बुलढाणा :महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सर्वपक्षीय नेत्यांकडून फक्त स्वतःच्या स्वार्थाची आणि सत्तेची गणिते मांडली जात असून, पक्षासाठी अहोरात्र राबणाऱ्या ‘छटाकभर कार्यकर्त्यांचा’ आणि सर्वसामान्यांचा केवळ वापर केला जात असल्याचे चित्र उघड झाले आहे. केंद्र आणि राज्यातील नेते स्वतःच्या फायद्यासाठी एकत्र येत असले, तरी गरीब जनता, विद्यार्थी आणि कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांवर मात्र सर्वच पक्षांनी मौन बाळगून आहे.शिक्षण संस्थांवर नेत्यांचा ताबा; विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद!
शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्याऐवजी नेत्यांच्या स्वतःच्या खाजगी शिक्षण संस्था असल्याने, ते कधीही गरिबांच्या मुलांसाठी एकत्र येत नाहीत. सद्यस्थितीत कामगार क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे, यावर राज्यातील आमदार,खासदार किंवा मुख्यमंत्रीही बोलायला तयार नाहीत. पुणे आणि मुंबईसारख्या मुख्य शहरांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची हॉस्टेल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर असून विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे.कामगार कल्याण निधीवर ‘टेंडर’चे सावट?.
कामगारांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासाठी असणारा स्थानिक पातळीवरील निधी आता थेट गुजरात आणि केंद्राशी जोडलेल्या मोठ्या टेंडर कंपन्यांच्या घशात घातला जात असल्याचा आरोप होत आहे. आरोग्य तपासणी आणि जेवणाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयांचे टेंडर वाटप सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर कामगारांच्या पैशातून उभारला जाणारा निधी सरकारी हस्तक्षेपामुळे मूळ उद्दिष्टापासून भरकटला असून, कामगारांची शैक्षणिक आणि आरोग्य सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
बाळासाहेब शिरसाठ – 9637667232,संस्थापक अध्यक्ष समग्र क्रांतिकारी कामगार संघटना,बुलढाणा
