विशेष प्रतिनिधी – १३ एप्रिलचा मूळ अर्ज आणि १८ मे च्या प्रथम अपीलाला केराची टोपली; ७ तांत्रिक मुद्दे दडपण्याचा प्रयत्न.पंढरपूर पंचायत समितीच्या मुख्याधिकारी यांची माहिती अधिकारात पळपुटेपणा; एकाच अपीलावर तीनवेळा वेगवेगळ्या तारखा देऊन ऐनवेळी गायब! अमोल जाधव,अरुण भुजबळ आणि वंदना जाधव यांनी मिळून माहिती दडपल्याचा ‘जिद्द’ संघटनेचा आरोप; पुणे माहिती आयोगात तक्रार करणार.
पंढरपूर ग्रामीण भागातील हजारो गरीब बांधकाम मजुरांना ९० दिवसांचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर काय कारवाई केली? याच्या चौकशी अहवालाची सत्यप्रत दडपणाऱ्या पंढरपूर पंचायत समितीचे मुख्य अधिकारी श्री.अमोल जाधव,जन माहिती अधिकारी, अरुण भुजबळ आणि सहाय्यक जन माहिती अधिकारी वंदना जाधव यांचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या प्रकरणी प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री.अमोल जाधव यांनी सुनावणीच्या पत्रांवर कार्यालयाने काढलेली तारीख आणि प्रत्यक्ष सुनावणीची तारीख व वेळ यात प्रचंड घोळ घातला असून, २४ जून रोजी दुपारी १२:०० वाजता अंतिम सुनावणी निश्चित करूनही ऐनवेळी सुनावणी न घेता प्रशासनाने पळ काढल्याचा खळबळजनक आरोप ‘जिद्द बांधकाम कामगार संघटनेचे’ सोलापूर जिल्हाध्यक्ष श्री. मोनेश्वर आप्पासाहेब सुतार यांनी पुराव्यांसह केला आहे.
काय आहे कायदेशीर साखळी?.१) १३ एप्रिल २०२६ (मूळ अर्ज): मोनेश्वर सुतार यांनी पंचायत समितीकडे मजुरांच्या हक्काच्या विविध परिपत्रकांच्या अंमलबजावणीबाबत,फाईल टिपणी आणि चौकशी अहवालासह ७ तांत्रिक मुद्द्यांवर माहिती मागितली होती.परंतु जन माहिती अधिकारी अरुण भुजबळ आणि वंदना जाधव यांनी ही माहिती जाणीवपूर्वक दडपली.२) १८ मे २०२६ (प्रथम अपील): मुदतीत अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारी माहिती मिळाल्याने सुतार यांनी १८ मे रोजी पंचायत समितीच्या आवक विभागात रीतसर प्रथम अपील दाखल केले होते.प्रशासनाचा ‘तारीख पे तारीख’ आणि वेळेचा घोळ:या अपीलावर मुख्य अधिकारी श्री.अमोल जाधव यांनी पत्रांवर वरच्या बाजूला कार्यालयीन तारीख आणि खालच्या बाजूला प्रत्यक्ष सुनावणीची तारीख व वेळ बदलून प्रचंड घोळ मांडला:
१. पहिले पत्र (ऑफलाईन सुनावणी): हे पत्र कार्यालयाने वरच्या बाजूला २२ मे २०२६ रोजी काढले होते (आदेश क्र. ५२२), ज्यावर खालच्या बाजूला ८ जून २०२६ रोजी ऑफलाईन सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले होते, पण ती सुनावणी झाली नाही.२. दुसरे पत्र (ऑनलाईन सुनावणी): हे पत्र कार्यालयाने वरच्या बाजूला ११ जून २०२६ रोजी काढले होते (आदेश क्र. ६५४), ज्यावर खालच्या बाजूला १२ जून २०२६ रोजी ऑनलाईन पद्धतीने सुनावणीचे नियोजन करून ‘दूरध्वनीवरून संपर्क केला जाईल’ असे नमूद केले होते, मात्र तीही रद्द करण्यात आली.३. तिसरे पत्र (दूरध्वनी सुनावणी): हे पत्र कार्यालयाने वरच्या बाजूला २३ जून २०२६ रोजी काढले होते (आदेश क्र. ६६९), ज्यावर खालच्या बाजूला आज म्हणजेच २४ जून २०२६ रोजी दुपारी १२:०० वाजता दूरध्वनीद्वारे अंतिम सुनावणी जाहीर केली होती. परंतु, आज ठरलेली वेळ उलटून गेल्यानंतरही मुख्य अधिकारी श्री.अमोल जाधव यांनी अर्जदाराला कोणताही कॉल केला नाही.
पुणे खंडपीठाकडे धाव घेणार – मोनेश्वर सुतार: “मुख्य अधिकारी श्री.अमोल जाधव, जन माहिती अधिकारी अरुण भुजबळ आणि वंदना जाधव या तिघांनी मजुरांच्या हक्काची माहिती लपवण्यासाठी स्वतः तीनवेळा पत्रांवर तारखा आणि वेळेचा खेळ मांडून आज अखेर सुनावणीला हरताळ फासला आहे. शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या या तिन्ही दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध आम्ही आता थेट राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाकडे कलम १८ अन्वये अधिकृत फौजदारी तक्रार दाखल करणार असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि विभागीय आयुक्तांकडे यांच्या निलंबनाची (Suspension) कायदेशीर मागणी करणार आहोत,” असा कडक इशारा मोनेश्वर सुतार ९३०९७१२८९६ सोलापूर जिल्हाध्यक्षजिद्ध बांधकाम कामगार संघटना यांनी दिला आहे.
मोनेश्वर सुतार ९३०९७१२८९६ सोलापूर जिल्हाध्यक्ष जिद्ध बांधकाम कामगार संघटना यांस कडून