राज्यसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही वरिष्ठ सभागृहांमध्ये सध्या केवळ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे पुनर्वसन करण्याची प्रवृत्ती दिसून येते.याऐवजी,जर या सभागृहांमध्ये सामाजिक बांधिलकी ठेऊन समाज कार्य करणारे कर्तव्य निष्ट प्रामाणिक समाज सेवकांची निवड झाल्यास माणसांचा व राज्याचा विकास होऊ शकते,त्याला गती मिळू शकते. उच्चशिक्षित शिक्षक,उल्का महाजन (रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी व शोषित, वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या),बाबा आढाव (पुण्यातील ज्येष्ठ समाजसेवक,असंघटित कामगारांचे नेते आणि महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक विचारांचे पाईक), डॉ.प्रकाश आणि मंदाकिनी आमटे (गडचिरोलीतील लोक बिरादरी प्रकल्पाद्वारे आदिवासींच्या आरोग्य,शिक्षण व विकासासाठी अतुलनीय कार्य करणारे),डॉ.अभय आणि राणी बंग (गडचिरोलीतील ‘सर्च’ संस्थेद्वारे आदिवासी व ग्रामीण आरोग्याच्या प्रश्नांवर कार्यरत,विशेषतः नवजात अर्भकांच्या मृत्यूदरात घट आणि दारूबंदी चळवळीत योगदान देणारे), पोपटराव पवार (अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार गावाला आदर्श दुष्काळमुक्त गाव बनवणारे जलव्यवस्थापन तज्ज्ञ) जे.एस.पाटील संघटित असंघटित कामगारांना समान न्याय,समान वेतन मिळवून देण्यासाठी क्रांतिकारी आंबेडकरी विचारांची स्वयंत्र मजदूर युनियन च्या माध्यमातून २४ राज्यात १४ क्षेत्रातील कामगारांचे नेतृत्व करते.यांच्यासारखे अनुभवी कामगार नेते,समाजसेवक,नामवंत लेखक-साहित्यिक,कलावंत,खेळाडू,अर्थतज्ज्ञ,डॉक्टर,कायदेतज्ज्ञ आणि काही जुनेजाणते राजकीय नेते अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची नियुक्ती झाल्यास,अनेक सकारात्मक बदल घडू शकतात.
अशा निपक्षपाती आणि तज्ज्ञ सदस्यांच्या समावेशामुळे लोकसभा आणि विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर वरिष्ठ सभागृहांमध्ये अधिक सखोल आणि योग्य पद्धतीने विश्लेषण होऊ शकेल.महत्त्वाचे म्हणजे,हे सदस्य बिगर-राजकीय असल्यामुळे, विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी होणारे मतदान हे केवळ सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी न होता,खऱ्या अर्थाने जनहित आणि लोककल्याणासाठी आवश्यक असलेल्या विधेयकांनाच मंजुरी देण्यासाठी होईल.उदाहरणार्थ,उल्का महाजन यांच्या सारख्या व्यक्ती आदिवासींच्या हक्कांशी संबंधित विधेयकांवर,तर डॉ.आमटे आणि बंग यांच्यासारखे आरोग्यतज्ज्ञ सार्वजनिक आरोग्य धोरणांवर अधिक उपयुक्त सूचना देऊ शकतील. या बदलामुळे लोकसभा,विधानसभेतील सत्ताधारी पक्षाला कोणत्याही विधेयकाला मंजुरी देण्यापूर्वी त्याचा सर्वसामान्य जनतेला किती फायदा होईल,याचे सखोल विश्लेषण करणे अनिवार्य ठरेल.सध्याच्या परिस्थितीत, लोकसभा/विधानसभेत ज्या पक्षाचे आमदार अधिक असतात,त्यांना हे माहीत असते की वरिष्ठ सभागृहांमध्ये (राज्यसभा, विधानपरिषद) देखील त्यांचेच नेते खासदार,आमदार असल्यामुळे त्या विधेयकावर कोणतीही जास्त चिकित्सा होणार नाही आणि ते विधेयक सहजपणे मंजूर होईल. सत्ताधाऱ्यांमधील याच आत्मविश्वासामुळे, कोणतेही विधेयक सादर करताना ते प्रथम स्वतःच्या पक्षाचा,सहकार्य करणाऱ्या उद्योगपतींचा आणि विशिष्ट विचारधारेला पुढे नेणाऱ्या लोकांसाठी व संस्थांसाठी किती फायदेशीर ठरेल,याचा विचार करतात आणि सर्वसामान्य जनतेचा विचार दुय्यम ठरतो.
आज जर या वरिष्ठ सभागृहात विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व्यक्ती सहभागी असत्या,तर नक्कीच सत्ताधारी पक्षाला वरिष्ठ सभागृहात डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर,गोविंद पानसरे, एम.एम.कलबुर्गी,गौरी लंकेश यांसारख्या समाजसुधारक आणि अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कार्यरत असलेल्या सन्माननीय व्यक्तींच्या गुन्हेगारांना अटक करून शिक्षा कधी होणार, यांसारखे प्रश्न विचारले गेले असते. त्याबरोबरच,विविध ठिकाणी होणारी हत्याकांडे,महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये होणारी वाढ यांसारख्या विषयांवर वरिष्ठ सभागृहात त्या बिगर-राजकीय लोकांनी प्रश्न विचारून सत्ताधाऱ्यांवर एक वचक निर्माण केला असता आणि त्यामधून लोककल्याणकारी कामे अजून जोमाने सत्ताधाऱ्यांकडून करून घेतली असती. उदाहरणार्थ,डॉ.बाबा आढाव यांच्यासारखे असंघटित कामगारांचे प्रतिनिधी कामगार कायद्यांवर प्रभावीपणे बोलू शकले असते, तर पोपटराव पवार यांच्यासारखे ग्रामविकासातील तज्ज्ञ ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि कृषी धोरणांवर मौल्यवान अंतर्दृष्टी देऊ शकले असते.आदिवासींच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी देखील त्या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते (जसे की उल्का महाजन, डॉ.प्रकाश आणि मंदाकिनी आमटे,डॉ.अभय आणि राणी बंग) वरिष्ठ सभागृहात असले पाहिजे होते.
एवढेच नव्हे,तर भारतीय संविधानाचे सखोल अभ्यासक आणि संविधानात नमूद असलेल्या आरक्षणाच्या कायद्यांचे तज्ज्ञ व्यक्ती देखील या सभागृहांमध्ये उपस्थित असते, तर मराठा आरक्षणासारख्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यावर अधिक योग्य आणि संविधानिक चौकटीत चर्चा होऊन,कदाचित त्यावर अधिक व्यवहार्य तोडगा काढणे शक्य झाले असते. सध्या अशा गंभीर विषयांवर केवळ राजकीय पैलूंचा विचार न होता, कायदेशीर आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून सखोल विश्लेषण होणे गरजेचे आहे,जे तज्ज्ञांच्या उपस्थितीनेच शक्य होईल.या सर्व बाबींचा विचार करता,केंद्रस्थानील राज्यसभा आणि राज्यांतील विधानपरिषद या वरिष्ठ सभागृहांमध्ये उच्चशिक्षित आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मान्यवरांची नियुक्ती होणे हे खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी ठरू शकते. यामुळे भारतीय लोकशाही अधिक सुदृढ आणि जनसामान्यांसाठी अधिक कार्यक्षम बनण्यास मदत होईल.
गितेश सरिता गंगाराम पवार:- 9819040552,मुंबई.