विशेष कामगार प्रतिनिधी – पंढरपूर,सोलापूर:ग्रामीण भागातील गोरगरीब कष्टकरी गवंडी, वायरमन, सेंट्रिंग व इतर सर्व बांधकाम मजुरांना ९० दिवस काम केल्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी जिद्द बांधकाम कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती यांच्या वतीने महसूल, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रशासनाकडे १० मागण्यांचे अधिकृत पत्र देऊन सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. संघटनेच्या या १० मागण्यांची आणि निवेदनाची थेट दखल घेऊन पंचायत समिती पंढरपूरने अधिकृत आदेश काढत ग्रामसेवकांना दाखले देणे बंधनकारक केले आहे.तरी काही ग्रामसेवक हा आदेश मानत नाही.जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समितीच्या सर्व आदेशांनुसार ९० दिवस दाखले देणे बंधनकारक; कामगारांची अडवणूक करणाऱ्या ग्रामसेवक व त्यांच्या संघटनेवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत थेट फौजदारी गुन्हे व निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे. त्यासाठी बांधकाम कामगार व त्यांच्या संघटना पदाधिकारी यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
त्यासाठी अधिकृत प्रशासकीय आदेश व पत्रांचे संदर्भ: १. जिद्द बांधकाम कामगार संघटना यांचे १० मागण्यांचे अधिकृत पत्र: पत्र क्र. ४०/२०२६, दिनांक ०४.०३.२०२६ (पंचायत समिती पंढरपूर आदेशातील संदर्भ क्र.१) २. मा.जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय सोलापूर (गृह शाखा) आदेश: जा.क्र. २०२६/ डिसीबी-२/आर आर-३४८ E-6721080, दिनांक २८.०१.२०२६.३. जिल्हा परिषद सोलापूर (सामान्य प्रशासन विभाग-२) आदेश: जा.क्र. जिपसो/साप्रवि-२/ग्रापं-२अ/६१६/२०२६ E-3813100, दिनांक ०५.०२.२०२६.४. ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासन परिपत्रक: क्र. ई-१७०४२९७/संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.१५६/पंरा-३, दिनांक ०३.०८.२०२६ (संदर्भ क्र. २) ५. पंचायत समिती पंढरपूर अधिकृत आदेश: जा.क्र. पंसप/ग्रापं/९९९१/२०२६, दिनांक १८.०८.२०२६.पंचायत समिती पंढरपूर आदेशातील मुख्य बाबी: १० मागण्यांच्या पत्राची दखल: संघटनेने दिनांक ०४.०३.२०२६ रोजी दिलेल्या पत्र क्र. ४०/२०२६ मधील मागण्यांची दखल घेऊन गटविकास अधिकारी (वर्ग-१) यांनी हा आदेश पारित केला आहे.
ग्रामसेवकांचा गैरसमज व बहिष्कार बेकायदेशीर: २३ सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयामुळे अधिकार संपले हा ग्रामसेवक युनियनचा गैरसमज ३ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयाने पूर्णपणे दूर झाला असून २२ सप्टेंबर २०१७ चा मूळ जीआर कायम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.दाखले देण्याचे सक्त निर्देश: तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण बांधकाम कामगारांना ९० दिवस काम केल्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
कामगारांची अडवणूक करणाऱ्या ग्रामसेवक व संघटनेवर या कलमांनुसार थेट गुन्हे दाखल होणार:मा.जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अशा सर्व पातळ्यांवरून मागण्या मान्य होऊन अधिकृत आदेश झालेले असतानाही जर ग्रामसेवकांनी दाखले देण्यास टाळाटाळ केली किंवा ग्रामसेवक संघटनेने बहिष्कार टाकून शासकीय कामकाजात अडथळा आणला, तर संबंधितांवर खालीलप्रमाणे थेट गुन्हे दाखल केले जातील:
भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम २२१ (जुने IPC १८६): कायदेशीर अधिकार असलेल्या शासकीय सेवकाच्या व प्रशासनाच्या कामात जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण करणे व आदेश धुडकावणे.भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम २२३ (जुने IPC १८८): जिल्हाधिकारी, शासन व पंचायत समितीच्या अधिकृत जाहीर आदेशांचा उघड अवमान करणे व आदेश न पाळणे.भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १९८ / १९९ (जुने IPC १६६ / १६६A): लोकसेवक (शासकीय कर्मचारी) असतानाही गरिबांना नुकसान पोहोचवण्याच्या हेतूने कायद्याच्या आणि शासन आदेशांच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करणे.भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३(५) / ६१ (जुने IPC ३४ / १२०-ब): ग्रामसेवक संघटनेच्या माध्यमातून एकत्र येऊन शासकीय कामावर बहिष्कार टाकणे व कामगारांचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी कट रचणे व प्रवृत्त करणे.महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५: विहित मुदतीत दाखला न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक व विभागीय कारवाई करणे.महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९: शासकीय आदेशांची पायमल्ली केल्याप्रकरणी संबंधित ग्रामसेवकांवर सेवेतून तात्काळ निलंबनाची कारवाई करणे.शासकीय आदेशांचे पालन करून सर्व ग्रामसेवकांनी गावातील पात्र बांधकाम कामगारांना विनाविलंब ९० दिवसांचे दाखले द्यावेत,अन्यथा होणाऱ्या सर्व कायदेशीर, न्यायालयीन व फौजदारी कारवाईस संबंधित अधिकारी व संघटना जबाबदार राहतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या कामगार नेत्यांनी दिला आहे.
श्री.मोनेश्वर आप्पासाहेब सुतार (जिद्द बांधकाम कामगार संघटना),सोलापूर यांनी मान. सागर रामभाऊ तायडे,अध्यक्ष: महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती,संस्थापक अध्यक्ष: मा.श्री.राजेंद्र निवृत्ती सुतार (जिद्द बांधकाम कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य),श्री.योगेश पंडित सुतार,सोलापूर जिल्हाध्यक्ष,श्री.निलेश तुकारामजी केवट,माहिती अधिकार कार्यकर्ते व अध्यक्ष पुणे शहर, श्री.मनोज रमेशराव सापेकरमाहिती अधिकार कार्यकर्ते व सहाय्यक प्रचारक (धामणगाव रेल्वे):श्री.नासिर शेख मुसामाहिती अधिकार कार्यकर्ते व प्रचार प्रमुख (कारंजा लाड) यांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेऊन सतत सनदशिर मार्गाने पत्र व्यवहार माहिती अधिकाराचा वापर केला. त्यामुळे राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना आदेशांनुसार ९० दिवस दाखले देणे बंधनकारक झाले आहेत. त्याचा बांधकाम कामगारांनी लाभ घ्यावा काही अडचण असल्यास श्री.मोनेश्वर आप्पासाहेब सुतार -९३०९७१२८९६,जिद्द बांधकाम कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य (संलग्न: महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती) यांच्याशी संपर्क करावा. किंवा संपर्क कार्यालय: शिवाजीनगर, गोपाळपूर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर यावर पत्र व्यवहार करावा.
श्री.मोनेश्वर आप्पासाहेब सुतार: ९३०९७१२८९६,पंढरपूर यांस कडून.
