महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या कामगार नेत्याचे माननीय मंत्री संजयजी सिरसाठ सामाजिक न्यायमंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री छत्रपती संभाजी नगर यांना जाहीर आव्हान.महोदय आपण भांडी पेटी वाटप करतांना जे पाहिले ते एक छोटेशे उदाहरण होते. हे छोट छोटे कंत्राटी चोर, दलाल पाहण्या पेक्षा जे सर्वात मोठा करोडो रुपयाचा दिवसा ढवळ्या निधी पळवळतात. त्यांच्या कडे आपण लक्ष द्यावे.जे की कामगारांच्या कष्टातून जमा होतो त्या पैशाचा ज्यांनी मध्यान्ह भोजनाच्या नावाखाली कामगारांची तिजोरी म्हणजेच कल्याणकारी मंडळाची तिजोरी लुटली ती शंभर टक्के बोगस याद्या लाऊन,बोगस कामगार,बोगस गाव,बोगस साइड,बोगस कामाचे ठिकाण,बोगस कागदपत्री न जेवण देता मध्यान्ह भोजन तसेच रात्रीचे भोजन च्या नावाखाली कामगारांचे पैसे कंत्राटदार कंत्राटी कर्मचारी आणि भ्रष्ट अधिकारी यांनी मंत्री ह्यांना सोबत घेऊन जी लूटमार केली.त्या मध्यान्ह भोजन तसेच रात्रीचे भोजन ची न्यायालयीन चौकशी एस आय टी मार्फत होऊ द्यावी.आम्ही कामगार संघटना वाले अनेक पुरावे देऊ. तो साधा सुधा घोटाळा नाही तर करोडो रुपयाचा घोटाळा आहे.या विरोधात आम्ही ट्रेड युनियन १९२६ अॅक्ट नुसार नोंदणीकृत कामगार संघटना वारंवार सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ,प्रधान सचिव कामगार,कामगार आयुक्त यांना लेखी पत्र व्यवहार करून व प्रत्येकक्ष भेटून सांगितले असता त्याची साधी दखल घेतल्या गेली नाही.
संघटना सांगतात घोटाळा होतोय कामगारांचा पैसा कामगारांच्या कल्याण करिता न वापरता गुत्तेदार कंत्राटदार आणि अधिकारी ह्यांचं कल्याण होत आहे.यांचे कारण सरकारचे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी त्यात शंभर टक्के सहभागी झाले आहेत. ही गुत्तेदारी बंद करून जो आपल्याकडे जी आर राज्यपाल महोदयाचा आदेश आहे. की वस्तू रुपात भेट वस्तू देऊ नका, त्याची अंमलबजावणी करा तरी सरकार ठेकेदारावर एवढी मेहेरबान का ? याची पण एस आय टी मार्फत चौकशी करण्यात यावी.काही जिल्ह्यात तर मध्यान्ह भोजन आणि रात्रीचे भोजन तर फक्त कागदपत्री बिल उचलणे साठीच होते असे कित्तेक पुरावे आहेत जे ओरडून ओरडून सांगीतल्या जातात पण कोणी दखल घेत नाही.मध्यान्ह भोजन तसेच रात्रीचे भोजन हे बोगस आहे आणि ह्यात सरकार अधिकारी आणि कंत्राटदार ह्यांनी मिळून कामगारांचा पैसा गिळून घेतला, सर्वांना माहीत आहे की मध्यान्ह भोजन होत त्यात वरी उल्लेख केल्या प्रमाणे खूप जिल्ह्यात मध्यान्ह भोजन नसताना बिल उचलले त्यात हा विषय असा की ज्या ठिकाणी मध्यान्ह भोजन होत त्या ठिकाणी रात्रीचे भोजनचे पण बिल उचलले रात्रीचे भोजन हे कुठ देत होते दिवसा कामगार कामावर असतो मग रात्री कामगार घरी जाणार ना रात्री चे जेवण कंपनी काय कामगारांच्या घरी जाऊन दरवाजा वाजून खाऊ घालत होती का..?
मा.मंत्री महोदय जे बोगस कामगार ची यादी आपण म्हणत आहात ना ती बोगस गिरी ह्या कंत्राटदार ह्यांनी निर्माण केली असे म्हटलं तर काही आश्चर्य वाटणार नाही. कारण मध्यान्ह भोजन जे की असंघटित कामगारांना नोंदणी नसताना भोजन दिलं असे दाखवून बिल काढल् गेल,नंतर जी आर आला की नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजन दिले जाईल.त्या वेळेस कंत्राटदार ह्यांनी ती योजना जीवित ठेवणे साठी प्रत्येक गावा गावात एजंट तयार केले आणि नोंदणी केली प्रत्येक जिल्ह्यातील व्यवस्थापक ह्यांनी एजंट लोकांन कडून कागदपत्र मागवले आणि नोंदणी केली व मध्यान्ह भोजन जीवित ठेवले,पुढ मध्यान्ह भोजन व रात्रीचे भोजन बंद झाले. पण ते व्यवस्थापक अजून कार्यरत आहेत कंत्राट कोणाला पण मिळो व्यवस्थापक तोच आहे.मग त्यांनीच निर्माण केलेले एजंट भांडी पेटी साठी पैसे घेत असतात. नोंदणीकृत संघटना आपले संघटन मजबूत करून असंघटित बांधकाम कामगारांच्या कल्याणा करिता सनद शीर मार्गाने संघर्ष करत आले आहेत.नोंदणी पासून ते लाभा पर्यंत संघटना ही कामगारांना शासनाच्या योजनाची माहिती देण्यासाठी प्रचार व प्रसार करत असते.सरकार,कल्याणकारी मंडळ ह्याच योजनेच्या प्रसार आणि प्रचारसाठी करोडो रुपये खर्च करता असतात.गरज नसताना होल्डिंग्स लावता त्याच पण कंत्राट देण्यात येते.काही दिवसापूर्वी तर गावा गावात व शहरी भागात प्रत्येक ठिकाणी प्रचार प्रसारसाठी गाडी वॅन नेमली होती, त्याच पण कंत्राट दिलं खूप पैसे दिले पण काही प्रचार झाला,ना प्रसार झाला नाही. यांची पण एस आय टी (SIT) मार्फत चौकशी होऊन अहवाल मागवला पाहिजे.
संघटना कामगारांचं संघटन मजबूत करण्यासाठी कामगारांकडून वार्षिक,संघर्ष निधी आणि देणगी स्वरूपात योगदान घेत असतात.पुढे संघटना ह्या असंघटित बांधकाम कामगारांना न्याय हक्क अधिकार मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई,व कार्यालयीन पत्र व्यवहार करून लढाई लढत असतात.शेवटी कामगारांच्या हितासाठी संघटना न्यायालयीन लढाई लढते त्याला खूप पैसा लागतो.आणि वेळ जातो. म्हणूनच हा असंघटित बांधकाम कामगार वेळोवेळी रस्त्यावर उतरत जन आंदोलन करून लक्षवेधून घेत आला आहे. हे विसरून चालणार नाही.मंडळाच्या स्थापने आधी पासून संघटना कार्यरत होती तेव्हा कायदे बनविण्यासाठी संघर्ष करीत होती.आता मंडळाचे गठण हे त्रिपक्षीय मंडळाने स्थापन झाले आहे. पण त्यात मालक प्रतिनिधी,कामगार प्रतिनिधी नाहीत.शासन प्रतिनिधी मनमानी कारभार चालवत आहे. या विरोधात वेळोवेळी संघटना आवाज उचलत आली आहे.कामगार संघटना पदाधिकारी हार मानून गप्प बसत नाही. वेळोवेळी त्या असंघटित कष्टकरी कामगारांसाठी कामगार मेळावा,प्रशिक्षण शिबिर,आरोग्य शिबिर,व्यसन मुक्ती संदेश,व्यक्तिमत्व विकास,पाल्ल्याचा होणारा शिक्षणाने विकास, स्वच्छता,संरक्षण कायदा,माहिती अधिकार अशा अनेक विविध प्रकारच्या कामगार हितासाठी संघटना वर्षभर काम करत असतात. मंडळाकडे ह्या संघटना शिबिर मागतात तर भांडी पेटी चे शिबिर मिळत नाहीत पण एजंट लोकांनना सोबत धरून अधिकारी व कंत्राटदार आपली पोळी भाजत असतात.करीत असंघटित कष्टकरी कामगार बंधु भगिनीनो खरे कामगारांचे शत्रू कोण ते ओळखा.महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीच्या बॅनर खाली नोंदणीकृत सतर कामगार संघटना संघटित झाल्या आहेत.त्यांनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार आणि जन आंदोलन केले आहे. ते करून ती थांबली नाही तर न्यायालयात सुद्धा लढली.कर्नाटक,राजस्थान राज्याच्या धर्तीवर नोंदणीकृत,व लाभार्थी कामगारांची नांव,गांव,रक्कम पोर्टल वर जाहीर करावी.जमा खर्च पोर्टल वर दाखवा.मंडळाचे Social Audit झाले पाहिजे.सेवा हमी कायदा लागु करण्यात आला पाहिजे.आता माननीय संजय सिरसाठ मंत्री महोदय यांनी त्यांच्या मतदार संघात जे पहिले त्या विरोधात आवाज उठवला. म्हणूनच मध्यान्ह भोजन ची न्यायलाईन चौकशी एस आय टी मार्फत झाली तर सुरक्षा संच,भांडी पेटी,शिक्षण, प्रशिक्षण,आरोग्य शिबिर सर्वच कल्याणकारी योजनांची चौकशी झाली पाहिजे. यावर आपण सामाजिक न्याय मंत्री म्हणून विशेष लक्ष घालावे आणि लाखों मागासवर्गीय असंघटित कष्टकरी बांधकाम कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा हीच आपल्या कडून असंघटित कष्टकरी बांधकाम कामगारांची अपेक्षा
अजय कांबळे :- 8459532442
प्रदेश अध्यक्ष :- महाराष्ट्र संघर्ष अभियान श्रमिक संघ
संलग्न :- महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती
