राष्ट्रीय पुरुष आयोग का असू नये ?

बातमी शेअर करा.

 स्त्रियांच्या हक्कांसाठी राष्ट्रीय महिला आयोग आहे. बालकांच्या हक्कासाठी बालहक्क आयोग आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक आणि अन्य घटकांसाठी स्वतंत्र आयोग आहेत. मग पुरुषांच्या समस्या, त्यांच्या तक्रारी, त्यांच्यावरील कौटुंबिक अत्याचार आणि कायदेशीर संघर्ष यांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यासाठी राष्ट्रीय पुरुष आयोग असू नये का?  हा प्रश्न आज काही पुरुष हक्क संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित करीत आहेत. अर्थात, हा प्रश्न स्त्री आयोगाच्या विरोधात उभा केलेला नसून पुरुषांच्या प्रश्नांनाही संस्थात्मक विचारपीठ मिळावे, या मागणीतून पुढे आला आहे.
   पुरुष आयोगाची ही मागणी अगदी अलीकडची नाही.2018 मध्ये भाजपचे तत्कालीन खासदार हरिनारायण राजभर आणि अंशुल वर्मा यांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर पुरुष आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. पुरुषांनाही कौटुंबिक छळ आणि कायद्यांच्या कथित गैरवापरासंदर्भात तक्रार मांडण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ असावे, अशी त्यांची भूमिका होती.विशेष म्हणजे, त्यावेळच्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी पुरुष आयोगाची मागणी करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असल्याचे मान्य केले होते; मात्र स्वतंत्र पुरुष आयोगाची आवश्यकता नसल्याचे त्यांचे वैयक्तिक मत व्यक्त केले होते.


     27 डिसेंबर 2018 रोजी राज्यसभेत राष्ट्रीय पुरुष आयोगाच्या स्थापनेबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने त्या वेळी अशी कोणतीही अधिकृत मागणी सरकारकडे प्राप्त झालेली नसल्याचे उत्तर दिले होते. ही त्या तारखेची सरकारी भूमिका होती; आजच्या परिस्थितीचे ते उत्तर समजू नये.   2023 मध्ये अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. विवाहित पुरुषांच्या कौटुंबिक समस्यांशी संबंधित तक्रारी स्वीकारण्यासाठी यंत्रणा असावी आणि राष्ट्रीय पुरुष आयोग स्थापन करावा, अशी त्यांची मागणी होती.3 जुलै 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका सुनावणीसाठी पुढे नेण्यास अनिच्छा दर्शवली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने ती मागे घेतली आणि सक्षम सरकारी प्राधिकरणाकडे आपली मागणी मांडण्याची मुभा मागितली.  येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुरुष आयोगाची मागणी गुणदोषांवर तपासून फेटाळलेली नाही. याचिका मागे घेण्यात आली होती.
   पुरुष आयोगाच्या मागणीला 2025 मध्ये अधिक व्यापक स्वरूप मिळाले. ‘Ride for Men’s Commission 2.0’ या मोहिमेअंतर्गत 80 हून अधिक दुचाकीस्वारांनी 20 राज्यांतून सुमारे 16 हजार किलोमीटरचा प्रवास करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. 40 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचा या मोहिमेला पाठिंबा असल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसने 1 जुलै 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात नमूद केले होते.  पुरुषांचे मानसिक आरोग्य, कौटुंबिक हिंसाचार, आत्महत्यांचे प्रश्न, वैवाहिक वाद आणि लिंगाधारित कायद्यांच्या कथित गैरवापराकडे सरकारचे लक्ष वेधणे हा या मोहिमेचा उद्देश होता.या मागणीच्या प्रवासातील सर्वांत महत्त्वाची घडामोड म्हणजे 5 डिसेंबर 2025 रोजी राज्यसभेत खासदार डॉ. अशोक कुमार मित्तल यांनी ‘The National Commission for Men Bill, 2025’ हे खासगी सदस्य विधेयक मांडले.  या विधेयकात पुरुषांचे अधिकार आणि कल्याण यांचे संरक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. पुरुषांच्या तक्रारींची दखल घेणे, पुरुषांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांचा आणि धोरणांचा अभ्यास करणे, मानसिक आरोग्य, कौटुंबिक हिंसाचार आणि सामाजिक प्रश्नांवर संशोधन करणे, तसेच गरजू पुरुषांना समुपदेशन व कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे, अशी उद्दिष्टे त्यात मांडण्यात आली आहेत.या विधेयकात महिलांना विद्यमान कायद्यांद्वारे मिळणाऱ्या संरक्षणावर परिणाम होणार नाही, अशी तरतूदही प्रस्तावित असल्याचे उपलब्ध वृत्तांत नमूद आहे.


     मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट करणे आवश्यक आहे : हे खासगी सदस्य विधेयक आहे. ते संसदेत मांडले गेले म्हणजे कायदा झाला असे नाही. उपलब्ध संसदीय नोंदीनुसार ते प्रलंबित विधेयक आहे. त्यामुळे भारतात राष्ट्रीय पुरुष आयोग स्थापन झालेला आहे, असे म्हणता येणार नाही.माझ्या मते, या प्रश्नाकडे स्त्री विरुद्ध पुरुष अशा संघर्षाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे ठरेल.भारतीय समाजात स्त्रियांना शतकानुशतके अन्याय सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदे आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाची आवश्यकता निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत पुरुषांच्या काही समस्या स्वतंत्रपणे समजून घेण्याचीही गरज आहे.
उदाहरणार्थ :वैवाहिक वादांमध्ये पुरुषांना होणारा मानसिक छळ.खोटे किंवा जाणीवपूर्वक बदनामीकारक आरोप केल्यास उपलब्ध कायदेशीर उपाय.कौटुंबिक वादांमध्ये वृद्ध आई-वडिलांना गोवले जाण्याच्या तक्रारी.घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत मुलांचा ताबा आणि पालकत्वाचे प्रश्न.पुरुषांच्या मानसिक आरोग्याची उपेक्षा आणि आत्महत्यांचे प्रमाण.कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जाणाऱ्या पुरुषांच्या तक्रारींसाठी उपलब्ध यंत्रणेचा अभाव.न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे होणारे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान.
या प्रत्येक प्रश्नाचा स्वतंत्रपणे अभ्यास व्हायला हवा. पुरुषांच्या समस्या मांडणाऱ्या संघटनांचे सर्व दावे वस्तुस्थिती म्हणून स्वीकारण्याची गरज नाही; परंतु त्या दाव्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
     पुरुष आयोग म्हणजे महिला आयोगाला पर्याय नव्हे! इथे एक मूलभूत मुद्दा समजून घ्यायला हवा.पुरुष आयोगाची मागणी करणे म्हणजे महिला आयोगाची गरज नाकारणे नव्हे. स्त्रियांवरील अत्याचारांचे वास्तव आजही संपलेले नाही. त्यांचे कायदेशीर संरक्षण कमकुवत करण्याचा प्रयत्नही समर्थनीय ठरणार नाही. परंतु पुरुषांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे हेसुद्धा समानतेच्या तत्त्वाशी सुसंगत नाही.  भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 कायद्यापुढे समानतेची हमी देतो. अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्तीला जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो. या घटनात्मक मूल्यांचा विचार करताना पुरुषांच्या मानसिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक समस्यांनाही महत्त्व मिळायला हवे.
   मात्र, पुरुष आयोग स्थापन झाला तर त्याची रचना केवळ पुरुषांच्या तक्रारी स्वीकारण्यापुरती मर्यादित नसावी. त्यात कायदेतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, समुपदेशक आणि सामाजिक संशोधकांचा सहभाग असावा. आयोगाला स्वतंत्र संशोधन, तक्रार निवारण, शिफारसी आणि कायदेविषयक सुधारणांसाठी प्रभावी अधिकार असावेत. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने अत्याचार सहन करणाऱ्या स्त्रियांच्या संरक्षणात अडथळा निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.शेवटी एक मूलभूत प्रश्न! आपण स्त्री-पुरुष समानतेची भाषा करतो. मग पुरुषांच्या समस्यांवर चर्चा सुरू झाली की त्याकडे संशयाने का पाहिले जाते? स्त्रीला अन्याय झाला तर तिच्या बाजूने उभे राहणे ही संवेदनशीलता आहे. मग पुरुषाला अन्याय झाला तर त्याच्या बाजूने उभे राहणे ही स्त्रीविरोधी भूमिका कशी ठरू शकते? समाजात स्त्रियांना न्याय मिळावा, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण पुरुषांनाही न्याय मिळावा, ही मागणी त्याच न्यायाच्या संकल्पनेचा भाग आहे.  स्त्रीला संरक्षण मिळावे म्हणून पुरुषाला असुरक्षित ठेवणे आणि पुरुषाला न्याय मिळावा म्हणून स्त्रीचे संरक्षण कमी करणे, या दोन्ही भूमिका चुकीच्या आहेत.
    मला वाटते, पुरुष आयोगाच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. त्याची स्थापना झालीच तर ती कोणत्याही लिंगाविरुद्धची संस्था न बनता, कौटुंबिक आणि सामाजिक न्यायाच्या व्यापक संकल्पनेला पूरक ठरावी. कारण समानता म्हणजे केवळ एका बाजूला न्याय देणे नव्हे; तर अन्याय सहन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करणे होय.  न्यायाला लिंग नसते. मग न्याय मागण्यासाठी स्वतंत्र लिंगाची ओळख का असावी? हा ही प्रश्न माझा मनात येतो. हा लेख पुरुष आयोगाच्या निमित्ताने त्यावर चर्चा व्हावी, यासाठी लिहिला आहे. त्यात कोणत्याही स्त्रीवर्गाला दोषी ठरवलेले नाही किंवा कायद्याच्या सरसकट गैरवापराचा दावा केलेला नाही. त्यामुळे चर्चा व्यक्तीविरोधी न होता संस्थात्मक सुधारणा आणि समान न्याय या मुद्द्यांवर केंद्रित राहील, हीच भूमिका

अशोक वानखडे – ९६१९४१३१९३,कल्याण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *