुक्तांना निवेदन द्यावे,

देशातील सर्वात मोठा उद्योग धंदा म्हणजेच इमारत बांधकाम धंदा,(बिल्डिंग कॉन्ट्रक्शन) यावरच अवलंबून असतात ९४ प्रकारचे कच्चा माल पुरवठा करणारे उद्योग धंदे व ९४ प्रकारचे असंघटित कामगार कारागीर ते सर्व बहुजन समाजातील वंचित आणि अशिक्षित अडाणी गरजू व्यसनी समजला जाणारा घटक म्हणजे मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी घेणारा आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा कसाबसा अर्धपोटी उपाशी राहून उदरनिर्वाह करणारा असंघटीत कामगार.आर्थिक, शैक्षणिक,सामाजिक वैद्यकीय दृष्ट्या अपंगत्व असलेला आणि गांव सोडून पोटभरण्यासाठी भटकणारा असा असंघटित नाका,कामगार म्हणजेचं इमारत व इतर बांधकाम करणारा कामगार.याचं इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा?. 
     इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांचे ध्येय उद्धेश आणि उद्धिष्ट हे कामगारांना कल्याणकारी योजनेची माहिती देऊन त्यांची नांव नोंदणी करून घेणे हे आहे.त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य परिवहनाच्या म्हणजेच प्रत्येक गावात जाणाऱ्या एस टी वर तिन्ही बाजूला जाहिरात केली आहे.प्रत्येक डेपो,ग्रामपंचायत,पंचायत समिती मध्ये जाहिराती लिहून ठेवल्या आहेत.ते वाचून इमारत व इतर कामगार नांव नोंदणीसाठी जातात तेव्हा त्यांना समाधान कारक उतरे दिली जात नाही.कार्यकर्ते गेले तर कर्मचारी नाही असे उतर दिली जातात.असे असतांना ही करोडो रुपयांची जाहिरात करणारी मोबाईल येल्डी वाहनाची गरज नसतांना फिरवली त्यातून कामगारांना लाभ झाला नाहीच पण कमिशन अधिकाऱ्यांना मिळाले. तोच पैसा कामगारांची नांव नोंदणी करणाऱ्या कार्यालयात कर्मचारी अधिकारी यांना साधन सामुध्री साहित्य उपलब्द करण्यासाठी खर्च केला असता तर कामगारांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळाला असता..आणि कामगारांच्या न्याय हक्क अधिकारासाठी लढणाऱ्या कामगार संघटनेला प्राधान्य देऊन इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना जास्तीतजास्त कल्याणकारी योजनेचा लाभ देण्यासाठी सोबत घेतले असते तर इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर ठेकेदार त्यांच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दिवसाढवळ्या दरोडा घालण्याची हिंमत केली नसती. आज सर्व तालुका केंद्रावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची दादागिरी उघड दिसत आहे.

       इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा उद्धेश आणि उद्धिष्ट डोळ्यासमोर ठून वागावे.ऑनलाईन ऑफ लाईन नोंदणी प्रक्रिया सुलभीकरण करावे,इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना माहिती खूप मिळाली आहे.पण नांव नोंदणी करतांना मध्ये येणारे झारीतील शुक्राचार्य दलाल,एजन्सी भ्रष्टाचारी कर्मचारी यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे.तो होत नसल्यामुळेच ९३ टक्के असंघटीत इमारत कामगार कल्याणकारी योजने पासून वंचित राहावे लागत आहे.इमारत बांधकाम साईट वर कामगारांची खऱ्या अर्थाने नोंदणी झाली पाहिजे.ती कोणतीही संघटना करू शकत नाही.आणि कामगार संघटीत झाला तर मालक ठेकेदार सब लेबर सप्लायर,मुकादम या कामगारांची कामावरून आणि राहत्या ठिकाणावरून हक्कालपट्टी करतात.कामगार कार्यालयाचे अधिकारी त्याला मोबदला मलिदा मिळत असल्यामुळे नांव नोंदणीचे अभियान राबविण्यात असमर्थ आहेत.हे सत्य कोणीच नाकारू शकत नाही.कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याच्या पद्धतीत सुटसुटीतपणा आणणे आवश्यक असतांना त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.उलट 13 जुलै 2026 च्या जी आर ने नोंदणीकृत कामगारांच्या मुलांना पहिली ते नववी चे शैक्षणिक लाभ बंद करण्यात आले त्या जागी वस्तु देण्यात येणार आहेत. ज्यात रोख कमिशन मिळेल.इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडे सेस करातून मोठ्या प्रमाणात निधी जमा झाला होतो.त्याचे योग्य पद्धतीने वाटप न होता जाहिरात बाजीवर आणि ठेकेदारांना कंत्राट देऊन मोठ्या प्रमाणात खर्च करून प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. म्हणूनच इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा होत आहे असे म्हणावे लागते.हा निधी राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारचा नाही,तर कामगारांच्या श्रमातून उभा राहिलेला निधी आहे. तो मनमानी पद्धतीने वापरण्याचा अधिकार मंडळाच्या सचिवाला नाही.
     देशातील असंघटीत कामगारांना संघटीत करून न्याय हक्क व अधिकार मिळवून देणारे महात्मा ज्योतीराव फुले,रावबहादूर नारायण मेंघाजी लोखंडे हे आहेत त्यांनी त्यांनी १८८४ ते १८९० पर्यंत जो संघर्ष केला. त्यामुळेच कामगारांना रविवारची सुट्टी व आठ तास कामाची दिवटी मिळत आहे.आपल्या देशातील उच्चवर्णीयांना कोणालाही याची जाणीव आणि कणव नव्हती पण आपणं ज्या इंग्रजाना आपल्याला गुलाम केल अस म्हणतो त्यांनीच या बांधकाम व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मुंबई येथे पहिले कामगार कार्यालय स्थापन केले होते.त्यावेळचे लाॅरड लाईड यांनी हे काम आपल्या निदर्शनात पूर्ण केले.त्यावेळी संपूर्ण भारतात एकच कामगार कार्यालय होते. त्यावेळेपासून कार्यालयाने आजतागायत यशस्वीरीत्या कामकाज केले आहे. १९२६ साली या कार्यालयाचे नाव बदलून संचालक. माहिती व कामगार इंनटिलिजनस असे ठेवण्यात आले.१९३९ साली कामगार कार्यालये विभाजन करण्यात आले. १९४७ साली मुंबई कामगार कार्यालयाची पुनर्रचना करण्यात आली. १९५३ साली कामगार कल्याण मंडळांची स्थापना होई पर्यंत हे कामकाज कामगार कल्याण यांच्यामार्फत कामगार आयुक्त पाहत होते. १९७९ साली कामगार कार्यालयाची फेररचना करुन तीन विभाग करण्यात आले.विविध कामगार कायदे करण्यात आहे.कामगार आयुक्त यांचेकडून एकूण २४ कामगार कायदे तयार करण्यात आले. त्यामधील १९ कायदे केंद्रीय कायदे व उर्वरित ६ कामगार कायदे हे राज्यसरकार यांच्या अखरितयाखाली आहेत. इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम,१९९६.इमारत व इतर बांधकामावर काम करणा-या कामगारांच्या सेवाशर्ती नियमित करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे त्यांना सुरक्षा,आरोग्य,आणि कल्याणकारी योजना पुरविण्यासाठी व त्याशी निगडीत इतर सर्व बाबींच्या नियंत्रणासाठी हा अधिनियम अस्तित्वात आलेला आहे. ज्या आस्थापनेत गेल्या १२ महिन्यातील कोणत्याही एका दिवशी १० किंवा त्याहून अधिक बांधकाम कामगार किंवा इतर बांधकाम करणारे मजूर कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, अशा सर्व आस्थापनांना हा अधिनियम लागू आहे.महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ५ फेब्रुवारी २००७ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचने अन्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन) नियम, २००७ लागू केलेला आहे. त्याचप्रमाणे, दिनांक १ मी २०११ रोजी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापनाही केलेली आहे.यात कामगारांचे कमी आणि कर्मचारी दलाल एजंट यांचेच मोठे कल्याण होत आहे.

    कामगार नोंदणीसाठी गाव गल्ली वस्ती तालुका शहर राज्य देश यामधून विविध संघटना सेवाभावी संस्था,कामगार संघटना,युनियन राजकीय सामाजिक संघटना याची निर्मिती करण्यात आली त्यांना शासकीय नोंदणी करुन कामगारांना न्याय हक्क अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रबोधन करण्यासाठी कामगार योजनांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी शासनाने रजिस्ट्रेशन दिले होते.पण आता उलट झाले आहे.प्रत्येक कामगार संघटना, सेवाभावी संस्था, युनियन सामाजिक, राजकीय संघटना यांनी कामगारांना विविध योजना मिळवून देतो यासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या लाभातील आपला आर्थिक वाटा अगोदरच निश्चित केला आहे. जागोजागी कामगार नोंदणी करणारे दुकाने उघडून ठेवण्यात आली आहेत.कर्मचारी अधिकारी यांना जो जास्त कमिशन देईल तोच या असंघटित कामगारांचे “कामगार मेळावे” घ्याला लागले आहेत. त्या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती त्या त्या जिल्ह्यातील सहाय्यक कामगार आयुक्त अधिकारी कर्मचारी आपली हजेरी लावत आहेत. त्यामुळेच असंघटित इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनेचे लाभार्ती खरे कमी आणि बोगस जास्त होत आहेत.बोगस एक वेळा नांव नोंदी करू शकतो पण दुसऱ्यावेळी दलाल कर्मचारी आणि बोगस कामगार संघटना,सेवाभावी संस्था,राजकीय संघटना युनियन यशस्वी होऊ शकत नाही.कारण वर्ष भरात खऱ्या खुऱ्या कामगारांना आणि संघटनांना यांची माहिती झाली असते तेव्हा माझ्या सारखा कामगार प्रतिनिधी पत्रकार अभ्यासक यावर हे सर्व लिहू शकतो. म्हणूनच मी लिहतो की इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या निधीवर दिवसा ढवळ्या दरोडा आहे,याविरोधात इमारत व इतर बांधकाम कामगार संघटनांनी हे १३ जुलै २०२६ चा जी आर रद्द करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील कामगार संघटनानी धरणे आंदोलन करून सहाय्यक कामगार आयुक्तांना निवेदन द्यावे,अधिक माहितीसाठी संपर्क करावा.

सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,भांडूप मुंबई.
अध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिति.