विशेष प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समितीने १९ मागण्या शासनाकडे सादर केल्या असून, दि. १३ जुलै २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे.महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती ही विविध नोंदणीकृत संघटनांची स्वतंत्र कृती समिती आहे. या समितीच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर व बांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी व अधिकारासाठी सातत्याने काम केले जाते.बांधकाम कामगारांच्या रोजगारासाठी, त्यांच्या संरक्षणासाठी व कल्याणासाठी सन १९९६ मध्ये इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ हा कायदा करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकारने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी मंडळाची स्थापना सन २०११ मध्ये केली आहे.या मंडळाच्या माध्यमातून मातृत्व, बांधकाम कामगारांसाठी व त्यांच्या कुटुंबासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत व्हावी म्हणून पहिली ते पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शैक्षणिक सहाय्य म्हणून आर्थिक मदत देण्याची योजना होती.
सन २०२० मध्ये केंद्रीय स्तरावर विविध कामगार कायद्यात बदल करण्यात आले. मंडळाच्या कामकाजामध्ये एक व्यक्ती व अधिकारी यांच्या मनमानी व कायदा बाजूला ठेऊन घेतलेल्या निर्णयामुळे आज लाखो कामगार त्यांच्या हक्काच्या आर्थिक शैक्षणिक लाभापासून वंचित आहेत.त्यामुळे दि. १३ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आलेला शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा,ही मागणी स्वतंत्र कृती समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.
राज्य शासन कायदा मोडून कामगारांच्या हिताविरुद्ध काम करीत आहे. राज्य शासनाने कामगारांच्या हिताचा विचार करून, पारदर्शक कामकाजासाठी मंडळामध्ये योग्य कामगार संघटना व मालक संघटना प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी.तसेच न्याय समिती व सल्लागार समिती त्वरित स्थापन करावी. त्या समितीमध्ये जिल्हानिहाय प्रतिनिधींची निवड करण्यात यावी. या मागणीसाठी बांधकाम कामगारांमध्ये जिल्हास्तरावरून तसेच राज्यस्तरावरून आवाज उठविण्यात येत आहे.राज्य पदाधिकारी बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन खालील मांगण्या करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती या पत्राद्वारे महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगारांच्या प्रश्नांवर खालील १९ मुद्दे मांडून प्रशासकीय पारदर्शकता आणि नियमांच्या अंमलबजावणीची विनंती केली आहे,तसेच स्वतंत्र कृती समितीच्या शिष्टमंडळास दिनांक व वेळ देऊन चर्चा करून विविध समस्या सोडविण्यात याव्या ही नम्र विनंती केली आहे.
१ ) दि. १३ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आलेला शासन निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा,
२ ) बांधकाम कामगारांचे कायद्यांतर्गत नोंदणीसाठी व लाभासाठीचे अर्ज (प्रस्ताव) ट्रेड युनियन ऍक्ट नुसार नोंदणीकृत कामगार संघटने कडून दाखल करून घेण्याबाबत सोबत महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ ची अंमलबजावणी करण्यात यावी ३ ) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्गेत राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना द्यावयाच्या भेटवस्तू ऐवजी रोख रक्कम देणेबाबत महाराष्ट्र शासन आदेश दिनांक २६ मे २०१४ ची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
४ ) तालुका कामगार सुविधा केंद्र ही महाभ्रष्टयुती आणि भ्रष्टाचारांची केंद्र झाली आहेत.त्यामुळे ती तत्काळ बंद करण्यात यावी.
५ ) जीआरमधील कालमर्यादेनुसार अर्ज मंजुरी: ५ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार,अर्जाची पडताळणी ३० दिवसांत होणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने याचे तंतोतंत पालन करावे.
६ ) कामाचा पत्ता व तांत्रिक अडवणूक: कामगारांनी कामाचा पत्ता भरलेला असताना केवळ ‘पत्ता अपूर्ण’ असल्याचे तांत्रिक कारण देऊन अर्ज नाकारणे थांबवावे.
७ ) विविध प्राधिकरणांच्या प्रमाणपत्राबाबत: अधिकृत इंजिनिअरने दिलेले १३० दिवसांचे प्रमाणपत्र,तसेच ग्रामपंचायत,महानगरपालिका,नगरपालिका,नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद प्रशासनाकडून मिळालेले ९० दिवसांचे कामाचे प्रमाणपत्र हे कोणत्याही तांत्रिक त्रुटी न काढता ग्राह्य धरावे.संबंधित प्रमाणपत्रावर कामाच्या ठिकाणाचा उल्लेख असल्यास ‘पत्ता पूर्ण आहे’ असे मानून केवळ तांत्रिक कारणास्तव अर्ज त्रुटीमध्ये काढण्यात येऊ नये.
८ ) कालमर्यादेचे उल्लंघन: शासन निर्णयाचे उल्लंघन करून प्रत्यक्ष ८-९ महिने विलंब लावला जात आहे, तो थांबवून विहित मुदतीत सेवा द्यावी.
९ ) तारखांमधील प्रदीर्घ विलंब: नवीन नोंदणीसाठी ८-९ महिन्यांनंतरच्या तारखा दिल्या जात आहेत, ज्यामुळे कामगार लाभांपासून वंचित राहत आहे. हा विलंब तत्काळ कमी करावा.
१० ) अर्ज छाननी व त्रुटींबाबतची कार्यपद्धती: अर्जाची सखोल छाननी केवळ तालुका स्तरावरच पूर्ण करण्यात यावी. जिल्हा स्तरावर तांत्रिक कारणास्तव अर्ज पुन्हा प्रलंबित ठेवू नयेत.
११ ) जिल्हा व तालुका स्तरावर क्षमता वाढ: ठाणे जिल्ह्यात अर्जांचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर अतिरिक्त डेस्क वाढवून दररोजची पडताळणी ४०० पर्यंत वाढवण्यात यावी.
१२ ) ‘Bank Purpose’ बोनाफाईड: शासन निर्णयात अट नसताना केवळ ‘Bank Purpose’ बोनाफाईडवर लिहिले आहे म्हणून शैक्षणिक अर्ज रद्द करणे नियमबाह्य आहे.
१३ ) स्वयंघोषणापत्राची अट: मूळ शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी पोर्टलवरील ‘स्वयंघोषणापत्राची’ जाचक अट तत्काळ रद्द करावी.
१४ ) २००७ च्या नियमावलीनुसार पत्त्याची सुलभता व प्रमाणपत्राचे महत्त्व: ‘महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार नियम,२००७’ नुसार इंजिनिअर किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र हाच कामाचा पुरावा आहे. ग्रामीण भागात केवळ गावाचे नाव पत्ता म्हणून ग्राह्य धरावे.
१५ ) पोर्टलवरील तारखांचे ‘लॉकिंग’ बंद करण्याबाबत: तारखा फुल्ल झाल्यावर पोर्टलवर बुकिंग ‘Lock’ करण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी. बांधकाम कामगारांना वर्षाचे ३६५ दिवस कधीही अत्यंत सोप्या पद्धतीने अर्ज भरण्याची मुभा देण्यात यावी,जेणेकरून नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल.
१६ ) अधिकारी सुट्टीवर असल्यास पर्यायी व्यवस्था: एखादा अधिकारी रजेवर गेल्यास, त्या टेबलचा चार्ज त्वरित दुसऱ्या उपलब्ध अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात यावा.
१७ ) पदभार सोडताना प्रलंबित अर्जांचा निकाल लावण्याबाबत: एखादा अधिकारी बदलीमुळे पदभार सोडत असताना, त्याच्या लॉगिनला असलेले सर्व अर्ज त्याने निकाली काढणे बंधनकारक असावे.
१८ ) दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व दंड: सेवा हक्क कायद्याच्या कलम १०(१) नुसार, विनाकारण विलंब करणाऱ्या किंवा तांत्रिक कारणास्तव अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
१९ ) त्रुटी व जीवितहानीची जबाबदारी: जर एखाद्या नोंदणी अधिकाऱ्याने विनाकारण किंवा तांत्रिक कारणास्तव त्रुटी काढली आणि त्या विलंब काळात एखाद्या कामगाराचा मृत्यू किंवा अपघात झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाच्या नुकसानीस प्रशासन पूर्णपणे जबाबदार राहील. अशा प्रकरणात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर सर्व कामगारांच्या वतीने कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.यासंदर्भात मा.कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. प्रधान सचिव कामगार विभाग (उद्योग व ऊर्जा) मंत्रालय मुंबई.मा.सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांच्या रोजीरोटीचा आणि भविष्याचा हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. प्रशासनाने वरील आमच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक आणि गंभीर विचार करून जिल्हा स्तरावर यावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित आदेश निर्गमित करावेत.यासाठी राज्यातील सर्व संघटना पदाधिकारी यांनी दिनांक १२ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे.
यावेळी अध्यक्ष सागर रामभाऊ तायडे मुंबई,कार्याध्यक्ष राजकुमार होळीकर लातूर, ज्ञानेश्वर देशमुख सोलापूर, प्रशांत मेश्राम अकोला,अजय कांबळे लातूर, शेख मोबिन शेख मेहबूब अकोला, सुरेश पाटील मुंबई, काशिनाथ नखाते पुणे,नितीन यादव सातारा,त्रिंबक मुंडे संभाजी नगर,यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेल्या पदाधिकारी यांनी त्यांना समस्या सोडवितांना आलेले अनुभव बैठकीत मांडले.
नितीन वाकोडे बुलढाणा,भिमराव बागुल पालघर,पांडुरंग नरवाडे हिंगोली, विनोद जपसरे अशोक वाघमारे परभणी, सत्तू भाऊ तायडे आकोट,गणेश राठोड बाळापूर, रविकांत सोनवणे रायगड,मंगेश कुचर,बाळापूर तालुका,सिद्धार्थ वाघमारे प्रगतशील व असंघटित इमारत बांधकाम कामगार संघटना लातूर,विरेन्द्र वाघमारे,तानाजी करपुरे कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष लातूर (उभाटा) गट,विकास मोरे जानविकास कामगार संघटना महाराष्ट्र राज्य, संभाजी मोरे अध्यक्ष शिळफाटा कामगार नाका.नारायण सोनवणे उपाध्यक्ष,यंकू भोसले, संजय मोरे.दत्तात्रय इंगळे मंगळवेढा, शरणू गुडियावरू सोलापूरसहराज्यातील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.सूत्र संचालन प्रशांत मेश्राम यांनी केले तर सुरेश पाटील यांनी पदाधिकारी व पत्रकारांचे आभार मानले.
नितीन सूर्यभान वाकोडे ९९७५९६९२०५ यांस कडून
