आगरी कोळी भंडारी कराडी ईस्ट इंडियन ओबीसी एससी एसटी यांचा ठाणे जिल्हा आहे.तो एकनाथ शिंदे या उच्चवर्णीय मराठा सरंजामी सत्ताधाऱ्यांचा कधीच नव्हता.
त्याच ठाणे जिल्ह्यात भूमिपुत्रांनी गावठाण अधिकार मागू नयेत.यासाठी राजकीय प्रशासकीय आणि न्यायालयीन निर्णय सुनियोजित पद्धतीने ओबीसींच्या विरोधात घेतले जात आहेत.यामागे मराठा वैश्य लोढा महायुती कार्यरत आहे.आगरी ओबीसी नेते गणेश नाईक यांना खूप उशिरा ही स्वतःचे आणि ओबीसींचे अस्तित्व संपविणारी कूटनीती समजून येत आहे.त्यांचे मी स्वागत करतो.
अर्थात ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या हजारो वर्षांच्या क्षत्रिय विरुद्ध ब्राह्मण संघर्षासाठी आगरी योद्ध्यांचा कल्पक उपयोग करून घेताना दिसतात.
परंतु भूमिपुत्र ओबीसींना आम्ही शूद्र म्हणून कसे संपविले जात आहोत ? हे समजेपर्यंत लोढा सिडको एम एम आरडीये,एमआयडीसीच्या नावाखाली प्रथम पिकत्या शेतजमिनी,मौल्यवान सागर किनारे, रेती,खडी,वीटभट्टी मिठागरे हे उद्योग आणि घरे गावठाणे संपविले जात आहेत. हे मनुस्मृती पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांचे षड्यंत्र कधी समजणार? कारण इथल्या आगरी कोळ्यांनी धर्म वेडाने प्रभावित करण्यात हिंदुत्ववादी यशस्वी होत आहेत.संविधान वादी चळवळ या जिल्ह्यात अजूनही उभी राहिली नाही.हे आपल्या सर्व लोकांचे अपयश आहे असे मी समजतो.
ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली जवळील गोलवली या कल्याण शीळ महामार्गावरील गावातील हॉटेलचे तीन मजली बांधकाम मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बेकायदा ठरवले.सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेला इमारत बांधकाम आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने हॉटेल मालकाला दिले असता.गोलवली ग्राम पंचायतीने बांधकामाला मंजुरी दिल्याच्या ठरावाची प्रत न्यायालयाला दाखवली गेली.न्यायालयाने ही परवानगी बोगस असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला.न्यायालयाच्या या निर्णयावर लोकांच्या नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने मी चर्चा करतोय.
सन्माननीय न्यायालयाचा अपमान करण्याचा माझा अजिबात हेतू नाही.परंतु ग्रामीण भारताचे वास्तव माननीय न्यायमूर्तींनी समजून घ्यावे.कायदे बनविणाऱ्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा विधानपरिषद आणि सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात ग्रामपंचायती आणि महानगर पालिका येथे सरपंच महापौर नगरसेवक ग्रामपंचायत सदस्य यांनी नवा ग्रापंचायत,गावठाण विस्तार आणि नियोजन विकास यावर नवा कायदा निर्माण करावा.ही गावठाण चळवळीचा एक कार्यकर्ता म्हणून माझी नम्र विनंती आहे.
भारतीय संविधानाने आर्टिकल ४० नुसार ग्रामपंचायत संघटित करण्याचा कायदेशीर पाया घातला आहे.इतर लोकसभा विधानसभा या सभागृहाप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत असतात.लोकांनी निवडून दिलेले लोक प्रतिनिधी तेथे दर पाच वर्षांनी आपण निवडून देत असतो.लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व मग ते सरपंच महापौर मुख्यमंत्री पंतप्रधान हे सारी मंडळी आपापल्या क्षमतेने उत्तम कारभार करीत आहेत.कुणी ग्रामपंचायत सदस्य ते लोकसभेचे नेतृत्व केलेले असामान्य लोक आपल्या देशात आहेत.ठाणे जिल्ह्यातील माजी केंद्रीय मंत्री खासदार कपिल पाटील असेच अनुभवी नेते आपण सर्वांनी पाहिले आहेत.
लोकशाहीवर निस्सिम प्रेम करणारे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांनी महात्मा गांधींचा ग्राम स्वराज्य कल्पनेचा आदर्श घेऊन भारताच्या संसदे इतकाच दर्जा ग्राम पंचायतींना देण्याचा ऐतिहासिक प्रयत्न केला.आदिवासी चळवळीने तर लोकसभेच्या पेक्षा ग्रामसभा महत्वाची असा नारा देऊन लोकसभेला न कळलेला वनहक्क कायदा निर्माण केला.
आपल्या देशात मनुस्मृतीच्या मानसिकतेची हिंदू धर्म व्यवस्था आगरी कोळी भंडारी ओबीसींच्या विरोधात कार्यरत आहे.या विषमते विरोधात सामाजिक न्यायाची मांडणी भारतीय संविधानकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली.ब्राह्मण मराठा मारवाडी सत्ताधारी ओबीसी एससी एसटी स्त्रिया यांना लोकसभा विधानसभा येथे तिकिटे नाकारण्यापासून निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी मोठ्या साठमारीचे राजकारण करतात .आगरीनेते वनमंत्री गणेश नाईक,माजी खासदार संजीव नाईक विरुद्ध क्षत्रिय मराठा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा राजकीय संघर्ष आगरी कोळ्यांनी अभ्यासावा.अर्थात ओबीसी आरक्षणाने निवडून आलेल्या ग्राम पंचायती संपविण्यासाठी निवडणूकच घ्यायची नाही.ही मराठा ब्राह्मण नीती ठाण्यासह नवी मुंबई आणि देशभरात पाहता येते.
लोकशाही पद्धतीने खासदार आमदार निवडून येतात मग ग्राम पंचायत सदस्यांनी जाहीर ग्रामसभा घेऊन ठरावा द्वारे घेतलेला निर्णय न्यायालये चुकीचा आहे असे कसे म्हणू शकतात.यावर लोकशाही चर्चा झालीच पाहिजे.अर्थात ग्रामपंचायतींना असा अधिकार नसेल? असे कसे म्हणायचे? कारण ग्राम पंचायत आणि ग्राम सभेला लोकसभे इतकाच अधिकार आहे असे आपले संविधान म्हणते.या लेखाचा समारोप करताना मला एव्हढीच प्रार्थना करायची आहे.आपण सामान्य नागरिक असा किंवा न्यायमूर्ती प्रत्येकाचा जन्म कोणत्या तरी गावात गावठाणात आणि ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन मान्यता दिलेल्या घरातच झाला आहे.
देशात खेडे अर्थात गाव गावठाणांची संख्या हि शहरांपेक्षा अधिक आहे.गावातून शहरांचा जन्म झाला आहे.आम्हीही अगोदर आई वडिलांच्या पोटी बाळ म्हणून जन्मलो नंतर तरुण झालो.ही नैसर्गिक वाढ लक्षात घेऊन पहा.ग्राम पंचायतीने मान्यता दिलेले सर्व निर्णय बोगस निघाले? तर मुंबई ठाणे रायगड पालघर सह सारा ग्रामीण महाराष्ट्र आणि भारत अनधिकृत ठरेल.
मुंबई धारावी कोळीवाड्या प्रमाणे सारा देश अदानी लोढा यांना क्लस्टर एस आर ये साठी विकावा लागेल.ज्यांच्या आज्या पंजा ने आणि बापानेही मातीत पाय कुजवून माती भिजविली नाही. विटा भाजल्या नाहीत.रेती काढली नाही.लाकडे तासली नाहीत.सिमेंट रेती प्लास्टर केले नाही.बिगारी काम केले नाही.त्या हातावर देशाच्या निर्मितीचे काम सोपवाल का? कष्टकरी निर्मितीक्षम ८५ टक्के स्त्रिया ओबीसी एससी एसटी यांचा निवारा हक्कच नाही तर रोजगार हिरवण्याचे हे षड्यंत्र समजून घ्या.घर गावठाण यांना विकसित नियोजित करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांचे आहे.ते अधिकार ग्राम पंचायत ग्रामसभा आणि झोपडीधारकाला सुद्धा हवेत.असा नवा कायदा येत्या विधानसभा अधिवेशनात महाराष्ट्राच्या सर्व आमदारांनी तयार करावा.गाव वाचले, घर वाचले तरच देश वाचेल.जय भारत.राजाराम पाटील.८२८६०३१४६३.उरण जिल्हा रायगड.
