अनुसूचित जाती,जमाती च्या लोकांना नोकरी मध्ये आरक्षण आहे,शिक्षणात सवलत आहे, बढती मध्ये ही सवलत आहे.पण त्याचा संपूर्ण उपयोग खऱ्या अर्थाने आरक्षण असणाऱ्या लोकांनी घेतला आहे का? त्याना आरक्षण समजून घेण्यासाठी दूरदृष्टी आहे. ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती चा प्रवर्ग करण्याची गरज संविधान मध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना का? वाटली. त्याची आवश्यकता होती का? जर असेल तर मग आम्ही खऱ्या अर्थाने आरक्षण म्हणजे काय? हे समजून घेतले का? आणि समजून घेतले नसेल तर का? नाही. या सर्व अर्थाने ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती च्या लोकांनी समजून घेण्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
आज आपण पाहिले तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद,आमदार, खासदार या मध्ये काही क्षेत्रात जागा आरक्षित केल्या गेल्या आहे. का? याचे कारण असे की सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे आणि त्यांनाही शासन, प्रशासनात नेमके काय चालते याची जाणीव करून घेऊन त्या त्या वर्गाच्या लोकांनी आपल्या समाज बांधवाचा विकास साधला पाहिजे हा मुख्य हेतू आरक्षण देण्यामागील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा होता. आणि तशी तरतूद करून ठेवली म्हणजे त्या त्या क्षेत्रात जाती, जमाती, आणि ओबीसी ची माणसे निवडून येतात असे असतांना त्या, त्या क्षेत्रा अंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयातील रिक्त जागा भरून घेण्याची, आणि जनतेच्या कामात जास्त धिरंगाई म्हणजे विलंब होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी कोणाची? संविधान लागू झाल्यापासून 75 वर्षात आजही ओबीसी, अनुसूचित जाती,जमाती च्या जागा अनेक कार्यालयात रिक्त असल्याचे आपल्याला जाणवेल. जर रिक्त जागा अजूनही भरल्या गेल्या नसतील तर मग हा ओबीसी, एस,सी आणि एस, टी ची प्रतिनिधी त्या त्या क्षेत्रातील नेमकी काय? करीत होती. जेव्हा आवाज उठवायला पाहिजे तेव्हा झोपेची गोळी घेऊन होती? आपल्याला मिळालेल्या संविधानाने दिलेल्या प्रतिनिधित्व च्या कार्य कर्तृत्वाला विसरली होती? याच आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ अलीकडे ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमातीच्या प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वर आलेली दिसते.
अलीकडे जो मोर्चा दिल्लीतील संसद भवनावर कॉक्रोच जनता पार्टीने विद्यार्थी वर्गाच्या न्याय हक्का साठी दिनांक 06/06/2026 रोजी काढला यावरून जाणवते.मागील दोन तीन वर्षा अगोदर झालेल्या निवडणुकी मध्ये संविधान बदलविणार, संविधान वाचविणार हा मुद्दा प्रचार मध्ये करण्यात आला होता. पण शिल्लक असलेल्या ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमातीचा अनुशेष आम्ही भरून काढणार आणि सर्वांना समान न्याय देण्याचा आमचा संकल्प असणार हा मुद्दा प्रचार सभेचा मुख्य मुद्दा का?झाला नाही. जास्तीत जास्त प्रतिनिधी तर याच ओबीसी, एस सी, एस टी प्रवर्गातील आहेत, असे असतांना देखील हा मुद्दा घेतला गेला नाही.असे का? झाले असावे याचे चिंतन, मनन करण्याची वेळ ओबीसी, एस सी, एस टी बांधवावर आलेली आहे. आम्ही एकमेकांना समजू शकलो नाही, त्यामुळे आरक्षण असूनही ती पूर्णपणे आज पर्यंत भरल्या गेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. भारतात लोकशाही असल्यामुळे, लोकांनी लोकांच्या हितासाठी चालविलेले राज्य असे म्हणता येईल.
डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते शिका, संघर्ष करा, आणि संघटित व्हा. हा बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला संदेश या आरक्षण धारी संपूर्ण प्रवर्गातील लोकांनी किती घेतला, किती नाही यावर तुमची प्रगती, अधोगती आपल्याला दिसेल. लोकशाही मध्ये नेमका दोष कुणाचा? असे निश्चित पणे सांगता येणार नाही. पण खरं दोषी जर कुणाला ठरवायचे असेल तर त्याच्या मध्ये असलेल्या अज्ञानाला, आणि त्याच्यात नसलेल्या निर्भीड पणाला दयावे लागेल.जर आमचा प्रतिनिधी निर्भीड आणि वास्तव समजून घेणारा, आणि लोकांच्या हितासाठी आवाज उठविणारा खऱ्या अर्थाने असता, तर दिल्ली मध्ये 06/06/2026 ला मोठया प्रमाणात विद्यार्थी चा मोर्चा निघाला असता का? याचाच अर्थ आमच्या प्रतिनिधीनी योग्य असे लोकांच्या हिताचे काम केले नाही त्यामुळे एवढा असंतोष त्या विद्यार्थी वर्गात दिसून आला ही बाब आरक्षणनाचा फायदा घेतलेल्या प्रतिनिधीनी समजून घेण्याची गरज आहे. संतोष आणि असंतोष यात फरक आहे. संतोष म्हणजे लोकांच्या हितासाठी केलेले कार्य म्हणजे समाधान आणि असंतोष म्हणजे कार्य न केल्या गेल्यामुळे असमाधानी असणारी माणसे म्हणजे विद्यार्थी होय.या विध्यार्थी वर्गात जात, पात, धर्म, पंथ कुठेही दिसत नव्हता, केवळ न्याय मिळवून घेणे हा त्याचा हेतू होता.
पेपर लीक प्रकरण आणि नामांकित शैक्षणिक संस्था मधील पेपर घोटाळा प्रकरण यावरून विद्यार्थी चांगलेच संतापले होते त्यामुळे ते केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी म्हणून राजीनामा दयावा ही मागणी काक्रोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजित दिपके आणि सहभागी विद्यार्थी वर्गाची होती.ही बाब देखील प्रतिनिधी नी समजून घेण्याची गरज आहे.जी मुले मागासवर्गीय, आणि इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमाती समूहातील असतात त्यात जास्तीत जास्त अत्यंत गरीब असतात त्यामुळे ती परिस्थिती अभावी हतास आणि निराश होतात आणि मग ती विद्यार्थी आत्महत्या सारखा मार्ग पतकरतात ही बाब समजून घेण्याची जबाबदारी शासन, प्रशासनाची आहे. ते ती जबाबदारी किती समजून पार पाडतात आणि आरक्षण असणाऱ्या वर्गातील लोकांना किती न्याय देतात त्यावर सारे अवलंबून आहे. *”आरक्षण, आणि त्यातही जातीत भांडणे”* नको जाती, जाती मधील भांडणा मुळे आरक्षण लाभार्थी समाज बांधवाना न्याय मिळणे कठीण होईल. हे मात्र नक्कीच. आरक्षित वर्गातील लोकांनी लढा हा सामंजस्य, समजूतदार पणे संविधानिक मार्गाने दिला पाहिजे. तर यश नक्कीच येईल.
जय भारत, जय संविधान.
अविनाश टिपले चंद्रपूर-9970917389
